नेकपाको शक्ति संघर्षको उत्पति र अबका सम्भावित दृष्य
नेकपा नेताले महासागरमा भेट्लान् कोशी र बागमतीको पानी ?
मिति : ३ जेठ २०७५ । स्थान : काठमाडौंको सभागृह । कार्यक्रम : नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता घोषणा । मञ्चहरुमा सधैं आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भावुक मुद्रामा थिए । जुन दिन माओवादी विघटन गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएको घोषणा गर्दै थिए । उनी भन्दै थिए, ‘थुप्रै चुनौती छन् तर हामीसँग थुप्रै अवसरहरू पनि छन् । अब यहाँ न एमाले छ न माओवादी । यो अर्को छुट्टै नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनिसक्यो ।’
अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उही प्रचण्डको भनाईमा भाका मिलाउँदै थिए । उही ठट्यौली शैलीमा भन्दै थिए, ‘हामी मिसिएका होइनौं, अन्तरघुलित भएका हौं । अब एमाले पार्टी छैन, माओवादी पार्टी पनि छैन । नयाँ पार्टीमा एमाले र माओवादी खोजेर पाइँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पार्टीको संयुक्त केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भएका कुरा ओलीले सुनाउँदै भनेका थिए, ‘मैले प्रचण्डजीलाई भनें, ‘अब तपाईको माओवादी केन्द्र सिद्धियो । उहाँले पनि भन्नुभयो तपाईको एमाले पनि सिद्धियो । त्यही जवाफ सुन्नका लागि भनेका थिएँ । दुई वटै सिद्धियो ।’
पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा ओली र प्रचण्डको एउटै भाका र भाषा थियो, ‘अब एमाले र माओवादी सिद्धियो । नेकपा जन्मियो ।’ तर नयाँ जन्मिएको नेकपा हुर्किन नपाउँदै फेरि एमाले र माओवादीको खोजी शुरु भएको छ । अर्थात् एकता घोषणा नभएको ४० महिना नबित्दै नेकपा विभाजनको डिलमा आइपुगेको छ ।
घोषणा सभामा निकै उत्साही भएर बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अब पार्टी महासागर भइसक्यो । हिन्द महासागरमा कोशीको पानी खोजेर पाइन्छ ? हिन्द महासागरमा कोशीको पानी खोई भनेर हुन्छ ? सेतीको पानी खोजेर भेटिन्छ ? बागमती कता छ भनेर हुन्छ ?’ तर पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र जे भइरहेको छ । सबैलाई यस्तो लाग्छ, ‘फेरि नेताहरुले महासागरमा कोशी र बागमतीको पानी खोज्न थालेका छन् ।’
विवादको उत्पति : बिर्सनलायक ४० महिना
१७ असोज २०७४ मा एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने सहमति गर्दै गर्दा कार्यकर्ताहरुमा नयाँ उत्साह, उर्जा र उमङ्गको सञ्चार भएको थियो । त्यो उत्साहको उत्कर्ष थियो, ३ जेठ २०७५ को एकता घोषणा कार्यक्रम । पार्टी एकताको घोषणा हुँदै गर्दा एकीकृत नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु त खुशी थिए नै । आम जनताहरुमा नयाँ आशा र उत्साह पलाएको थियो । सबैको अपेक्षा उही थियो, ‘समृद्धि र सुशासन ।’
पार्टी एकता घोषणाको अघिल्लो दिन २ जेठ २०७५ मा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको ५ बुँदे सहमतिको ४ नम्बर बुँदामा लेखिएको थियो, ‘समानता र समानअवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुबै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।’ अर्थात् ओली र प्रचण्ड आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने । नेकपाभित्रको विवादको उत्पतिको कारण मुलतः यही बुँदा बन्यो । प्रधानमन्त्री ओली यो बुँदा कार्यान्वयनका लागि सहमत भएनन् अर्थात् प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्न तयार भएनन् । अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति कार्यान्वयन खोजे । किचलो जन्मियो ।
यही विवादकै बीचमा २०७६ मंसिर ४ मा फेरि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच नयाँ सहमति भयो । सहमति थियो, ‘ओलीले ५ वर्षसम्मै सरकार चलाउने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी चलाउने ।’ यद्यपि यो सहमति गर्दा ओली र प्रचण्डले अन्य शीर्ष नेताहरुलाई फड्के किनाराको साक्षी बनाउने झण्झट समेत गरेनन् । एकता घोषणादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा नेकपाको आन्तरिक जीवनमा महत्वपूर्ण शक्ति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई साक्षी समेत राख्ने कष्ट दुई नेताहरुले गरेनन् । त्यसले पनि शक्ति संघर्षको अर्को आधारभूमि तयार पार्दै गयो ।
यही विवाद र किचलोका बीचमा नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटिको बैठक (१५–१९ माघ २०७६) मा उही राष्ट्रिय सभा गृहमा बस्यो । बैठकमा खासगरी वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका नेताहरु निकै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भए । पार्टी विधि र पद्धतिमा नचलेको आरोप उनीहरुको थियो । सरकार पार्टीको नीति अनुरुप नचलेको गुनासो थियो ।
बैठकमा रक्षात्मक बनेका ओलीले १९ माघमा बैठक समापन समारोहमा पार्टी र सरकार पक्षमा चल्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रधानमन्त्री भनेका थिए, ‘म देशको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीपंक्ति र पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकार चल्छ । पार्टीका नीतिहरू अनुरूप वा पार्टीले जसरी निर्देश गरेको छ, त्यसरी नै सरकार चल्छ ।’
उक्त बैठकले नेकपाको एकता महाधिवेशन २५–३० चैत ०७७ मा गर्ने, ठिक १५ दिनभित्रै केन्द्रीय निकायको सांगठनिक एकीकरण सम्पन्न गर्ने, फागुनबाट तीन महिने संगठनात्मक तथा जनपरिचालनको विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि न प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता अनुरुप काम गरे । न त पार्टीको योजना अनुसार एकीकरण नै सकियो ।
यसपछि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाले नेपाललाई पनि छोपी हाल्यो । नेताहरु चुपचाप घरमा थुनिए । नेताहरु चुपचाप बसिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक तरङ्गित मात्रै बनाएनन् अविश्वास र नयाँ संकटको गहिरो धर्सा कोरीदिए । ८ वैशाख २०७७ मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकाएक दुई अध्यादेश ल्याएपछि चुपचाप नेताहरु घर बाहिर दौडेर आए ।
ओलीविरुद्ध घेराबन्दीको अवस्था बन्यो । जुन संकट प्रधानमन्त्री ओली आफैले निम्ताएका थिए । यति ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ, ‘दल फुटाउन मिल्ने गरीका अध्यादेश नल्याएको भए घरभित्र बसेका नेताहरु तत्कालै घर बाहिर निस्किने वाताबरण थिएन । चाहेर वा नचाहेर नेताहरु चुपचाप घरभित्र बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।’ ८ वैशाख २०७७ मा शुरु भएको विवाद २८ कात्तिक २०७७ मा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको छ । यसबीचमा अनेकन विवाद र आरोह–अवरोह चल्यो । विश्व कोरोनासँग लडिरहेको बेला नेकपाभित्र भएको शक्ति संघर्षले जनतामा असाध्यै ठूलो निराशा पैदा मात्रै भएन नेकपाको सरकार र पार्टीप्रति वितृष्णा समेत फैलियो । जनता संकटमा परेका बेला नेकपाको घर झगडाको दृष्य सबैका लागि अप्रिय बन्यो । यसले पार्टी र सरकार दुबै अलोकप्रिय बन्ने नै भयो ।
समग्रमा ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता घोषणा सभादेखि २८ कात्तिक २०७७ मा सचिवालयमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गर्दासम्मको अवधि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको लागि बिर्सनलायक समय भयो । यसबीचमा न जनताले अपेक्षा गरे अनुसार देश समृद्धि र सुशासनको बाटोमा अघि बढ्यो, न त नेकपाका कार्यकर्ताहरुले चाहे जस्तो पार्टीको एकीकरण नै टुंगियो । पार्टी एकता टोलसम्म नपुग्दै विभाजनको श्रृखला शुरु भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपत्र भनेका छन् । निराशा र विभाजनको सन्देहसहित तलसम्म पुगिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिउत्तर अथवा प्रतिवेदन बढो ब्यग्रताका साथ कुरिरहेका छन् ।
कसको भूमिका कस्तो ?
३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता घोषणा सभामा निकै उत्साही देखिएका प्रधानमन्त्री ओली त्यसयता पनि उसैगरी उत्साहित भएर लागिरहे । तर त्यो उत्साह आफ्ना लागि मात्रै थियो । सरकार सञ्चालनदेखि पार्टी एकीकरणका प्रक्रिया सबैमा आफ्नो अनुकूलता मात्रै हेरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुझे । अध्यक्ष प्रचण्डसँगको शक्ति संघर्ष त छँदै थियो । यता माओवादीसँगको एकतालाई पूर्ववत एमालेको अर्को समूह माधव नेपाल समूहलाई सिध्याउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजे ।
नेपाल समूहलाई प्रदेशहरुको मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुँदै नियुक्ति प्रक्रियामा पूर्णत बाईपास गरिएकै थियो । जब पार्टी एकता प्रक्रियामा जिल्ला अध्यक्षदेखि माथिसम्मको एकताको योजना ओली समूहले नेपाल समूलाई सिध्याउने गरी प्रस्ताव ल्यायो । यसपछि नेपाल समूह झस्कियो । वरिष्ठ नेता नेपाल थप क्रुद्ध बने । ८ वैशाख २०७६ मा जब नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुको टुंगो लाग्यो । यहीबाट थप शक्ति संघर्षको बिउँ रोपियो ।यसबीचमा वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफू पटक–पटक अपमानित भएको महसुस गरे । उनले घरी–घरी आफू निकट नेताहरुलाई भनिरहन्थे, ‘मैले पटक पटक अपमानको विष पिएको छु ।’ तर उनले पार्टीलाई विभाजन वा अप्ठ्यारोमा लैजाने गरी गतिबिधि गरेनन् । बैठकमा फरक मत राख्दै बसीरहे । वरिष्ठ नेता नेपाल भनिरहन्थे ‘मेरो नजिक भएकै कारण धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु बञ्चित भए ।’
पार्टी र सरकारलाई विधि र प्रक्रियामा चलाउनु पर्ने अडान वरिष्ठ नेता नेपालले निरन्तर राखी रहे । वरिष्ठ नेता नेपाललाई बाईपास गरेर पटक पटक सम्झौता भए । तर नेता नेपाल थाकेनन् । उनी अडानमा दृढ रहे । यता प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कमिटीहरुलाई उतिधेरै महत्व दिएनन् । बरु नेता र कमिटीलाई उल्टै अपमानित गरे । यतिसम्मकी प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई ‘सडक छाप’, स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई ‘ हुल्लडबाज’ र सचिवालय सदस्यहरुलाई ‘बहुबली’ भनेको बिषय अहिले पनि पार्टीमा चर्चामा छ । यसले गर्दा नेकपाभित्र वातावरण विषाक्त बन्दै गयो ।
३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता घोषणा सभामा भावुक देखिएका अध्यक्ष प्रचण्ड यसबीचमा पनि ‘भावुक’ शैलीमा नै दगुरेको देखिन्छ । २०७६ मंसिर ४ सम्म पुग्दा उनले आलोपालोको सहमति छोडे । पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुने शर्तमा उनले प्रधानमन्त्रीको दाबी त छोडे । उनी सहमतिमा मात्रै कार्यकारी अध्यक्ष भए । सारमा उनी काममा ‘सेरमोनियल’ नै भए । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री ओलीको सहमति वा अनुमति बिना कुनै कमिटीको बैठक वा कुनै कमिटीको सदस्य बनाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगे । पटक–पटक भएका निर्णय र गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड पनि आक्रोशित भए । क्रुद्ध भए । यही आधारभूमिले १९ पृष्ठ लामो राजनीति प्रतिवेदनको जन्म भयो । जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथिको आरोप पत्र भनेका छन् ।
अबका सम्भावित दृष्य
पार्टी एकताको सूत्रधार महासचिव विष्णु पौडेलले मंगलबार गृह जिल्ला पुगेर भने, ‘कल्पनाभन्दा बाहिरको जटिल समस्या पार्टीभित्र आएको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लान सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने प्रश्न आएको छ ।’ यसअघि पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष चलिरहदा उतिधेरै नबोल्ने, यदि बोली हाले पनि सकारात्मक जोडकोणबाट बोल्ने महासचिव पौडेलले यस पटक भने पार्टीमा गम्भिर समस्या आएको पटक पटक बताइरहेका छन् ।
यस स्तम्भकारले एक साताअघि महासचिव पौडेललाई उनकै निवासमा भेटेको थियो । निकै चिन्तित मुद्रामा भेटिएका महासचिव पौडेलले भनेका थिए, ‘यसपालिको विवाद सधैंको जस्तो सजिलो छैन । नेताहरुबीच घृणाकै तहमा जुन आरोप–प्रत्यारोप शुरु भएको छ । यसले असाध्यै चिन्तित बनाएको छ । पार्टी एकता जोगाइराख्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ पछिल्लो विवादले नेकपा मात्रै होइन कम्युनिस्ट आन्दोलन नै अप्ठ्यारो र अँध्यारो सुरुङ्गतिर छिरिरहेको उनको भनाई थियो । त्यसो त दुबै समूहका नेताहरुको भनाई सुन्दा पनि सहज अनुमान गर्न सकिन्छ, ‘नेकपा विभाजन उन्मुख छ ।’
धेरैले अनुमान गरेका थिए, ‘यसपालिीो विवाद पनि सधैंको जस्तै ओली र प्रचण्डको सम्झौतामा टुंगिन्छ ।’ अझ प्रधानमन्त्री ओली समूहको बुझाई थियो, ‘फकाएर होस् या धम्क्याएर प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता गराउन सकिन्छ ।’ तर यसपालि प्रचण्ड आफ्नो अडानमा दृढ देखिएका छन् । केही दिनअघि कार्यकर्ताहरुसँग उनले भनेका छन्, ‘यो प्रतिवेदन फिर्ता गर्नु भनेको मैले मेरो राजनीतिक मृत्यु पत्रमा हस्तक्षार गर्नु हो ।’
अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले कार्यकर्ताहरुलाई साझा निचोड सुनाएका छन्, ‘यथास्थितिमा पार्टी र सरकारलाई राख्न सकिंदैन ।’ उता प्रधानमन्त्री ओली समूह सकेसम्म प्रचण्ड वा नेपाल एक समूहलाई सम्झौतामा ल्याउन ‘फाइदा’ हुने गरी पार्टी बिभाजन गर्ने बाटो खोजिरहेका छन् । अहिले सबैको चासो छ, अब नेकपाभित्र के हुन्छ ? पार्टी फुट्छ कि जुट्छ ? अबका सम्भावित दृष्यहरु चर्चा गरिएको छ ।
दृष्य नम्बर १ :
अध्यक्ष प्रचण्डको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओली असाध्यै आक्रोशित बनेका छन् । २०७७ मंसिर ३ गते बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘यति हो कि मैले परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर देखेको छु । मैले पहिलेदेखि भन्ने गरेको छु, यो धम्क्याएको होइन । यस्तो हैरानी, यति हुर्मत, यति अपमान, यति घटिया लाञ्छना जीवनमा मैले पहिलोपल्ट यति गरिमामय ठाउँमा वितरण भएको भोग्दै छु । यसभन्दा अगाडि यसस्तरको भाषा, शैली र आरोप लगाइएको अनुभव कमिटीभित्र मेरो थिएन, सायद अरू कसैको पनि थिएन । कहिल्यै कसैले यस्ता आरोप लगाएको यस ढङ्गले राजनीति नै सिध्याउने मनसायका साथ उत्रिएको मैले पाएको थिइनँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई हरेक प्रश्नको उत्तर दिने बताएका छन् । आगामी मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने छन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बिषयहरुलाई आरोप, अभियोग, लाञ्छना, तिरष्कार, अपमान भनेका छन् । यसको मतलब प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘कडा र आक्रमक’ प्रतिवेदन ल्याउने निश्चित जस्तै छ । आगामी मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष र समूहमाथि हमला गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओली अझ आक्रामक हुनेछन् । यस्तो परिस्थितिमा सचिवालयको बैठक झनै तिक्ततापूर्ण हुनेछ । सम्भावित प्रतिवेदन बारेमा एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘गाउँतिर झगडा गर्दा एक जनाले ‘तँ चोर होस्’ भन्छ, अर्कोले ‘तँ महाचोर होस्’ भनेर उत्तर फर्काउँछ । सम्भवतः यस्तै हुनेछ ।’ यसको मतलब प्रधानमन्त्री ओलीले पनि धित मरुन्जेल आफ्ना कुरा भन्नेछन् ।
यसपछि पनि दुबै प्रतिवेदन फिर्ता गराउन भने प्रयास हुनेछ । तर त्यो प्रयास सफल हुने सम्भावना असाध्यै कमजोर छ । किनभने अहिले ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच संवादहिनताको अवस्था छ भने नेताहरु घृणाकै शैलीमा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भनेका छन्, ‘यस सम्बन्धमा पहिले छिनोफानो हुनुपर्छ । यो आरोप या त सदर ठहरिनु प¥यो अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नु पर्यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुुपर्र्यो, यसको जवाफदेही लिनु पर्यो ।’
पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो प्रतिवेदन पास हुने निश्चित देखेका प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रतिवेदन फिर्ता लिने पक्षमा सहमत हुने सम्भावना कम छ । फेरि यसपालि वारपार गर्ने योजना रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूह उधारोमा सहमति गर्न तयार छैनन् । दुबै प्रतिवेदन स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा लगेर बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गराउने बाटोमा नेकपा जानेछ । यो बाटो भनेको नेकपाको बिभाजनको बाटो हो । आफूमाथि विरुद्धको प्रतिवेदन पास हुने अवस्था अगावै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कदम चाल्ने छन् । जुन विभाजनकै कदम हुनेछ ।
दृष्य नम्बर २ :
एउटा झिनो सम्भावना छ, कि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा आफूमाथि लगाइएको आरोपको पर्याप्त उत्तर दिने नै छैनन् । तर प्रतिवेदनमा राजनीतिक बिषय बाहेक व्यक्तिगत आरोप वा लाञ्छना हुने छैन । अर्को प्रतिवेदनमा उठेका बिषयको उत्तर दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना गल्तीहरुप्रति पनि आत्मआलोचना गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका कमजोरी पनि स्वीकार गर्दै अन्य नेताहरुलाई आत्मआलोचनाको आग्रह गर्ने र पार्टी एकताको लागि नयाँ आधार खोज्न अपिल गरेमा अवस्था सकारात्मक बन्नेछ ।
यदि पार्टी एकताका लागि आफू पूर्ववत निर्णयप्रति प्रतिबद्ध रहेको र त्यागको लागि पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा आए नयाँ वातावरण तयार हुनेछ ।यदि यस प्रकारको प्रतिवेदन आए दुबै प्रतिवेदन फिर्ताका लागि वातावरण बन्नेछ । दबाब पुग्नेछ । यसपछि एउटा प्रयास हुनेछ, ‘दुबै प्रतिवेदन फिर्ता लिने र दुबै अध्यक्षले संयुक्त प्रतिवेदन लेखेर स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने ।’ त्यो प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म नेताहरुबीच नयाँ लेनदेन हुनसक्छ ।
यदि त्यसो भएमा अहिलेको विवाद समधानको बाटोमा जानेछ । तत्काल पार्टी विभाजनको बाटोमा जाने छैन । तर यस प्रकारको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउने सम्भावना असाध्यै कम छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डको प्रतिवेदनपछि भिड्ने मानसिकतामा नै छन् ।
दृष्य नम्बर ३ :
सचिवालय बैठक अघि सहमतिका अनेक प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली समूहले अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालसँग बेग्ला बेग्लै प्रयास जारी राखेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्षदेखि महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक प्रस्ताव गरेका छन्, भने अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षदेखि चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । तर यसअघि पटक पटक धोका खाएका दुबै नेता यो प्रस्ताव मान्न अहिलेसम्म तयार छैनन् । यहि बीचमा अध्यक्ष प्रचण्ड वा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहसँग सम्झौता हुने झिनो सम्भावना पनि छ । यदि यसपालि पनि यस प्रकारको सम्झौता भयो भने नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष वा समीकरण बिलकुल नयाँ भएर जानेछ ।
दृश्य नम्बर ४ :-
२०७७ मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘बाहिर बजारमा त हल्ला सुन्छु, बहुमत छ, अल्पमत छ, के छ, कसको कस्तो छ भन्ने कुरा खुबै सुन्छु । मैले त्यस्तो फर्मल्ली देखेको छैन । फर्मल्ली नदेखेसम्म त्यसलाई बहुमत, अल्पमत मान्ने कुरा पनि भएन । अब यसमा जानुपर्ने हुन्छ ।’ यसको मतलब प्रधानमन्त्री ओलीले अब बहुमत अल्पमतको बाटोमा जाने भनेका हुन् । तर उनले संकेत गरेको पार्टी कमिटि होइन संसदीय दलमा हो । खासगरी प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको उनको बुझाई प्रष्ट छ । त्यसले प्रधानमन्त्री ओली यही बिचमा संसदीय दलमा बहुमत देखाउने गरी कसरत पनि जारी राखेका छन् । संसदीय दलमा बहुमत देखाए तत्काल सत्ता संकट टर्न सक्छ ।
दृष्य नम्बर ५ :
दुबै पक्ष अहिले आ–आफ्नो तयारीमा छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूह यसपालि सम्झौता नगर्ने तर पार्टीलाई बिभाजनबाट रोक्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलाउने रणनीतिमा छ । सकभर पार्टी एकतालाई कायम राखेर नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलाउने रणनीतिमा छ, प्रचण्ड–नेपाल समूह । सके दुबै नसके प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने प्रष्ट रोडम्याप देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली समूह सकेसम्म भिड्ने तयारीमा जुटेको छ । एक सातायता दर्जनौ भेला र बैठकहरु ओली समूहले सम्पन्न गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार ओली समूहका बहुसंख्यक नेताहरु पार्टी फुटाएर नयाँ बनाउनु पर्ने निचोडमा पुगेका छन् । यसका लागि नाम तयारी छँदैछ, नेकपा (एमाले) । विचार उही छ, जनताको बहुदलीय जनवाद । तर चुनाव चिन्हका कारण हच्किएका छन् । स्रोतका अनुसार ओली समूहका नेताहरुले निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुसँग पटक पटक यो बिषयमा छलफल गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘एकता भङ्गको घोषणा गर्छु’ भनेर धम्की दिएका थिए । यो भनेको सूर्य चिन्ह आफ्नो हातमा पार्ने ।
यदि विभाजन नै हुने अवस्था आयो भने सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एकता भङ्ग भएको घोषणा’ गर्नेछन् । र, पूर्ववत दाबीहरु राख्ने छन् । यदि निर्वाचन आयोग प्रभावित भएर सूर्य चिन्ह प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीलाई दिने सम्भावना हुनेछ । यदि त्यसो भएमा यसको छिनोफानोका लागि दुबै समूह प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको डेस्कमा जानुपर्ने हुन्छ । यदि यो अवस्था आएमा नेकपाको लागि मात्रै होइन व्यवस्थाकै लागि खराब दृष्य हुनेछ ।
नेकपा फुट्छ की एमाले ?
अहिले धेरैले भन्छन्, ‘नेकपा फुट्छ ।’ तर यर्थाथमा अहिलेको अवस्थामा फुट्दा नेकपा फुट्दैन नेकपा एमाले फुट्छ । मन्त्री समेत रहेका एक स्थायी कमिटि सदस्य भन्छन्,‘अहिलेको अवस्थामा फुट्दा नेकपा होइन एमाले फुट्छ ।’ ती सदस्यको भनाईमा सत्यता देखिन्छ । किनभने अहिलेकै अवस्थामा नेकपा विभाजित भए पूर्व माओवादीहरु एकै ठाउँमा हुने निश्चित जस्तै छ ।
गृहमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूह प्रधानमन्त्री ओलीतिर लाग्ने अनुमान हुन्छ । तर त्यो सम्भावना कम छ । किनभने बादल समूहका देब गुरुङ, पम्फा भुसाल, सुरेश आलेमगर, लेखनाथ न्यौपाने लगायत बहुसंख्यक नेताहरु चर्को रुपमा सरकार बिरुद्ध बोलिरहेका छन् । अर्थात् प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता भन्दा उनीहरु चर्को गरी बोलीरहेका छन् । विभाजनको अवस्थामा सबै अपवादमा केही नेताहरु बाहेक पूर्व माओवादी एक ठाउँमा रहने निश्चित जस्तै छ । यस कारण विभाजित हुने पूर्व नै एमाले हो । एक स्थायी कमिटि सदस्य भन्छन्,‘अहिलेको अवस्थामा पूर्व माओवादी र अध्यक्ष प्रचण्डको नाफा कै यात्रा हुनेछ ।’
