कम्युनिष्ट पार्टीमा महिला

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७० वर्ष पूरा भइरहँदा कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका, आन्दोलन र वर्तमान स्थितिबारे विविध कोणबाट चर्चा भएका छन् । गत वर्ष देशका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि एकीकृत पार्टीका जिल्ला कमिटीहरुको घोषणा ७० औँ स्थापना दिवसका दिन गत सोमबार (८ वैशाख) गरियो ।

चर्चा छ, ७७ जिल्लामा जम्मा तीन जिल्लाले मात्र महिला अध्यक्ष पायो । कहाँ गयो ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका कुरा ? सत्तारुढ दलमै यो निराशलाग्दो उपस्थिति हुने भएपछि सिंगो देशको स्थिति के होला ? यसरी महिला सशक्तिकरण पक्षधर साथीबीच चासो र चिन्ता बढिरहेको छ । हामी हाम्रो देशमा भएन र पुगेन मात्र भन्छौँ । तर, यो स्थिति विश्वका ठूला–ठूला देशमा पनि नभएका हैनन् । उदाहरणका लागि हेरौँ, चीनमा ।

सन् १९२१ मा स्थापित चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) जनवादी गणतन्त्र चीनको संस्थापक तथा वर्तमानलाई शासन गरिरहेको राजनीतिक दल हो । र, यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र कम्युनिस्ट पार्टी पनि हो । यसका सदस्य संख्या छ, १० करोड । एक वर्षअघि सम्पन्न त्यसको १९ औं महाधिवेशनले सात जनाको स्थायी समिति निर्माण गरेको छ । जसमध्ये पाँच जना नयाँ अनुहार छन् । दुःखको कुरा छ कि, यसमा एक जना पनि महिला अट्न सकेनन् । अहिले नेकपाको ९ सदस्यीय शक्तिशाली सचिवालय छ, जसमा महिलाको उपस्थिति शून्य छ । सिंगो केन्द्रीय कमिटीभित्र निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड पनि पूरा नभएको अवस्था विद्यमान छ ।

चीनको सन्दर्भमा २५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा भने सन चुनलान नामक गरेकी एक पोलिटब्युरो सदस्य रहेकी छन् । उनले सन् २००९ देखि २०१४ सम्म फुजियान प्रान्तमा पार्टी सचिवको रूपमा काम गरेकी थिइन् । उनी जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनापछि प्रान्तीय पार्टी प्रमुख हुने दोस्रो महिला हुन् । यसअघि वान साफोएन नामक महिला पहिलो प्रान्तीय प्रमुख बनिन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिलेसम्म एक जना पनि महिला स्थायी समिति सदस्य बन्न सकेका छैनन् । १९ औं महाधिवेशनमा उपस्थित दुई हजार दुई सय ८० प्रतिनिधिमध्ये करिब एक चौथाइ मात्रै महिला थिए । ९ करोडभन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा २६ प्रतिशत मात्रै महिला सदस्य रहनु दुःखद् पक्ष हो कि होइन ? त्यहाँ २४ प्रतिशत महिलाले मात्रै चिनियाँ कंग्रेसमा सहभागिता जनाएका थिए । सन् २०१२ को महाधिवेशनबाट पनि ३३ जनामात्रै केन्द्रीय समितिमा परे । पोलिटब्युरोमा दुई महिलामात्र अटाए ।

यो दृष्टान्तलाई हेर्दा नेपालमा हामीले मात्रै रोइलो चलाउनुको कुनै अर्थ छैन । अब हामीजस्ता नेकपाका संगठित सदस्य रहेका, विभिन्न पार्टी कमिटीमा काम गरिरहेका महिलाहरुले समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ कि, पार्टीको मूलनेतृत्व महिला सहभागिताप्रति किन यति धेरै अनुदार भयो ? काल–क्रमलाई नियाल्ने हो भने नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना अन्य एसियाली मुलुकभन्दा कम छैन । नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी अहिले पनि एसियाकै तेस्रो ठूलो र शक्तिशाली मानिन्छ । तर, हामी अझै पनि दिग्भ्रमित छौँ, महिला सहभागितदेखि सबैखाले कार्यनीतिका सन्दर्भमा ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मोतिदेवी श्रेष्ठ, सहाना प्रधानदेखि अष्टलक्ष्मी शाक्य, विद्यादेवी भण्डारीसम्मको योगदानलाई हेर्दा महिलाले यो आन्दोलनलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याए भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । तर, अहिले पार्टीले जसरी महिलाको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दैछ, यसबाट नेतृत्वमाथि अनगिन्ती प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाली’ को नारासहित राज्य सञ्चालनमा हुनुहुन्छ । संविधानले पनि देशलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ । सरकार त झन् पाइला–पाइलामा समाजवादतिर हिँडिरहेको भनिन्छ । तर, परिस्थिति फरक छ । परनिर्भर अर्थनीति छ । दलाल पुँजिवादले यसरी जरो गाडेको छ कि, त्यसबाट उम्किन तत्काललाई सम्भव छैन । समाजवादी यात्राका अभियन्ताहरु नै दलाल पुँजिवादलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीको सामान्य कार्यकर्ता पनि निजी सम्पत्तिको मोहबाट मुक्त हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, हामीकहाँ नेतृत्व तहमै रहेका नेताहरु निजी सम्पत्तिप्रति कति आशक्त छन् भन्ने कुरा विभिन्न घटना र सन्दर्भहरुले बताइरहेका छन् । सामाजवाद निर्माणको मुख्य आधार भनेको सहकारीतामा आधारित अर्थ व्यवस्था, समुदायकेन्द्रित विकास, निर्माण हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र खानेपानीजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता नै परिपूर्ति नभएको स्थिति एकातिर छ भने यी तीनै आधारभूत आवश्कतामाथि व्याापरिकरणको चरम प्रभाव छ । आधारभूत विषयहरु नै सामाजकेन्द्रित छैनन्, सामाजिक स्वामीत्वमा ती विषय छैनन् भने यही स्थितिमा टेकेर भोलि–पर्सि नेपालमा समाजवाद आउँछ भन्ने कुरा कि हाँस्नका लागि, कि रुनका लागि मात्रै काम लाग्ने विषय हो । कार्यान्वयन जटिल छ ।

एकातिर सरकार नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कुरालाई सहज बनाउने भनेर लागिपरेको छ, अर्कातिर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाई यतै रोक्ने नीतिमा पनि छ । यो दुनियाँमा मर्ने र बाँच्ने दुबै नीति उत्तिकै प्रभावकारी रुपमा अबलम्बन गरिएको कहिँ छैन, नेपालबाहेक । युवालाई विदेश जाने बाटो सजिलो पनि यही सरकारले बनाउन खोज्दैछ, यतै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सरकार उत्तिकै तल्लिन छ भनिँदैछ । तर, सरकारको नीति के हो ? युवालाई विदेश हैन, यतै रोजगारी दिइन्छ भनिएको हो भने वैदेशिक रोजगारीमा अझ कडाइँ हुनुपर्ने हो ।

हैन, यहाँ रोजगारीको सम्भावना छैन भनेर विदेश नै पठाउने गरी अझ जोडतोडले लाग्नुपर्ने हो । यस्तो अन्यौलग्रस्त कार्यशैलीले समाजवाद आउँछ भनेर पत्याउन गाह्रो छ । फेरि, युवा जनशक्ति देशबाट पलायन भएर आउने समाजवाद कस्तो हुन्छ ? यो पनि गम्भीर प्रश्न हो । देश निर्माणमा युवाको सहभागिता हुँदैन, भोलि खाने बेलामा आएर बसिदिए पुग्नेखालको समाजवाद ल्याउन लागिएको हो भने त्यस्तो समाजवादचाहिँ नआएकै राम्रो हुन्छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७० वर्षमध्ये ४० वर्ष त संघर्षमै बित्यो । संघर्षपछिका २९ वर्ष देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण कम्युनिष्ट पार्टीले चाहेकै किसिमले केही पनि काम गर्न पाएन, सकेन । र, गत एक वर्षदेखि नेकपाको दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार देशमा छ । यसबीच, सरकारको तारिफ भन्दा बढी आलोचना सुनिएका छन् । त्यसमाथि देश सामन्तहरुको कब्जामा अझै छ । नवसामन्तहरुको उदय भइरहेको छ । जमिनमाथि अधिपत्य जमाएका सामन्तहरु त छैनन्, तर चिन्तनगत रुपमा सामन्तवाद उत्तिकै हावी छ । दलाल, नोकरशाही र पुँजिपतिहरुले राज्यको मूल संयन्त्रमा यस्तो प्रभाव पारेका छन् कि, सरकार जति प्रगतिशील भए पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

निजी सम्पत्ति जोड्ने होडमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता यति तल्लिन छन् कि उनीहरु नपुगेको कुनै विषय वा क्षेत्र बाँकी छैन । होटल, ट्राभल, जग्गा दलाली (हाउजिङ, प्लटिङ), रेष्टुराँ र पार्टी प्यालेसका लगानीकर्तासम्म हेरौँ, नेकपाका सदस्यहरुको त्यहाँ पनि दुई तिहाई नै बहुमत पाइन्छ । कृषि उत्पादनदेखि विभिन्न औद्योगिक उत्पादनमा पनि कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ता तल्लिन छन् । तर, विभिन्न दलालमुखी व्यवसायमा स्लिपिङ पार्टनर बनेर आयआर्जन गर्ने नेता कार्यकर्ताले देशमा कस्तो समाजवाद ल्याउँछन् ? रोमाञ्चक विषय छ । त्यसैले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको यो ७० औँ वर्ष त्यति खुखद् रहेन । भएको सबभन्दा ठूलो पार्टीमा भागबण्डाकै रोइलो छ । हामी महिला सहभागिता पुगेन भनेर उस्तै परे आन्दोलनमै जाने अवस्थामा छौँ । अनि, सरकार ‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाली’ का लागि भोक, निन्द्रा नभनी खटिएको छ ।

जनताको बीचमा यी सबै कुराको मूल्यांकन पक्कै भइरहेको छ । साना–साना भनिएका कुराले जनताले गर्ने ठूला–ठूला निर्णय निर्भर हुन्छन् । जस्तो कि, चीनमा माओले सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति पूरा गरी कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्नुअघि रुसमा कम्युनिस्ट शासन थियो । स्टालिनको निधनपछि सत्तामा आएका निकिता खु्रस्चोभको सुधारवादी नीतिका कारण क्रमशः रुसको कम्युनिस्ट शासन कमजोर बन्दै गएर अन्ततः सन् १९९० मा आएर सोभियत संघ नै विघटन भयो । रुसले दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान र जर्मनीको आक्रमणका बाबजुद अमेरिका र बेलायतसँग संयुक्त रूपमा लड्यो । यसमा उसले सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्‍यो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धमा रुसलाई नेतृत्व प्रदान गरेका स्टालिनपछि आएका खु्रस्चोभले त्यसको ठीक विपरीत आफूभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकासँग शान्तिपूर्ण सम्झौताको नीति अँगाल्न पुगे र त्यहीँबाट सोभियन संघ पतनको क्रम शुरु भयो ।

रुसले अमेरिकासँग मिलेर जान खोज्दा उसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर मात्रै भएन, सोभियत संघमा रहेका कतिपय राज्य संकटकै बीच अलग हुन पुगे भने तिनले केन्द्रीय सरकारलाई राजस्व नतिर्दा सोभियत सत्ता टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो । यसैलाई सुधार गर्न सोभियत संघका अन्तिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचोभले ‘पेरेस्त्रोइका’ ‘ग्लासनोस्त’ जस्ता सुधारवादी कार्यक्रम घोषणा गरे । तर, यही बिन्दुबाट सोभियत संघको विघटन भयो ।

त्यसैले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी, यसको आन्दोलन, सत्तायात्रा कहाँबाट कहाँ पुग्दैछ, यसबारे नेतृत्व स्पष्ट हुनु जरुरी भइसकेको छ । महिलाहरु नेतृत्व चाहिँदैन भने घरमै भाडा माझेर बस भन्नुपर्छ । यदि चाहिन्छ भने सहभागितामूलकमात्र हैन, निर्णायक भूमिकामा राख्नुपर्छ ।

पार्टीले अबलम्बन गर्ने नीतिले हो, उसको उपस्थिति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने । यसमा पनि नेतृत्व गम्भीर भएन भने विश्वभरिका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको असफलताको अर्को श्रृंखला नेपालमा नभित्रिएला भन्न सकिन्नँ । महिला सहभागिताको कुरा देख्दा झिनो विषय होला । तर, यही विषयले आँधीको रुप लियो भने पार्टी, नेतृत्व र देशको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै धर्मराउने स्थिति हुन्छ । नेतृत्वलाई चेतना भया !

(उप्रेती पूर्वएमाले, बारा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चकी उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्