राज्यको कुरुप रुप : श्रमिकबाट ५ अर्ब ठगी गर्नेलाई नै श्रमिक हित रक्षाको जिम्मेवारी
काठमाडौं, २४ असार । २ जेठ २०७५, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रकम असुल्ने बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, ओएस्सी, आईएस्सी र भीएलएन प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो ।
मलेशिया जाने नेपाली कामदारबाट अवैध पैसा उठाएर गरिब श्रमिकहरुको ५ अर्ब ठगी आरोपमा ६ जेठ २०७५ मा प्रहरीले ३९ वटा मेडिकलमा छापा हानेर ४२ जनालाई पक्राउ गर्यो । सिन्डिकेट कायम गरेर वैदेशिक रोजागारीमा जाने कामदारलाई निरन्तर ठगी गरेको तथ्य भेटिएपछि तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको सिधा निर्देशनमा उनीहरुलाई पक्राउ गरियो ।
अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख डिआईजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा परिचालित प्रहरीले बायोमेट्रिक लागू गरेका ३९ वटा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, भीएलएन, वान स्टेप सेन्टर, जीएसजीमा छापा हानेको थियो । तर त्यो बेला प्रमुख आरोपी अर्थात् बायोमेट्रिक प्रणाली भित्राएर लागू गराउने स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ अर्थात् सिन्डिकेट संस्थाहरुको महासंघका अध्यक्ष कैलास खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन । उनका घटक संस्थाहरुका प्रमुखलाई पक्राउ गरेर ठगी आरोपमा मुद्दा चलाइयो, घटक संस्थाहरुको महासंघको अध्यक्ष भने फरार सूचीमा राखियो ।
धेरै कामदाहरुलाई लागिरहेको थियो, गरिब कामदारमाथि अवैद्य असुलीको धन्दाका प्रमुख आरोपी खड्का एक दिन अवश्य पक्राउ पर्नेछन् । तर ६ जेष्ठ २०७५ मा ठगिएका कामदारहरुलाई निराश बनाउने गरी समाचार आयो, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवको असार १८ गतेको निर्णयानुसार गुरुङलाई बोर्ड सदस्यको रुपमा नियुक्त गरियो ।’
ठगलाई विज्ञको जिम्मेवारी
बैदेशिक रोजगार बोर्डको मुख्य काम हो, श्रमिक हित रक्षाको जिम्मेवारी । बोर्डको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न, सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि बैदेशिक रोजगार बोर्डको व्यवस्था गरेको छ ।’
बैदेशिक रोजगारीको क्रममा जीवन गुमाएका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एंव अंगभंग भएकालाई उपचार खर्च, बिदेशमा अलपत्र परेका शव ल्याउन सहयोग, रोजगारदाता मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह, आर्थिकमन्दीका कारण अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने लगायतको काम यसले गर्दछ ।
श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, श्रम सचिव, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव वा प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, बैदेशिक रोजगार विज्ञ, म्यानपावर व्यवसायी, ट्रेड युनियन, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । खड्कालाई भने बैदेशिक रोजगार विज्ञको रुपमा नियुत्ती गएिको हो । तर उनी बैदेशिक रोजगार विज्ञ होइनन् । उनी स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् ।
‘मान्छे कांग्रेसको नियुक्ती नेकपाको’
आरोपी खड्का लामो समय फरार सूचीमा थिए । उनीलाई आरजु देउवा र पूर्व श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सुरक्षित स्थानमा लुकाएर राखेको आरोप लागेको थियो । पछि खड्का लगायतलाई जिल्ला अदालतले सफाई दिएको थियो ।
पैसा खाएर सफाई दिएको आरोप लागेपछि ठगीमा संलग्नलाई उत्मुक्ति दिने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सोही वेला तत्कालीन कानुनमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
राजनीतिक संग्लनताको हिसाबले खड्का कांग्रेसको महासमिति सदस्य हुन् । तर उनलाई नियुक्ती भने नेकपाका नेता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले दिएका हुन् । आर्थिक लेनदेनको आधारमा उनलाई नियुक्ती दिइएको भन्दै नेकपा निकट बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नेताहरुले बिरोध गरेका छन् ।
ठगीको कहाली लाग्दो श्रृखला
बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा नआउन्जेल कामदारहरुले स्वास्थ्य परीक्षणको २ हजार ६ सय रुपैयाँ र भिसाबापत ७ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर बायोमेट्रिक मार्फत खड्काहरुले ठगी सुरु गरेपछि मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एकातिर फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने तर अर्कोतिर ३ हजार ५ सयमा मलेसिया जाने कामदारसँग १८ हजार ४ सय लिन थालियो । यसका योजनानकार मध्येका एक थिए, खड्का ।
६ असार २०७० मा बेस्टिनेटका ग्रुप सिईओ, बाङ्लादेशी नागरिक अमिनुल स्लाम बिन अब्दुल नुर र उनै अध्यक्ष खड्काबीच ‘मलेशिया सरकारको अनुमतिमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न फरेन वर्कस सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम नामको आईटी प्रणालीलाई बेस्टिनेट मार्फत सञ्चालन गर्ने’ सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि १२ साउन २०७० मा काठमाडौंको एक होटलमा खड्कासहित श्रम मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्का, नेपालका लागि मलेशियाका कार्यवाहक राजदूत फाड्ली आलिया, बेस्टिनेटका पाँच जना सञ्चालकमध्येका अमिन लगायतका अधिकारीहरू सहभागी भए । त्यही साँझ खड्का र अमिनबीच ६ असारमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू गर्ने सहमति भयो । अनि, ६ महीना ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा शुरू गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली त्यसपछि कामदार ठग्ने संयन्त्रको रुपमा चलिरह्यो ।
मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा शुल्क उठाउन शुरू गर्दा श्रम मन्त्री थिए, दिपक बोहोरा मन्त्रालयमा हरिप्रसाद न्यौपाने मन्त्री र सुरेशमान श्रेष्ठ सचिव थिए । त्यसपछि टेकबहादुर गुरुङले यसलाई झनै बैधानिकता दिए ।
यसपछि सूर्यमान गुरुङ र फरमुल्लाह मन्सुर मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे । गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री भएर ६ जेठ २०७५ मा उनीबिरुद्ध वारेन्ट जारी नहुदासम्म यो धन्दा जारी थियो । यही संयन्त्र बनाएर नेपाली कामदारबाट अवैध पैसा असुल गरेको अभियोगमा मलेशियाका तत्कालिन उप तथा गृह मन्त्री माथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर नेपालमा भने यही धन्दाको प्रमुख योजनकारलाई श्रमिक हित रक्षाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
