चुनौतीको चाङमा अर्थमन्त्री
काठमाडौं, ३० असोज । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीको दौरान सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्यो । केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले सम्हाले । विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थव्यवस्था दशकयताकै थलिएको थियो । त्यो परिस्थितिमा राम्रो छवि बनाएर निस्किए पौडेल ।
ओलीकै सरकारमा ५ वर्षपछि पौडेलले पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर, महामारीले अर्थतन्त्र धराशयी भएको पहिलाझैं चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा। कोभिड–१९ले दुई दशकयताकै खराब अर्थ व्यवस्था सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पौडेलको काँधमा आइलागेको छ ।
शैक्षिक योग्यता, आर्थिक क्षेत्रको विज्ञता जस्ता विषयलाई देखाउँदै उतिबेला धेरैले उनीमाथि अर्थ मन्त्रालय हाँक्न नसक्ने आंकलन गरेका थिए । परिणाम ठीक उल्टो आयो । भूकम्पपछि ०.२ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धिलाई उनले ७.७४ प्रतिशतमा पुर्याएका थिए ।
पौडेल राजनीतिक समीकरण मिलाउन निकै सिपालु नेताका रूपमा चिनिन्छन् । रूपन्देहीमा तत्कालीन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई हराएपछि उनी चर्चामा आएका थिए । नेकपामा महासचिव जस्तो उच्च पदमा रहेका पौडेललाई राजनीतिक सहजीकरणमा खासै समस्या पर्दैन । यसअघि संकटकै समयमा अर्थमन्त्री भइसकेको अनुभवको सिकाइले पनि साथ दिनेछ ।
चुनौती उत्तिकै
पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरूले गरेका गल्ती सच्याउनु नै नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको चुनौती रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । उनले भने, ‘मितव्ययिताको नारा दिएको सरकारले फजुल खर्च रोक्न सकिरहेको छैन । बजेट खर्च निराशाजनक छ । यसलाई सुधारेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही रूपमा पौडेलजीले लैजानुपर्छ ।’
उनका अनुसार जथाभावी भइरहेको प्रशासनिक खर्च कटौतीमा अर्थमन्त्री निर्मम हुनु जरुरी छ । आर्थिक संकटका बेला सार्वजिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझाव अक्षरशः पालना गर्न अर्थमन्त्री हिचकिचाउनु हुँदैन । ‘स्थानीय तहले गर्ने कतिपय काममा संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप हुँदा शक्ति सन्तुलनमा असर परेको छ । यसलाई पनि अर्थमन्त्रीले मिलाउन सक्नुपर्छ,’ डा. महतले भने ।
अहिले औद्योगिक, व्यापारिक र सेवा क्षेत्र पूर्णरूपमा संकटग्रस्त छ । कोरोना संक्रमणको अन्योलले निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्णरूपमा कमजोर भएको छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा खुले पनि निजी क्षेत्रको संकटलाई त्राण दिन निकै कठिन छ । लामो समयको आर्थिक क्रियाकलापको संकुचनले बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छन् । उनीहरूले राहत प्याकेज माग गरेका छन् ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ‘अरूको कुरै नसुन्ने’ प्रवृत्तिले असन्तुष्ट निजी क्षेत्रमा भने पौडेलको आगमनले उत्साह थपेको छ । अर्थमन्त्री पौडेल निजी क्षेत्रप्रति निकै उदार रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘यस्तो संकटका बेला अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँसँग धेरै ठूलो अपेक्षा त गर्न सकिएन । तर, पहिला पनि अर्थमन्त्री भइसक्नु भएकाले उहाँको निजी क्षेत्रसँगको व्यवहार राम्रो छ । व्यवसायीको कुरा सुन्नुहुन्छ ।’
कोभिडले कमजोर बन्दै गएको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘खासगरी सानो पुँजीका साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी, जो नीतिगत सहजीकरणको माध्यमले पनि उकासिन गाह्रो छ, त्यस्तो समूहलाई तत्काल राहतको प्याकेज ल्याएर उतार्नुपर्ने चुनौती उहाँसामु छ ।’
निजी क्षेत्र उकास्ने जिम्मेवारी एकातिर छँदै छ, राज्यको स्रोत सुक्दै गइरहेको अवस्था छ । आर्थिक गतिविधि नै निष्क्रिय हुँदा सरकारले राजस्व अपेक्षाअनुसार उठाउन सकिरहेको छैन । आन्तरिक स्रोत अपुग भएपछि बाह्य ऋणमा चाप परेको छ । तर, विश्वव्यापी महामारीले विकास साझेदारहरू आफैं संकटमा छन् ।
चालु वर्षको बजेटमा ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि पुग्ने अनुमान थियो । तर, एसियाली विकास बैंकले कोभिडको कारण देखाउँदै सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने चेतावनी दिएको थियो । विश्व बैंकले पनि यो आवमा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको थियो ।
अहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार, रेमिट्यान्स, पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा प्रभावित छन् । लामो समयसम्म आन्तरिक तथा बाह्य उडान ठप्प रहँदा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ । भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ६५ प्रतिशत साझेदार हो नेपाल । भारतसँग हाम्रो विनिमय दर स्थिर छ । त्यहाँको ट्रेजरी बिल्समा यहाँको लगानी छ । यसमा अर्थमन्त्रीले संवेदनशीलता देखाउन आवश्यक छ ।
ओली सरकारको चुनावी घोषणापत्रअनुसार आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्नेभन्दा पनि ध्वस्त अर्थतन्त्र जोगाउने दायित्व अहिले बढी छ । सर्वसाधारणलाई चासो नहुने तर अर्थतन्त्रका विषयमा अति संवेदनशील हुनुपर्ने भएकाले राजनीतिक कुशलता मात्रले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न सजिलो नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
पौडेलले पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएपछि भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएका थिए । ओली सरकारले निर्वाचन प्रभाव पार्न बजेट कनिकासरी छरेको आरोप लगाउने पनि निस्किए ।
योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री राजनीतिक निर्देशन र जनमतको खाडल पुर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण हुने ठान्छन् ।
‘अर्थमन्त्रीले मूलतः प्रशासनिक कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको शतप्रतिशत विश्वास वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई छ ।
तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अर्थमन्त्रीलाई जनचासो र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा एकैपटक काम गर्न कठिन देखिन्छ’, उनले भने, ‘कोभिडका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले स्रोत– साधन सुक्दै गएका छन् ।
यद्यपि, तरलताको समस्या छैन । यस्तो अवस्थामा उहाँले निजी क्षेत्र, कर प्रशासन र करदातालाई प्रोत्साहन गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।’ क्षत्रीका अनुसार अर्थशास्त्रका विज्ञभन्दा पनि अनुभवी अर्थमन्त्रीले काम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिने अवसर पौडेललाई छ ।
पूर्व अर्थसचिव शंकर शर्माले नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिल्यै आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने सम्भावना छैन । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न चरणमा सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा सबैभन्दा बढी प्रभावित अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्ति छन् ।
३० लाखभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा बेरोजगार छन् । सर्वप्रथम त सरकारले त्यस्ता समुदायलाई उकास्न राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ’, शर्माले भने, ‘दोस्रो भनेको स्रोत व्यवस्थापन हो । अहिले सरकारलाई वैदेशिक सहायता आइरहेकै छ । तर, आर्थिक गतिविधि नबढ्दा राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन । वैदेशिक ऋण लिएर तलब भत्ता मात्रै खुवाउने, पुँजीगत खर्च नहुने हो भने समस्या आउँछ ।’
उनका अनुसार कोभिडको मौका छोपी पूर्वाधार विकासमा अनियमितता धेरै भइरहेको छ । यसमा अनुगमन हुनुपर्छ । ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा संरचनागत आकार बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा राख्नुभन्दा आर्थिक व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नु नयाँ अर्थमन्त्रीको चुनौती हो’, उनले भने । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
