भैरहवा–लुम्बिनी सडक निर्माणमा लापरवाही
रुपन्देही, २३ साउन । प्रदेश नं ५, प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले भैरहवा–लुम्बिनी सडक निर्माणमा लापरवाही भएकाले त्यसको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा समसामायिक विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बुद्ध जन्मस्थललाई जोड्ने सो सडक निर्माणमा गम्भीर त्रुटि रहेकाले ध्यान दिन आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्धिन खानले लाखौँ पर्यटक आवतजावत गर्ने सडक भएकाले भैरहवा–लुम्बिनी सडकको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश मातहतका आयोजना नभए पनि प्रदेशमा भएका विकास निर्माणमा सरकारको चासो हुनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेशसभा सदस्य वसिउद्धिन खानले भैरहवा–लुम्बिनी सडकमा भएको लापरवाहीले पर्यटक र यात्रुलाई सास्ती भएको बताए । उनले गर्मिमा धुलो र वर्षामा हिलो भएका कारण सडकमा आवतजावत गर्न समस्या भएको बताए । उक्त सडकखण्डमा पर्ने वेथरी पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेकाले फेरि बोलपत्र गराएर पुल निर्माण पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य माला गोतामेले सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर बढाउन दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले सरकारी विद्यालयप्रति जनताको विश्वास बढाउन जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्नेमा जोड दिरिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद पोखरेलले प्रदेशबाट प्रवाह गरिएका सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताए । खानेपानी र सडक कार्यालय सबै जिल्लामा नहुँदा सेवा दिन र लिन समस्या भएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य तारा जिसीले योजना बाँडफाँट र बजेट निर्माणमा प्रदेशसभा सदस्यलाई विभेद गरिएको गुनासो गरिन् ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको अनुपस्थितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले विधेयक स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य कमलराज श्रेष्ठ, भूमिश्वर चौधरीलगायतले दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि सुशासन जरुरी रहेको बताए ।
बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा प्रस्तुत गरिन् । यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले सङ्घीय सरकारबाट पर्याप्त मल प्राप्त नभएका कारण अभाव भएको बताइन् । उनले मल व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिन् ।
