सरकारी चिकित्सकलाई सात गुणासम्म बढी तलब र भत्ता, तर निजी अस्पतालमा प्राक्टिस गर्न प्रतिबन्ध
काठमाडौं, १४ भदौं ।सरकारले सरकारी चिकित्सकको सुविधामा सशर्त असाधारण वृद्धिको प्रस्ताव तयार पारेको छ । तलबको सात गुणासम्म भत्ता दिने प्रस्ताव गर्दै सरकारले सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘एक चिकित्सकरस्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ भन्छ, ‘कुनै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मीले एक संस्थाबाहेक अन्यन्त्र काम गर्न पाउने छैनन् ।’
सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा प्राक्टिस नगरेबापत तलबको २०० प्रतिशतदेखि ३५० प्रतिशतसम्म ननप्राक्टिस भत्ता दिइनेछ । त्यसैगरी शतप्रतिशत अध्यापन भत्ताको पनि उनीहरू दाबेदार हुनेछन् । विशेषज्ञ डाक्टरहरूले उपत्यकामा शतप्रतिशत र उपत्यकाबाहिर १५० प्रतिशत भत्ता पाउने छन् । सबै चिकित्सकले १२.५ प्रतिशत पेसागत जोखिम भत्ता पनि पाउने छन् ।
सरकारको योजनाअनुसार मेडिकल अधिकृत (एमबिबिएस) ले अधिकतम् १ लाख ६६ हजार ५६७ सम्म पाउने छन् । यो तहका चिकित्सकलाई तलबबापत ४० हजार ३८०, ननप्राक्टिस भत्ता (२०० प्रतिशत) ८० हजार ७६०, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ४० हजार ३८० र पेसागत जोखिमभत्ता ५ हजार ४७ प्राप्त हुनेछ ।
त्यस्तै, एकदेखि तीन वर्षको स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकलाई तलबबापत ४३ हजार ५८०, ननप्राक्टिस भत्ता (२५० प्रतिशत) १ लाख ८ हजार ९५०, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ४३ हजार ५८०, अध्यापन भत्ता ४३ हजार ५८० र पेसागत जोखिम भत्ता ५ हजार ४४७ गरी २ लाख ४५ हजार १३७ प्राप्त हुनेछ ।
यो तहका चिकित्सक उपत्यकाबाहिर गएमा विशेषज्ञ भत्तामा ५० प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ७९० थप गरी कुल २ लाख ६६ हजार ९२७ प्राप्त गर्नेछन् ।
चारदेखि ६ वर्षको स्नातकोत्तर र डिएम गरेका चिकित्सकले तलबबापत ४७ हजार ३८०, ननप्राक्टिस भत्ता (३०० प्रतिशत) १ लाख ४२ हजार १४०, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ४७ हजार ३८०, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ४७ हजार ३८० र पेसागत जोखिम भत्ता ५ हजार ९२२ गरी २ लाख ९० हजार २०२ रुपैयाँ पाउने छन् । यो तहका चिकित्सक उपत्यका बाहिर गएमा २३ हजार ६९० थप भत्ता पाउनेछन् । यसरी यो तहका चिकित्सकको तलब र भत्ता ३ लाख १३ हजार ८९२ सम्म हुनेछ ।
६ वर्षभन्दा माथिको स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकले तलबबापत ५० हजार ६००, ननप्राक्टिस भत्ता (३५० प्रतिशत) १ लाख ७७ हजार १००, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ५० हजार ६००, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ५० हजार ६०० र पेसागत जोखिम भत्ता ६ हजार ३२५ गरी ३ लाख ३५ हजार २२५ रुपैयाँ पाउने छन् । यो तहका चिकित्सक उपत्यका बाहिर गएमा थप २५ हजार ३०० भत्ता गरी कुल ३ लाख ६० हजार ५२५ प्राप्त गर्नेछन् ।
छात्रवृत्तिसहित देशभर सरकारी सेवामा १६ सय चिकित्सकरविशेषज्ञ कार्यरत
हाल छात्रवृत्तिसहित देशभर सरकारी सेवामा १६ सय चिकित्सक कार्यरत छन् । त्यसमा चार सय विशेषज्ञ छन् । अहिले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकले निजी अस्पताल–क्लिनिकमा पनि काम गर्दै आएका छन् ।
कार्यविधिले निजी क्षेत्रमा काम गराउने संस्थालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउन उनीहरूले पाउने तलब–भत्तामा भारी वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको हो ।
कार्यविधिले तलब–भत्ताबाहेक अन्य सुविधाको पनि प्रस्ताव गरेको छ । कुनै स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि १६०० सिसीसम्मको सवारीसाधनमा भन्सार छुट दिने, परिवारको स्वास्थ्य बिमा र घरजग्गामा सहुलियत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने विषय कार्यविधिमा छ ।
कार्यविधिमा दुई सयदेखि तीन सय ७५ प्रतशितसम्म भत्ता वृद्धिको प्रस्ताव छ । कार्यविधिमा मेडिकल अधिकृत (एमबिबिएस) देखि स्नातकोत्तर गरेको एकदेखि तीन वर्षसम्म, स्नातकोत्तर गरेपछि चारदेखि ६ वर्षसम्म र डिएम तथा स्नातकोत्तर गरेर ६ वर्षभन्दा बढी काम गरेको आधारमा तलब सुविधा उपलब्ध गराइने प्रस्ताव गरिएको छ । उपत्यकाभित्र काम गर्ने चिकित्सकले कम तलब पाउने छन् भने उपत्यकाबाहिर काम गर्नेले बढी तलब पाउने छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार उपत्यकाभित्र र बाहिर छुट्टाछुटै सेवा–सुविधाको व्यवस्था गरी बनाइएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ । ‘मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमै केही ठाउँमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि पाँच करोड बजेटसमेत छुट्याइएको छ,’ प्रवक्ता गौतमले भने ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो ।
नेपालको संविधानद्वारा पदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न, नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँचका साथै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्न आवश्यक भएकाले यो कार्यविधि तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले वर्षाैँदेखि उठाउँदै आएको ‘जेल विदआउट बेल’लाई पनि कार्यविधिमा कानुनी प्रबन्धका लागि स्थान दिइएको बताए । जसअनुसार कार्यस्थलमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने र हातपात गर्नेलाई हिरासतमा लिएर छानबिन गर्ने र छानबिनका क्रममा धरौटीमा रिहा गर्न पाइने छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
