प्रहरीको रासनमा कसले काड्यो र्याल !
काठमाण्डौ : सशस्त्र प्रहरीको रासन खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको भन्दै अख्तियारको आँखा सशस्त्र प्रहरीको रासन खरिदको टेण्डर प्रक्रियामा सोझिएको छ ।
आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलको खरिद प्रक्रिया, टेण्डर र रासन–भत्तामा अनियमितता आशंकामा छानबिन थालेको छ । तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको सचिवालयले टेण्डर प्रतिष्पर्धा नै नगराई ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कम्प्युटर खरिद गरेको विषय समेत अख्तियारमा उजुरी परेको छ । जुन उजुरी अहिले छानबिनको क्रममा छ । सचिवालयमा कार्यरत तत्कालीन डीआईजी शैलेन्द्र खनाल (हाल एआईजी) ले आफ्ना ज्वाइँ नाता पर्ने जनार्दन केसीमार्फत कम्प्युटर खरिद गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन आईजीपी दुर्जकुमार राईले बनाएको सचिवालय भवन सम्बन्धमा समेत अख्तियारले छानबिन थालेको छ । पाँच करोड रुपैयाँको भवन ठेक्का दिने कार्य कानुनसम्मत देखिए पनि थप दुई करोड ठेक्का प्रतिष्पर्धा नै नगरी आन्तरिक निर्णयबाट रकम खर्च गरेको भन्दै अख्तियारले जानकारी मागेको छ ।
युएन शान्ति मिसनबाट फर्किएका चार सय ९४ जना प्रहरीले पाउने रासन भत्ताको ४० लाख ८५ हजार रुपैयाँ घोटाला गरेको विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेको छ । गत वर्ष लाइबेरिया र सुडानबाट फर्किएका उनीहरूलाई दुई महिना ककनीस्थित युएन तालिम केन्द्रमा तालिम दिइएको थियो । तालिम लिइसकेपछि मात्रै मुख्यालयले उनीहरूलाई ड्युटीमा लगाउँदै आएको छ । तर, ४५ दिनसम्म आउट (तालिमबाट बाहिर) छाडेर उनीहरूले नियमअनुरूप पाउने रासनभत्ता नदिएपछि पीडितले अख्तियार गुहारेका थिए ।
प्रतिमहिना एक जनाले पाउने ५५ हजार रुपैयाँका दरले चार सय ९४ जनाले ४० लाख ८५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । पीडित जवान तथा जुनियर अधिकृतले तालिम केन्द्रका तत्कालीन ‘कमाण्डेण्ड’ एसएसपी नारायणदत्त पौडेलले मिलेमतोमा रासनभत्ता नदिएको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उनीहरूले सुरुमा संगठनमै उजुरी दिएका थिए। रासनभत्ता अनियमितता विषयमा सशस्त्र मुख्यालयले तत्कालनी डीआईजी रामशरण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन टोली समेत गठन गरेको थियो ।
सशस्त्र मुख्यालयभित्र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ‘फ्रिज’ हुन लागेको बजेटलाई आफ्नो विभाग अन्तर्गत रकमान्तर गरी आफूखुशी खर्च गरिएको विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन अघि बढाउने भएको छ । सशस्त्र मुख्यालयले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थ र गृह मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा पैसा रकमान्तर गरेको थियो । महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले एआईजी शैलेन्द्र खनाल प्रमुख रहेको मानव स्रोत विकास विभागलाई २८ लाख, एआईजी प्रेम शाही प्रमुख रहेको कार्य विभागलाई १८ लाख र एआईजी प्रकाश ओझा प्रमुख रहेका सीमा विभागलाई १८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका थिए । तीन वटै विभागका प्रमुखले केन्द्रीय लेखाले खरिद गरेका सामानलाई पूरानोमा आम्दानी बाँधेर रकमान्तर गरी घोटाला गरेको आशंका गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको रासन खरिदमा अनियमितताको आरोपसहित उजुरी परेपछि अहिले अख्तियारले सशस्त्र मुख्यालयसँग टेण्डर प्रक्रियाबारे जानकारी मागेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार अख्तियारले सशस्त्र मुख्यालयसँग यो विषयमा जवाफका लागि तीनपल्ट ताकेता गरिसकेको छ । सशस्त्र प्रमुख श्रेष्ठले सानो रकममा आफ्ना सहयोगीले ‘आँखा लगाएको भन्दै एआईजीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ४० करोड लत्ताकपडा खरिदमा कमिसनको खेल भएको विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन शुरु गरेको छ । सशस्त्रले भदौ र असोजमा जाडोमा लगाउने लत्ता कपडासँगै अन्य वस्तुको खरिद गर्न टेण्डर निकालेको थियो । तर, अख्तियारमा उजुरी परेपछि खरिद रोकिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले अख्तियारबाट छानबिन शुरु हुँदैमा कोही दोषी नहुने र छानबिनपछि दोषी पाइए सम्बन्धित अधिकारीमाथि नै कार्बाही गरिने बताएका छन् । उनले थपे–‘केही खरिद प्रक्रियामा अख्तियारले सोधपुछ गरेको मैले सुनेको छु । छानबिन हुनु पनि पर्छ । गलत काम गर्ने कार्वाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।’
