गोपाल पराजुली पथमा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी

मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा यसरी भयो फिर्ता ?

काठमाडौं, ३० बैशाख । देशको शासन संचालन गर्ने सिंहदरवारदेखि प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रबैंक रहेको बालुवाटार, मन्त्रीनिवास रहेको हरिहर भवन सबै राणाहरुका दरबार हुन् । सिंहदरवार सिंहशमशेर राणाको हो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास र राष्ट्रबैंक रहेको ललिता निवास पनि राणाकै घरजग्गा हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको नक्सालको महावीर भवन पनि राणाकै दरबार हो । सेनाको प्यारा गण रहेको महाराजगंजको लक्ष्मी निवास पनि राणाकै हो ।

नक्सालस्थित बाल मन्दिरको घर जग्गा सीता भवनका नाममा चिनिन्छ । बबरमहल कुरियागाउँ बबरशमशेर राणाको दरबार हो । जहाँ अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आयल निगम समेत पर्दछन् । मन्त्रीनिवास रहेको हरिहरभवन पनि राणाहरुकै सम्पत्ति हो । राजा महेन्द्रले हदबन्दी भन्दा बढीको राणाहरुको सम्पत्ति मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी मन्त्रालय, प्रहरी कार्यालय लगायतका सेनालाई राखेका थिए । सरकारले २०२१ मंसिर १७ मा तत्कालीन जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ अनुसार मुआब्जा दिएर ६ वटा दरबार प्राप्ती गरेको थियो ।
लक्ष्मी निवास महाराजगंजको २५८ रोपनी १४ आना, सीता भवन नक्सालको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, महावीर भवन नक्सालको १५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहरभवनको २४० रोपनी १ आना २ पैसा, बबरमहल कुरियागाउँको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम, ललिता निवास बालुवाटारको २९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गा र ती जग्गामा बनेका घरहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यी ६ वटा दरबारको गरी १३ सय ९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर ती जग्गामध्ये ललिता निवास बालुवाटरको २९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गामा राष्ट्रबैंक, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास बनाइएको थियो । यति गरेर रहेको १४२ रोपनी जग्गा उपयोगहीन रहेकै अवस्थामा राजा बीरेन्द्र शाहले पंचायतकालमै छोरी श्रुती र कान्छा छोरा निराजनलाई उक्त जग्गामा दरबार बनाउन छलफल पनि चलाएका थिए । तर २०४६ को परिवर्तनपछि उक्त जग्गामा राजाका छोराछोरीको घर बन्ने अवस्था नभएपछि उक्त जग्गा खाली नै थियो । २०४७ पछि कलाधर देउजा, धर्म गौतम, सुधीर शाह सहितको भूमाफियाहरुले समरजंग कम्पनीको नाममा श्रेस्ता कायम उक्त जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी सुनिती राणासमेत ५ जनाको नाममा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरे ।

यसरी सरकारले जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार अधिग्रहण गरेको जग्गा संरक्षणका लागि जिल्ला अदालतमा अदालती बन्दोबस्ती १० बमोजिम कानुन ब्यवसायी दीपकराज जोशीले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंैले २०७५ बैशाख १९ मा भूमाफियाको पक्षमा फैसला गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीकै दबाबमा न्यायाधीश रमेश पोखरेलले भूमाफियाहरु भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङ, कालु गुरुङ, डा. शोभाकान्त ढकालहरुको हुनेगरी फैसला गरेका छन् । यो जग्गा सुनिति राणाको नाममा कायम गराउन भूमाफियाहरु मीनबहादुर गुरुङ, कालु र ढकालहरु लाग्दैआएका थिए । ठूलो रकम घुस लिएर १५ अर्ब मूल्यको सरकारी जग्गा प्रधानन्यायाधीश जोशीको दबाबमा भूमाफियाको पक्षमा फैसला भएको छ ।
। यसरी जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गा अदालतले ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयलाई सही ठहर गरपछि अब ६ वटै दरबारका १३९८ रोपनी जग्गा नै फिर्ता दिने अवस्था उत्पन्न हुने चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ । ललिता निवासको अधिग्रहणमा परेको जग्गा सुवर्णशमशेरकी छोरी सुनिती राणासहितले फिर्ता पाउने हो भने प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको घरजग्गा महावीरशमशेर राणाका सन्ततिले फिर्ता माग्नेछन् । हरिहरिशमशेरका खलकले मन्त्रीनिवासको जग्गा फिर्ता मागे भने दिने ? यो प्रश्न गम्भीर छ । ललिता निवासको जग्गा फिर्ता दिने फैसलाले ६ वटै दरबार दाबी गर्ने नजीर स्थापित गरेको छ ।

ललिता निवासको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने हो भने महाराजगंजको सेनाको जग्गा, जिल्ला अदालत काठमाडौैको भवन रहेको जमिन बबरशमशेर राणाका सन्तानले दाबी गर्न आउनेछन् । त्यतिबेला ती भवन पनि दाबी गर्न आउनेलाई दिने प्रधानन्यायाधीश जोशीज्यू ? पैसा मात्र सबथोक होइन, राष्ट्रको सम्पत्ति माफियालाई पोस्ने निर्णय गर्दा त्यही नजिरका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयल रहेको कीर्तिपुरको जग्गा कीर्तिपुरबासीले फिर्ता मागे दिन सक्नुहुन्छ ? टुँडिखेल वा सर्वोच्च अदालतकै जग्गा कसैले दाबी गर्न कोही आए दिनुहुन्छ ? ललिता निवासको सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको १४२ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता दिने निर्णयमा भूमाफियाको पक्षमा फैसला भएपछि यो प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ ।

एकपटक मुआब्जा लिइसकेको ललिता निवासको १ सय ४२ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने(मिसिल समेत छैन) निर्णय बदर गरेर सरकारकै नाममा कायम गरी कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले विगतको छवि सुधार गर्ने अपेक्षा गरे पनि उनले राष्ट्रभन्दा घुसलाई महत्व दिएर उक्त जग्गा भूमाफियाको पक्षमा हुनेगरी फैसला गर्न लगाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्