दसैं भत्ता : बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले विपन्न र दलितलाई बाँड्ने, प्रदेश–२ मा जसपाका सांसदहरू पार्टीलाई बुझाउँदै


प्रकाशित मिति : October 21, 2020

काठमाडौं, ५ कार्तिक । कोभिड–१९ महामारीमा पनि जनप्रतिनिधिले दसैं भत्ता बुझेको बताउँदै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि फिर्ता गर्ने लहर चलेको छ । कतै कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ भने कतै निर्वाचन क्षेत्रमा विपन्न परिवारका लागि खर्चिने घोषणा गरिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पार्टी कोषमा रकम दाखिला गर्न आफ्ना सबै सांसदलाई निर्देशन दिएको छ । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरिब, विपन्न, एकल महिला र दलितको उपचार र शिक्षाका लागि उक्त रकम खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा नेकपा सांसदले कोरोना कोषमा दाखिला गर्ने
नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेका अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सबै सांसदले लिएको भत्ता दसैँ बिदाअघि नै कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको हो ।

प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । तीमध्ये मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरू नेकपाकै छन् । ‘चाडपर्व खर्चका रूपमा मन्त्री र सांसदले पाएको एक महिनाको सेवा सुविधाबापतको रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ।

कांग्रेसले विपन्नको उपचार र शिक्षामा खर्चिने
बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसदले दसैँ भत्ताबापतको रकम गरिब, विपन्न, एकल महिला र दलितको उपचार र शिक्षाका लागि खर्चिने भएका छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२ सांसद छन् ।

प्रदेश सरकारले खडा गरेको कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्नुको कुनै अर्थ नभएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले बताए । ‘प्रदेश सरकारले कोरोना कोषबाट गरेको खर्च पारदर्शी नभएकोले हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ बानियाँले भने ।

जसपाले पार्टी कोषमा जम्मा गराउने
जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सबै सांसदलाई दसैँ भत्ता पार्टी कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । कोभिड कोषको खर्च पारदर्शी नदेखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य गजाधर यादवले बताए । ‘सबै सांसदलाई दसैँ भत्ता पार्टी कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ यादवले भने ।

रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसद सावित्री साहले भने दसैँ भत्ता फिर्ताबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताइन् । साह उक्त पार्टीबाट प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद हुन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मन्त्रीहरूले बुझेको दसैँ भत्ताको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । तर, एक–दुई दिनमै दसैँ भत्ताबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश–२ मा कांग्रेसले कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने
पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरूले दसैँ भत्ता कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । प्रदेश–२ मा संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई पत्र पठाएर कांग्रेसले उक्त रकम कोभिड कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘आगामी महिनाको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबाट कट्टा हुने गरी उक्त रकम कोभिड कोष जम्मा गर्ने जानकारी सभामुख, प्रदेश सभा सचिवालय र लेखा शाखालाई गराएका छौँ,’ यादवले भने ।

प्रदेश–२ नेकपा भने अलमलमा

प्रदेश–२ प्रदेश सभामा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भने अलमलमा देखिएका छन् । संसदीय दलले निर्णय नगरेकाले उनीहरू अलमलमा परेका हुन् । नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पार्टी केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएको बताए ।

‘दसैँ भत्ता फिर्ताबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘धेरै सांसद दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । कतिपय साथी त पार्टीको लेबी तिर्न पनि दिक्क मान्छन्, पाइसकेको दसैँ भत्ता फिर्ता गराउन त झन् कठिन छ । तर पनि म प्रयास गरिरहेको छु ।’

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य विष्टद्वारा कोरोना कोषमा जम्मा

नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य ठम्मरबहादुर विष्टले दसैँ भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा हुने गरी फिर्ता गरेका छन् । दसैँ भत्ताको व्यवस्था संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी ल्याइएको दसैँ भत्ता संस्थागत रूपमै कोभिड कोषमा स्थानान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने ।

विराटनगर महानगरका एक मात्र जनप्रतिनिधिको भत्ता फिर्ता

विराटनगर–११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले दसैँ भत्ता फिर्ता गरेका छन् । महामारीका वेला जनप्रतिनिधिले चाडबाड भत्ता लिन असुहाउँदो भएको बताउँदै उनले आफूले पाएको १४ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ कोभिड कोषमा जम्मा हुने गरी फिर्ता गरेका हुन् ।

महानगरका लेखा शाखा प्रमुख लक्ष्मी नेपालका अनुसार हालसम्म न्यौपानेबाहेक अरू जनप्रतिनिधिले भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख, १९ वटै वडाध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारिणी सदस्यलाई जनही १५ हजारका दरले १५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ चाडबाड खर्च वितरण गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकामा एक सय तीन जना जनप्रतिनिधि छन् ।

प्रदेश–१ सरकारले बनाएको ‘गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन–०७५’अनुसार चाडपर्व र पोसाक खर्च पालिकाहरूको सभाले निर्णय गरेपछि मात्र वितरण गर्न पाइन्छ । तर, विराटनगर महानगरले नगर सभाबाट निर्णय पारित नगरी चाडबाड भत्ता बाँड्दै आएको छ ।

नेकपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष न्यौपानेले महानगरपालिकाबाट अतिरिक्त सुविधा लिन इन्कार गर्दै आएका छन् । उनले महानगरबाट मोटरसाइकल र पोसाक भत्ता पनि लिएका छैनन् । विदेश भ्रमणमा जाँदाबापतको भत्ता पनि उनले लिएनन् ।

यस वर्ष आफ्नो घरमा दसैँ तिहारमा हुने खर्च ५१ हजार रुपैयाँ पनि उनले ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रलाई दिएका छन् । यसपालि दसैँ, तिहारमा कोही आफन्त नबोलाउने र उत्सव नमनाउने उनले घोषणा गरेका छन् ।

जिसस सदस्यको दसैँ भत्ता पिसिआर मेसिन खरिदमा

कञ्चनपुरमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सदस्य बलराम पन्तले आफूले पाएको दसैँ भत्ता महाकाली अस्पतालमा पिसिआर मेसिन सञ्चालनमा प्रयोग हुने गरी हस्तान्तरण गरेका छन् ।

‘कोरोना संक्रमणबाट जनताले ज्यान गुमाइरहेका वेला जनप्रतिनिधिले कर्मचारी जस्तो भत्ता लिन हुँदैन,’ उनले भने । आफूले पाएको १४ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ पन्तले मंगलबार महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीलाई हस्तान्तरण गरे । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्