सडक बनाउना साथ भत्काउन आउँछ अर्को निकाय, राष्ट्रिय ढुकुटीमा हुने नोक्सानीको छैन लेखाजोखा
काठमाडौं, ९ भदौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ फागुन ०७६ मा काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीका तार भूमिगत बनाउने परियोजना सुरु गराए । विद्युत् प्राधिकरणले १० दिनभित्रै कालोपत्रे गरिसक्ने सर्तमा सडक खनेर तार बिछ्यायो । तर, भत्काइएका सडक ६ महिना बितिसक्दा पनि कालोपत्रे भएका छैनन् ।
पानीपोखरी–महाराजगन्ज सडक त्यसको एक उदाहरण हो । यो खण्डमा सडक र फुटपाथमा खाल्डो खनेर तार बिछ्याउने संरचना बनाइयो । तर, अझै तार बिछ्याइएको छैन, न त भत्काइएको सडक पुनः कालोपत्रे गरिएको छ ।
प्राधिकरणको ढिलासुस्तीले सडकमा खाल्डो बनेको छ । धुलो र हिलोको समस्या त छँदै छ, भत्काइएको दुई फुट सडकले अरू पाँच फुटमा क्षति पुगेको छ । फुटपाथमा बनाइएका संरचनाले हिंड्ने बाटो थुनिँदा पैदलयात्रु जोखिम मोलेर सडकबाटै हिँड्न बाध्य छन् ।
यस्तै दृष्य देखिन्छ, चाबहिल–चुच्चेपाटी सडकमा पनि । प्राधिकरणले फुटपाथमा राखेका संरचनाले पैदलयात्रुको बाटो छेकेका छन् । फुटपाथबाट अपांगता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई आउजाउ गर्न कठिन छ ।
ह्विलचेयरमा गुड्न फुटपाथमा सम्भव छैन, सडकमै पुग्नुपर्छ । ‘एउटाले बनाउन पाएको हुँदैन, अर्कोले आएर भत्काउँछ, फेरि बनाउनलाई महिनौँ लगाउँछ, दुःख पाउने त सधैँ हामीले मात्र हो,’ स्थानीय राजु श्रेष्ठ भन्छन् ।
एउटाले सडक निर्माण गर्ने र अर्कोले भत्काउने प्रवृत्ति नियमित अभ्यासझैं देखिँदा त्यसलाई रोक्ने ठोस पहल कतैबाट भएको पाइँदैन । एकैठाउँ र काममा दोहोरो खर्चबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा भइरहेको नोक्सानी यकिन नभएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बताउँछन् ।
सरकारले मन्त्रालयहरूबीच कार्यदल नै बनाएर पूर्वाधार विकासका काममा समन्वय र सहजीकरणको प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन् । सडक, खानेपानी, ढललगायत काम हुँदा जसको बढी काम हुन्छ, त्यसैले ठेक्का लगाउने र एउटै ठेकेदारबाट क्रमशः काम गराउने अभ्यास रहेको उनको दाबी छ । तर, फिल्डमा उनको दाबी कहीँकतै मेल खाँदैन ।
सडक बनाई दिँदैन मेलम्ची आयोजना
सहरी जीवनको लाइफलाइन नै हो, सडक । तर, त्यही लाइफलाइनमा जतासुकै सरकारी निकायको लापरबाही भेटिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना त्यस्तै एउटा सरकारी निकाय हो । चक्रपथको ललितपुर एकान्तकुना खण्डले मेलम्ची आयोजनाको लापरबाही झल्काउँछ । आयोजनाले दुई महिनाअघि त्यहाँको सडक भत्कायो, तर अझै बनाएको छैन ।
मेलम्चीले नै कमलपोखरी र ज्ञानेश्वरमा पनि कालोपत्रे सडक लथालिंग बनाएको छ । कालीमाटी–कलंकी खण्डमा कालोपत्रे तह अपग्रेड गरेलगत्तै पाइपलाइन गाड्न सडक भत्काइयो । कालीमाटी–बल्खु सडकखण्डमा पनि सडक विभागले चैतमा कालोपत्रे गर्यो, लगत्तै मेलम्चीले भत्कायो । पुनः कालोपत्रे गरिएको छैन ।
काठमाडौंमा त्यस्तो सडक सायदै भेटिएला, जहाँ मेलम्चीले नभत्काएको होस् । ‘भत्काउनै नदिऊँ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, दिऊँ त सडक लथालिंग हुन्छ,’ काठमाडौं सडक डिभिजन प्रमुख कुवेर नेपाली भन्छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङले गत १७ फागुनमा आफ्नो सय दिनको प्रगति सुनाउँदै भनेका थिए, ‘राजधानीको सडकमा नौ हजार पाँच सयवटा खाल्डाखुल्डी पुरियो । अब खाल्डाखुल्डीले यात्रुलाई सास्ती हुँदैन ।’ मन्त्री नेम्वाङले भने जस्तै सडक विभागले ६० करोडभन्दा बढी खर्चेर एक लेयर कालोपत्रे अपग्रेड गर्दै उपत्यकाका सडक चिटिक्क पनि नपारेको होइन । तर, अहिले तिनै सडकमा खानेपानी, ढल र तार बिछ्याउन भत्काएर अलपत्र छाडिएको छ ।
एउटाले बनाउँछ, अर्कोले भत्काइदिन्छ
पुरानो बानेश्वर–नयाँबानेश्वर खण्डमा ढल मर्मतका लागि सडक भत्काइयो, त्यसका कारण बनेका खाल्डा पुरिएन । ज्ञानेश्वर–कमलपोखरी खण्डमा पनि दर्जनौँ ठाउँमा कालोपत्रे सडक ढल मर्मतकै लागि भत्काइयो, मर्मत पनि सकियो, तर सडक कालोपत्रे गरिएन ।
सडक बनाउँदा ढल पनि सडक विभागले नै बनाउँछ । तर, सडक निर्माण सकिएपछि ढलको मर्मतसम्भार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले गर्छ । ढल मर्मत गर्ने नाममा भत्काएर पुनः बनाउँदा सडक र ढलको सतह नै मिल्दैन । धेरै ठाउँमा ढल सडकभन्दा उँचो बनेको छ त कतै सडकभन्दा गहिरो । जसले गर्दा सडकमा सवारी र यात्रुलाई सास्ती हुन्छ ।
सडक, खानेपानी, ढल र तार व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारकै हो । तर, यी काम गर्ने फरक–फरक सरकारी निकायबीच कमजोर आपसी समन्वय र कामको तालमेल नमिल्दा एउटै काममा पटक–पटक राज्यकोष दोहन भइरहेको छ ।
सडक, खानेपानी, ढल र तार बिछ्याउने क्रममा दोहोरो–तेहेरो खर्च हुन्छ । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्र र महानगरबीच कमजोर समन्वय देखिन्छ । एउटा सरकारी कार्यालयले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्तिले यो समस्या निको नहुने रोग जस्तै बनेको छ ।
‘सडक भत्काउने निकायले बनाइदिने सर्तमा सम्झौता गरेका हुन्छन्, तर समयमै बनाइदिँदैनन् । बनाए पनि मापदण्ड पुर्याइदिँदैनन्,’ सडक डिभिजन प्रमुख नेपाली भन्छन्, ‘कि त पहिलेको सडकको सतहभन्दा गहिरो भएर उप्काएको ठाउँ खाल्डो पर्छ, कि त पहिलेभन्दा अग्लो हुन्छ ।’
उनका अनुसार यस वर्ष मात्रै सडक विभागले डेढ सय ठाउँमा बिगारिएको सतह मिलाएको छ । आफ्नो काम सकेपछि पुरपार पारेर छाड्ने प्रवृत्ति बढी देखिने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘विद्युत्ले डेढ–दुई सय मिटर दूरीमा मात्रै खाल्डो बनाउने सहमति गरेको थियो । तर, अहिले १५–२० मिटरमै खाल्डो पारेको छ ।’
काठमाडौं डिभिजनमा अहिले पनि सडक भत्काउने स्वीकृति माग्दै करिब एक दर्जन पत्र थुप्रिएका छन् । कतिपय निकायले सडकले स्वीकृति दिँदैन भनेर थाहै नदिई सडक भत्काउँछन् । डिभिजन प्रमुख नेपाली भन्छन्, ‘सिंहदरबारअगाडि बिरुवा रोप्न फुटपाथ भत्काइएको छ, तर हामीलाई जानकारी नै छैन ।’
सरकारले तार भूमिगत बनाउने योजना ल्याएपछि यस वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम काठमाडौंका सडक भत्काउन तम्तयार छन् । तर, सडक रेखदेख गर्ने सडक विभाग र स्थानीय तहहरू यसबारे बेखबर छन् ।
टेलिकमले तत्काल बबरमहल–बिजुलीबजार खण्डमा फुटपाथ भत्काएर तार बिछ्याउन स्वीकृति मागेको डिभिजन प्रमुख नेपाली बताउँछन् । सडक विभागले असारदेखि भदौसम्म सडक भत्काउन स्वीकृति दिँदैन । तर, निर्माण सामग्री लिएर ठेकेदार सडकमा पुगेपछि मात्रै भत्काउन स्वीकृति माग्ने चलन छ, जसका कारण स्वीकृति दिनैपर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ ।
सहरी सडक झन् अस्तव्यस्त
काठमाडौंको मुख्य सहरभित्र करिब १५ सय किलोमिटर सडक छ । त्यसमध्ये करिब नौ सय ५० किमि मात्रै महानगरको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । आठ मिटरभन्दा कम चौडा भएका सहरी सडक रेखदेख गर्ने जिम्मा महानगरको हो । तर, तिनै सडकमा पनि कहिले, कसले र किन भत्कायो भन्ने जानकारी महानगरसँग छैन । न त मर्मत सम्भार र रेखदेखमै महानगरको चासो छ ।
महानगरभित्र सायदै त्यस्तो सडक भेटिएला, जहाँ टालेको, भत्केको वा खाल्डो नपरेको होस् । मेलम्चीले अधिकांश सडक भत्काएर पुनः टालेको छ । कतिपय टालेका ठाउँमा खाल्डो परेको छ त कतिपयमा डिल उठेको छ ।
महानगरका पूर्वाधार विभाग प्रमुख राम थापा भन्छन्, ‘कहिले, कसले र के काम गर्दै छ भन्नेसमेत थाहा हुँदैन ।’ वार्षिक कार्यक्रम विवरण माग्दा पनि उपलब्ध नगराउने संस्कार रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘महानगरभित्र एकीकृत विकास अवधारणा नल्याएसम्म यस्तै समस्या रहिरहन्छ ।’
सहरी विकास विज्ञ तथा पूर्वसचिव किशोर थापा यस्तो प्रवृत्तिले राज्यलाई कति नोक्सानी भएको छ भन्ने कतै लेखाजोखा नभएको बताउँछन् । ‘दशक या शतकको अन्तरमा एकपटक निर्माण हुने संरचनाले दुःख हुँदा नागरिकले सहनुपर्छ ।
तर, यहाँ त महिनैपिच्छे हुने मर्मतसम्भारले आक्रान्त बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी निकायबीच समन्वय कार्यस्थलमा देखिनुपर्छ । नीतिगत तहमा मात्रै समन्वय भएर पुग्दैन । फिल्डमा समन्वय भयो भने मात्र नागरिकलाई दुःख कम हुन्छ ।’
अरूले भत्काउँछन्, हामीले गाली खानुपर्छ : विद्यासुन्दर शाक्य, प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका
सडक जसले बिगारे पनि महानगरलाई गाली गर्ने परम्परा नै बसेको छ । सडक दुई किसिमले बिग्रिएको छ– आफैँ बिग्रिने र बिगारिने । आफैँ बिग्रेको सडक महानगरले बनाउँछ । तर, यहाँ बिगारिएको पनि छ । जसले बिगार्छ, उसैले बनाउनु पर्छ । जसले सडक बिगारे पनि महानगरलाई नै गाली गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले बिगारेको सडक उसैले बनाउने सहमति छ । महानगरभित्रको सडक नगरवासीको सम्पत्ति भएकाले यसको सुरक्षामा सबैले चासो दिनुपर्छ ।
दक्षिण एसियाकै समस्या : रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव
सरकारी निकायबीच आपसी समन्वयको अभ्यास नेपालमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियामै छैन । हामीले धेरै सिक्ने गरेको भारतमा त यो समस्या झनै ठूलो छ । सहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्दा संयमित हुनुपर्ने हो, तर संयम देखिँदैन । त्यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ ।
सहरी संरचना निर्माण गर्दा योजना तर्जुमादेखि नै समन्वय र छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । र, संयुक्त रूपमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हकमा केही हदसम्म त्यस्तो छलफल भएको हो । तर, त्यो नेपाल सरकारले नभई दाताले सर्त राखेका कारणले हो ।
अरू योजना र निकायबीच यो अभ्यास देखिँदैन । समन्वयको कुरा मन्त्री वा मुख्यसचिवबाटै पहल हुँदा मात्र सम्भव देखिन्छ । धेरै निकाय भएर समन्वय नभएको भन्ने पनि गलत हो । एउटै निकायका फरक–फरक महाशाखाबीच पनि समन्वय देखिँदैन ।
ललितपुर महानगरलेलेख्यो सडक विभागलाई पत्र
आठ लेनमा विस्तारित चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी खण्डमा सडक अव्यवस्थित भएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले सडक विभागलाई पत्र लेखेको छ । चीनले बनाएर हस्तान्तरण गरेको सडकको रेखदेख र सुरक्षाको जिम्मा विभागको हो । तर, विभागकै लापरबाहीले सडक व्यवस्थापन हुन नसकेपछि महानगरले चासो देखाएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले आदेशानुसार भन्दै विभागलाई लेखेको पत्रमा चक्रपथ सुधारका काम समयमै पूरा नहुनाको कारण मागिएको छ ।
‘सडक अतिक्रमण गरी खेती गर्ने र बगैँचा लगाउने गतिविधि बढेका छन्, फुटपाथमा रेन वाटर ड्रेन गर्न बनाएका कभर स्ल्याब भत्किएर बारम्बार पैदलयात्री दुर्घटनामा परेका छन्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘ठाउँ–ठाउँमा बीच सडकमै हिलो भएर यात्रुलाई सास्ती मात्रै होइन, सडकसमेत क्षति भइरहेको छ । यसबारे महानगरले के कस्तो सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने हो ?’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
