प्रधानमन्त्री नै छल्दैछन् संसद


१२ असार २०७६, बिहीबार
kp oli parliament

काठमाडौं, १२ असार । संघीय संसद्मा बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने पालो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको थियो । तर उनी उपस्थित भएनन् । उनको सट्टा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सदनमा जवाफ दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिने गरी संसद् सचिवालयले कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयको जवाफ दिन आफू अनुपस्थित भएर अर्थमन्त्रीलाई जिम्मा दिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘किन प्रधानमन्त्री जवाफ दिन आउनुभएन ? प्रधानमन्त्रीबाट पटक पटक संसद् छल्ने काम भएको छ,’ कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले भनिन्, ‘यो संसद्को अपमान हो । प्रधानमन्त्री संसद्लाई जवाफ दिनबाट भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।’

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दिनभरि निवासमै थिए । उनी दिउँसो कुनै कार्यक्रममा सहभागी पनि भएनन् । तर बजेट जस्तो महत्वपूर्ण विषयमाथि सदनलाई जवाफ दिने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नआउनुले संसद्प्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको पुष्टि भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

‘पहिलादेखि नै संसद्प्रति जवाफदेही नहुने उहाँको बानी थियो । संसद्लाई नजरअन्दाज गर्ने, संसद्मा अनुशासित र नियमसंगत ढंगबाट प्रस्तुत नहुने उहाँको स्वभाव हो । त्यसको निरन्तरता नै हो यो,’ कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बजेट पास हुने बेलामा जवाफ नदिएर आफू अनुपस्थित हुनु भनेको संसद्कै अवमूल्यन हो ।’

असार ३ गते युरोप भ्रमणबारे जानकारी दिन संसद् पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले बोल्न अवरोध गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सोही दिन पत्रकार सम्मेलनमार्फत युरोप भ्रमणलगायत समसामयिक राजनीतिबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । आफूलाई सदनमा बोल्न नदिएकोमा उनले प्रतिपक्षी दलको कडा विरोध गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको प्रतिपक्षी दलको आरोपको सत्तारूढ दल नेकपाले अस्वीकार गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता पनि एउटा कारण हो । विनियोजनको शीर्षक भएकाले अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आएकाले उहाँ अनुपस्थित हुनु भएको हो,’ नेकपाका संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले भने, ‘संसद्प्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको आरोप सत्य होइन ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७