अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई तलव-भत्तामा बजेट छुट्याउँदै मन्त्रिपरिषदले गर्यो यस्ता निर्णय
काठमाडौं, १९ असार । मन्त्रिपरिषदले विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको छ । सरकारको असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषदका १० निर्णय
१) वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एशियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ भने जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
२) अवकास प्राप्त कर्मकारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको छ ।
३) गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानबिनका लागि गठित नेपाल प्रहरी सिआइबीको समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ । इन्जिनियरिङ परिषद्को ऐनमा थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ ।
४) केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ ।
५) तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरूवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६) मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक महासेनानी डा. मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा. सुनिता पन्तलाई पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा. अरुणकुमार न्यौपानेलाई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
७) माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना (४७० मेगावाट) को हेडवर्क्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
८) तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना (सुरी–सिगंटीसम्म ४.३० किलोमिटर) को राइट अफ वेसहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको (दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको कूल ५.४१० हेक्टर, स्थायी तबरले ०.३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५.११ हेक्टर) राष्ट्रिय वन र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ बटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
९) चालू आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षक सरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१०) सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भइ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनर्स्थापना र हेरचाह (प्रथम संशोधन) निर्दे्शिका, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । क्यासिनो (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
