शंकरको ट्वीटमा वर्षमानको जवाफ : वहस र अन्तरविरोधबाट आतिनु पर्दैन
‘पार्टी जमेको पोखरी जस्तो होइन, हिमालबाट बग्ने तीब्र बेगको नदी जस्तो हो’
काठमाडौं, २९ कार्तिक । पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको ‘पत्र युद्ध’ लाई लिएर दुई अध्यक्षलाई मिलाउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दोस्रो तहका नेताहरुबीच नै सवाल जवाफ शुरु भएको छ ।
प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेसँगै दुई अध्यक्षबीचको चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दोस्रो तहका नेताहरुबीच सवाल जवाफ शुरु भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लिखित प्रस्तावले नयाँ बहसको शुरुवात गरेको दावी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रचण्डले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको एकल प्रस्तावले पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै फिर्ता लिन अनुरोध गरेपछि नेता पुनले भने उक्त प्रस्तावले नयाँ बहसको शुरुवात गरेको भन्दै प्रचण्डको बचाउ गरेका छन् ।
नेता पुनले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै पोखरेलको नाम नलिइकन पार्टीमा हुने छलफल, बहस, अन्तरविरोधबाट आत्तिने वा मात्तिने गर्न नहुने बताएका छन् ।
उनले पार्टी एकताको रक्षा तथा जनताको अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै बिना उत्तेजना राजनीतिक बहसबाट पार्टीमा विधि,पद्धति र राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न सबै नेतामा अनुरोध समेत गरेका छन् ।
‘पार्टी सचिवालय बैठक प्रारम्भ र लिखित प्रस्ताबले नयाँ बहसको शुरुवात भएको छ । पार्टी भनेको जमेको पोखरी जस्तो होइन, हिमालबाट बग्ने तीब्र बेगको नदी जस्तो हो, पार्टीमा हुने छलफल, बहस, अन्तरविरोधबाट कोही आत्तिने वा मात्तिने गर्नु जनउत्तरदायी र क्रान्तिकारी पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हुन सक्दैन’, फेसबुकमा पुनले लेखेका छन्, ‘पार्टी एकताको रक्षा तथा जनताको अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै बिना उत्तेजना राजनीतिक बहसबाट पार्टीमा विधि, पद्धति र राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न सबै नेताहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
यसअघि नेता पोखरेललाई जवाफ दिंदै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ ले पार्टी एकतापश्चात पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका सबै एकल निर्णय र मनोमानि फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै उनले आत्मआलोचित भएर पार्टी निर्णय र सामूहिकतालाई स्वीकार्ने सार्वजनिक स्विकारोक्ति गर्ने हो भने प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् भन्न मिल्न सक्ने नत्र बैठकमा प्रवृत्तिगत विषयहरुमा छलफलका लागि गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नु मात्रै पनि अराजनीतिक र असांगठानिक कुरा भएको बताएका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सापकोटाले पार्टी र सरकारले बैठकका निर्णयहरु मान्नुपर्छ भन्दा, बैठक राखौं भन्दा, छलफल गरौं भन्दा र छलफलका लागि विषयहरु प्रस्तुत हुँदा पार्टी एकता संकटमा पर्छ भन्नु र भ्रममा पार्नु (धम्क्याउनु) भएको पनि बताएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाभित्र देखिएको विवाद समधानका लागि तयार पारेको प्रस्ताव शनिबार सचिवालय सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको थियो । प्रचण्डको प्रस्तावमा ‘पार्टी एकता, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र देश निर्माणका लागि त्यागसहित पहल लिन’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरिएको छ । प्रचण्डको सोही प्रस्तावलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले फरक–फरक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
