मन्त्रीकै असहमतिका बाबजुद ‘संघीय निजामती विधेयक’ संसदीय समितिबाट पारित {भिडियो}
सत्ता पक्षकै केही सांसदसँगै विपक्षको नोट अफ डिसेन्ट
काठमाडौं, १५ असार । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र सांसदहरूको असहमतिका बाबजुद संघीय निजामती विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरिएको छ ।
सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गरकी हुन् । सोमबार बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने प्रस्ताव पास गरेको हो ।
प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुबै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने उल्लेख छ । सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरूलाई फरक मत लेख्न आह्वान गरेकी छिन । सभापति श्रेष्ठले विगतमा सांसदहरूबीच सहमति भएकाले विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै जाँदा फेरि असहमति देखिन थालेको भन्दै पारित गरकी बताइन ।
समितिले निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद रहने व्यवस्थासहित सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सत्तापक्षकै केही सांसदको असहमतिका बीच निजामती सेवासम्बन्धी विभिन्न नयाँ प्रावधान समेटिएकोे उक्त विधेयक समितिबाट पारित भएको घोषणा गरियो । विधेयकमा २०७९ सालसम्म अवकाश प्राप्त हुने कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष र त्यसपछि अवकाश हुनेको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवाको प्रवेश परीक्षामा हाल कायम रहेको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुलातर्फ ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विधेयकमा खस/आर्य, मुश्लिम र थारुलाई पनि आफैं समूहमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
पारित विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाबाट पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै खटाउने व्यवस्था छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी सङ्घीय निजामती सेवाबाटै खटाउन विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै सरकारले ती पदमा सङ्घीय निजामती सेवाबाटै कर्मचारी पठाउन चाहेको छ ।
यस्तै कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा काममा ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई मर्का पार्ने काम गरेमा १० दिनको तलब कट्टा हुने व्यवस्था राखिएको छ । विज्ञसेवाबाहेक निरन्तरताको काममा भने ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयमा गरिएको छ ।
विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवका लागि कूल दरबन्दी मागकोे १० प्रतिशत सिट सङ्ख्या खुला प्रतिस्पर्धा प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको हकमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छैन ।
मन्त्रीकै असहमति
यसअघि बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतलगायतका विषयमा सरकारको धारणा समितिले सुन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “सहमति भएको भनिएको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयलाई थाहा छैन, समायोजनमा गएका निजामती सेवाका कर्मचारी, ट्रेड युनियन, प्रदेश सचिलगायतका विषयमा सरकारका दृष्टिकोण समितिले सुन्नुपर्छ, यद्यपि संसदीय सर्वाेच्चतालाई सरकारले सर्वाेपरी ठान्छ, सम्मान गर्छ, सहमतिविना अघि बढेमा बौद्धिक विलासमा मात्र सीमित हुनेछ ।” बैठकमा सदस्यले सरकारले ल्याए तापनि विधेयक संसद्को सम्पत्ति भएकाले समितिको निर्णयलाई सरकारबाट सम्मान हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै, मन्त्री त्रिपाटीले आरक्षण र समावेशितामा ४९ प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै खस आर्यलाई समावेशितामा राख्ने विषयमा असहमति जनाए ।
बैठकमा सत्तारुढ सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी सम्बन्धि उक्त विद्येयकमा प्रत्येक पार्टीले फरक फरक निर्णय गर्ने गरेको भन्दै आधारभुत रुपमा सिद्धान्त परिवर्तन गरेर समितिमा छलफलमा ल्याउन सुझाव दिए ।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा खटाइएका सबै कर्मचारीलाई पनि नयाँ ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सत्ता पक्षका सांसदसँगै विपक्षको नोट अफ डिसेन्ट
विधेयकका सम्बन्धमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरकी थिईन । उक्त समग्र प्रतिवेदनलाई सांसद पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी, जनार्दन शर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराज लगायतले समर्थन गरे भने अरु सदस्यले केही बुँदा र प्रावधानमा असहमति जनाए ।
नेकपाका सांसदहरू झपट रावल, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बालगायतले पनि विधेयकमा अहसमति राखेका छन् । उनीहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी सभापति श्रेष्ठलाई दिएका छन् ।
विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, समाजवादी र राजपा लगायतका सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका छन् ।
