मन्त्रीहरू हेरफेरको तयारी : को-को हट्दैछन् ?

---

नयाँ पेज

१ फाल्गुन २०७५, बुधबार

काठमाडौं, १ फागुन :  एक वर्षअघि गठित केपी ओली सरकारका मन्त्रीहरू हेरफेरका निम्ति भित्री तयारी शुरु भएको छ ।

संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाट केही विधेयक पास भइसकेपछि, अर्थात् अबको एक–डेढ महिनामा केही मन्त्री बिदा हुने भएका हुन् ।

को–को मन्त्री रहने, नयाँ को–को आउने हालसम्म तय भएको छैन । गत वर्ष फागुन ३ गते लालबाबु पण्डित, थममाया थापासहित प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिएको डेढ महिनापछि अरु मन्त्री थपिएका थिए ।

सम्भवतः शेरबहादुर तामाङ हटाइएको शैलीमा तत्कालिन एमालेका पर्यटन, श्रम, भौतिक योजनासहित पूर्व माओवादीतर्फका कृषि र खेलकुद मन्त्री पनि शिकार हुने लक्षण छ ।

स्पष्ट बोलेर सरकारको दह्रो रक्षाकवच बनेका र छोटै समयमा मिडियासम्बन्धी थुप्रै नियम, कानुन, नीतिगत निर्णय गर्न सक्षमको परिचय बनाएका सञ्चार मन्त्रीलाई अझै महत्वको र चुनौतीपूर्ण मन्त्रालय दिइने सम्भावना छ ।

अर्थमन्त्रीको बारेमा पार्टी नेताबीच केही ‘रिजर्भेसन’ छ । मन्त्रीहरूको कामको समीक्षासँगै गुटगत सन्तुलन मिलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले बताए ।

शीर्ष नेताबीच अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको बारेमा केही चर्चा चलेका छन् । उनले राष्ट्रबैंकमा कार्यरत ज्वाइँ डा.रामशरण खरेललाई ल्याएर मन्त्रालय चलाएको गुनासो छ । भन्न नसके पनि उकुसमुकुस भएर अर्थसचिव राजन खनाल त्यहाँबाट उम्किन चाहेका छन् ।

जताततै भद्रगोल

भन्सारका महानिर्देशक तोयम राय, मझौला करका हाकिम झक्क आचार्य, आन्तरिक राजश्वका उपमहानिर्देशक यज्ञ ढुंगेल, बलराम रिजाल, मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख मुकुन्द पौडेलहरूले अर्थबाट सरुवा भएर जान चाहेको बताइन्छ । यसबीच पुससम्मको राजश्व लक्ष्य पूर्ति नहुने गरी २५ अर्ब कम भएको हिसाब छ ।

जिम्मेवारीका हिसाबले अर्थ र कानुन सबैसँग सीधै जोडिने मन्त्रालय हुन् । त्यसमा पनि अर्थलाई मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय, अर्थात् ‘सुपर मन्त्रालय’ भन्ने गरिन्छ । सबैतिरका आर्थिक विनियोजन, निकासीदेखि फस्र्यौटसम्मका मामिला सोझै अर्थसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।

यस्तो जटिल र संवेदनशील भूमिकामा रहने कर्मचारीहरू व्यक्तिगत रुपमा क्षमतावान त होलान्, तर कसैको पनि मनोवल उच्च देखिँदैन । वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका हाकिमहरू बिदाको दिन भए पनि बिहान ९ देखि राति साढे ११ बजेसम्म बसेका छन् । यो गएकै शनिबारको कुरा हो ।

राजश्व र बजेटका हाकिमहरू पनि बिहानैदेखि त्यसरी नै खटिए । हाकिमसँगै सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पनि ड्युटीमा बस्ने नै भए । तर, उनीहरूले अतिरिक्त काम गर्दा पाउने खाजाभत्ता कटौतीमा परेको छ । त्यसमाथि ओभरटाइम पनि छैन ।

विषयविज्ञले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय भन्ने एउटा कुरा, तर परिचालन र प्रोत्साहन नहुँदा अर्थमन्त्रालयमा भद्रगोल छ । त्यहाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव त बेला बेला पुग्छन्, तर न अरु मन्त्री, न त नेता कोही पुग्दैनन् । अर्थ व्यवस्थापनका सूचकांकहरू पनि राम्रो पाइएको छैन । कस्तोसम्म भने, विदेशी सहायताअन्तर्गत विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आफ्नो अनुदान सहयोगमा सिड प्रोजेक्टहरू दिएका छन् ।

सम्झौता गर्दैमा लक्ष्य निर्धारण हुन्छन्, यति वर्षमा काम सक्ने भनेर । तर, समयमै काम नसकिँदा लागत बढ्ने, परिचालन क्षमता कमजोर हुने स्थिति छ । र, यही स्थितिका कारण थप सहायता माग्न पनि गाह्रो छ ।

उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीका कर्मचारीलाई मिलाई–मिलाई क्रिसमसको छुट्टीका नाममा नेपाल छाड्न अनुमति दिइयो । तर, उनीहरू फर्किएर आएनन् । अब शून्य विन्दूबाट यसको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कारण परियोजनाको लागत र अवधि दुबै बढ्ने निश्चित छ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै बजेट तल गएको छ । तर ठुल्ठूला सहायतासम्बन्धी सम्झौता केन्द्रसँग गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यान्वयनका निकायहरू कोही हटेका छन्, कोही तल गएका छन् । त्यसमाथि हाम्रो प्रचलित ठेक्का प्रक्रिया नै लामो ।

पूर्वी नेपालस्थित तमोर र अरुण जलाधार क्षेत्रमा विश्व बैंक र भारत सरकारको लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा उस्तै छ । नेपालको ढल्केबर र भारतको मुजफ्फरपुरबीच हजार मेगावाट क्षमताको अन्तरसीमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुबैतिर कामको थालनी गर्ने भनिएको थियो । यसले पूर्वी नेपाल र भारतबीच खासगरी तामाकोशी जलाधारबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्् निर्यात र ऊर्जा आदानप्रदानमा सुधार ल्याउने भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यसको डिपिआर नै बन्न सकेको छैन । दाताको तर्फबाट दिइएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । हुलाकी राजमार्गको त्यस्तै हालत छ ।

रानीजमरा, भेरी बबई डाइभर्सनजस्ता ठूला सिञ्चाई परियोजना त्यस्तै अलपत्र छन् । त्यसमध्ये भेरी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ६ हजार ५४० मिटरमात्र सुरुङ खनिएको छ । तर, त्यो नहरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि बल्ल पैसाको माग भएको छ । पानी आउने भयो, तर खन्याउने कहाँ ? सुरुङ निर्माणका लागि नेपालमै पहिलो पटक प्रयोग गरिएको टनेल बोरिङ मेसिन (टिबीएम) ले दैनिक कम्तिमा ३० मिटर सुरुङ खन्ने क्षमता राख्छ ।

२०१७ नोभेम्बर ६ बाट शुरु भएको सुरुङ निर्माणको काम ९ महिनाको अवधिमा आधामात्र सकिएको छ । संघीयता भनेर मात्र के गर्ने ? भएका संरचना कुन, कहाँ रहने, कुन बन्द हुनेजस्ता अन्यौलता र बेथिती बढ्नाले द्रूततर विकास हैन, भएका उपलब्धी पनि गुम्ने खतरा छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट वितरण गरिने अनुदान रकम दुरुपयोग भएको पाइएपछि विदेशी दाताले विश्वसनीयता अभाव भन्दै परियोजना नै स्थगित गर्नेसम्म भनिसकेका छन् । त्यस्तै, लक्ष्यित विषयमा रकम परिचालन गर्न नसकेपछि गरिवी निवारण कोषमा भद्रगोल छ । गरिब जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने लक्ष्य राखेको कोषले आफ्नै उपाध्यक्षको मासिक तलब दुई लाख नाघ्ने गरी बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

सामान्य तहका कर्मचारीको पनि मुख्य सचिवसरह तलब स्केल हुने त्यहाँ केही महिनाअघि फेरि २० प्रतिशतले तलब वृद्धि त भयो, तर दाताले हात झिक्ने भएपछि कोष नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको हालत त्यस्तै छ । प्राविधिक, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनालगायत अन्य धेरै विषयका कारण उक्त परियोजना वित्तीय रुपले सम्भाव्य नरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी थ्री गोर्जेजले बताएपछि त्यसमा भद्रगोल हुँदै आएको हो ।

पुरानो सम्झौताका केही प्रावधानमा परिमार्जन गर्न नेपाली पक्ष तयार भए पनि निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले उक्त आयोजना आर्थिक रूपले उपयुक्त नदेखिएको बताउँदै आएको छ । विगतमा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले हात झिकेको उक्त सात सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना अब के हुन्छ, भन्न सकिने अवस्थामा छैन ।

बूढी गण्डकी आयोजनाको भद्रगोल उस्तै छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा अगाडि बढाउने भनिएको उक्त आयोजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मुआब्जा वितरण गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने लक्ष्य थियो । अघिल्लो सरकारले एक खर्ब बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सो आयोजनाका लागि १८ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको १० अर्बमध्ये हालसम्म करिव तीन अर्ब रकम वितरण भइसक्दा पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।

त्रिशूली जलविद्युत् परियोजनाको हालत त्यस्तै छ । असार १६ गते आगलागी हुँदा विद्युत् पावर हाउसबाट बिजुली बाहिर पठाउने चारवटा ब्रेकर जलेर नष्ट भएसँगै त्यसको काम ठप्प छ । यस्तो स्थितिबीच हरेक कुराबाट निराश भएका, गलित र थकित कर्मचारीले आउने चुनावमा नेकपालाई कसरी भोट हाल्छन् ?

केन्द्रका कर्मचारी समायोजन भएर तल कोही गएनन् । अब तल अलग्गै भर्ना गर्ने भनिँदै छ । एक वर्षअगाडि नै नयाँ भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेको भए यतिबेलासम्म ती कर्मचारी काममा जाने भइसक्थे । प्रशासनका कर्मचारी त गएनन्, गएनन्, प्राविधिकहरू पनि जान मानेनन् । सडकसम्बन्धी निकाय केन्द्रमा रह्यो । नाममात्र तल गयो । पैसा र संरचना गएन । २५ अर्ब लागतका इस्टिमेटका नाम गए ।

खानेपानी र शहरी विकास कार्यालय प्रदेशसम्म गए, गाउँ र नगरमा गएनन् । कृषि र पशुका कार्यालय केन्द्रमा रहे । ज्ञान केन्द्र तल गयो, त्यससम्बन्धी कार्यक्रम केही पनि गएन । स्वास्थ्य सबभन्दा विजोग हालतमा छ । स्वास्थ्य चौकी बनाउने पैसासमेत केन्द्रबाट पठाउनुपर्ने । अहिले देशका १२ सय वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने पैसा अलपत्र छ ।

स्वास्थ्य वीमाको अवस्था उस्तै भद्रगोल । माध्यमिक विद्यालयसम्मका सबै काम स्थानीय तहले जिम्मा लिने भनियो । तर, कार्यालय र कर्मचारी गएनन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, तालिमकेन्द्रहरू पनि माथि नै रहे । विद्यालयका शिक्षकले तलब खाने पैसा गएन । एनजिओ–आइएनजिओ तलै दर्ता हुने कुरा थियो । तर, फेरि समाजकल्याण परिषद्बाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राजनीतिक अधिकार तल गयो ।

प्रशासनिक अधिकारहरू सिंहदरबारमै छन् । कर हस्तान्तरणको अधिकार गयो । तर, कर संकलनको जनशक्ति तल भएन । घरभाडाबाट पाँच अर्ब उठ्थ्यो, जनशक्ति अभावमा त्यो अब शून्य हुने भयो । ढुंगा, गिटी, बालुवाको कर पहिला जिविसले उठाउँथ्यो ।

यो अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले ती कर उठाउन पाएका छैनन् । यसकारण खोलाको दोहन, चुरेको विनाश तीव्र भएको छ ।

अर्कातिर राज्यको लागत सबैतिर बढेको छ । प्रादेशिक कार्यालय र प्रदेश सञ्चालनका निम्ति खर्च भएको रकमले गर्न सकिने विकासे काम सबै अवरुद्ध छन् ।

कुनै पनि विदेशी दाताका कार्यक्रम तल गएनन्, वा उनैले लैजान सकेनन् । जस्तो कि ग्रामीण सडक, झोलुङ्गे पुलका परियोजना । ग्रामीण तथा कृषि सडकसम्बन्धी काम गर्ने डोलिडार फर्किएर माथि नै आयो । यसरी संघीयताको एक वर्षको प्रयोगको अवस्था निराशाजनक छ । अब सिक्दैछौँ, अभ्यास गर्दैछौँ, संक्रमणकालमा यस्तै हो भनेर कहिलेसम्म धानिन्छ, भन्न सकिन्न ।

पत्रपत्रिका : जनआस्था साप्ताहिक