राष्ट्रपतिबाट महाभियोग लाग्ने काम भएको छ : टीकाराम भट्टराई
‘राति ११ बजे राजेन्द्र र केपी ओलीले निवेदन दिँदा स्वीकार गर्ने ? यो बदनीयत होइन ?’
काठमाडौं, ११ असार । संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट महाभियोग लाग्ने काम भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार भएको बहसमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट भएका काम कारबाहीविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्ने मान्यता संविधानले स्वीकार गर्दैन । संविधानको धारा १३३ ले यो व्यवस्था स्वीकार गर्दैन । राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्नु भएको छ । राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) ले कसैलाई पनि नियुक्ति नै नगर्ने अधिकार दिएको छैन । संविधानले तोकेको कर्तव्य निर्वाह नगर्ने पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था छ । न्यायाधीशलाई न्याय निरुपणका लागि इजलासमा बस्दिन भन्ने अधिकार हुँदैन । त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्ने छुट हुँदैन ।’
राष्ट्रपतिले आधार खोज्न पाए पनि संवैधानिक दायित्व भुल्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘राति ११ बजे राजेन्द्र र केपी ओलीले निवेदन दिँदा स्वीकार गर्ने ? यो बदनीयत होइन ?’, उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षरकर्ताको टाउको गन्ने वा लाइन लगाएर हस्ताक्षर परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थाका बाबजुद राति ११ बजे कसरी माधव नेपाललाई कारवाही गरेको पत्र ‘इन्टरटेन’ गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठाए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले एक जनालाई फेवर गर्न मिल्छ ? त्यसरी फेवर गर्न त्यो संस्था राखिएको हो ?’
उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ भनेको संसदीय दलको नेताका रुपमा नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा जोसुकैले दावी गर्न सक्ने उद्देश्यका साथ राखिएको दावीसमेत गरे । ‘धारा ७६ (५)मा संसदीय दलको नेता आऊ भनेको छ र ?’ उनले भने, ‘संसद सदस्यलाई आऊ भनेको छ ।’
धारा ७६ (५) बमोजिम हस्ताक्षर गर्ने सदस्यलाई पार्टीले पनि ३० दिनसम्म कारवाही गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘यो उपधाराले दलीय निर्देश (ह्वीप) लाई मान्दैन,’ उनले भने, ‘३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएपछि बल्ल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्टिन्छ । ७६ (५)को संवैधानिक मर्म त्यही हो ।’
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो यो उपधारा निर्दलीय नभएको पनि उनले दावी गरे । उनले भने, ‘संसदका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने हो । यसको आधार भनेको दलभित्रकैले दाबी गरुन् तर, संसदको सदस्यको हैसियतमा गरुन् भन्न खोजेको हो ।’
यो मुद्दामा विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओली दुवैको दुरासय देखिएको उनले बताए । ‘शेरबहादुरलाई समर्थन गर्दा कुनै पार्टीको सांसद भनेर हस्ताक्षर गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अनि, राष्ट्रपतिले को कुन दलको भनेर कसरी चिन्नुभयो ? निर्वाचन आयोग र सभामुखबाट भेरिफाई गर्नुभयो ?’
उनले को कुन दलको सांसद भनेर व्यक्तिगत रुपमा विद्या भण्डारीले चिनेर नहुने पनि दाबी गरे । ‘विद्या भण्डारीले चिनेर हुँदैन, राष्ट्रपतिले चिन्नुपर्छ अन्यथा त्यो संस्थामा बसेर जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भविष्यमा त्यसो नगर्न अदालतले राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउनु पर्छ ।’
