‘सरकार जनहितविरुद्ध चल्दा सडकमा व्यवस्थाविरोधी आवाज’


२४ मंसिर २०७७, बुधबार

काठमाडौं, २४ मंसिर । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले जनहित र जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा प्रतिगामी शक्ति चलमलाउन थालेको बताएका छन् ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले अहिलेका समस्याको मुख्य कारण सरकार नै भएको स्पष्ट पारे ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद चरम बनेका बेला सोही दलको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको बैठक बोलाएका हुन् ।

बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताले कोरोना भाइरसको महामारीबाट मुलुक र जनतालाई जोगाउन लाग्नुपर्ने सरकार पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्य दल विभाजन गराउने जस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले संविधान, कानुन, देश र जनताभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राख्दा लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने अवस्था आएको टिप्पणी उनीहरूको थियो ।

सरकारले जनमतको अपमान गरेकाले शासन सञ्चालन गर्ने नैतिक आधारसमेत गुमाएको विपक्षी नेताहरूले बताए । सहभागीले सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार बढेको, सरकार राम्रोसँग सञ्चालन नभएको, जनताको कामभन्दा पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसेको र सडकमा प्रतिगामीले मुन्टो उठाउने अवस्था सरकारकै कारणले आएको बताए ।

‘सरकारले राम्रो काम गरेको छैन भन्ने कुरा हामीले भन्नै पर्दैन । सत्तारुढ दलबाटै राम्रो काम भएको छैन भनेर आलोचना भएको छ,’ सहभागी अन्य दलका नेताहरूले भने, ‘यसमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकार कुन नैतिकताका आधारमा टिकिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘अहिले सडकमा भएको प्रदर्शन सरकारको गतिविधिबाट उत्पन्न असन्तुष्टि हो,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘भ्रष्टाचार र कुशासनप्रतिको असन्तुष्टि हो, व्यवस्थाप्रतिको होइन ।’

नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारविरुद्ध बैठकमा १२ बुँदे धारणा राखेका थिए। उनले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन तथा हालको संविधान जुन सहमतिबाट ल्याइएको हो, त्यसको मर्म ओलीले बुझ्न नचाहेको आरोप लगाए । ‘तपाईं (प्रधानमन्त्री) ले आफन्त र मन्त्रीहरूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपको ढाकछोप आफैं अगाडि सरेर गर्नुभयो ।

देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ तर ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा हात हाल्न नसक्ने अवस्थामा अख्तियार पुगेको छ । अदालत पनि प्रभावमा पारिएको जस्तो देखिन्छ । अहिले जनतालाई परेको समस्याका बारेमा कुनै दिन सोच्नु भएको छ ? कोरोना भाइरस रोकथामका बारेमा केके गर्नु भएको छ ? राजा जे कारणले हटाइयो, त्यसलाई बिर्सेर राष्ट्रपतिको जुन तामझाम देखिएको छ, आजको परिस्थिति ल्याउन त्यसले प्रभाव पारेको छ’, नेता पौडेलले भने ।

देशलाई सुशासन दिन, जनतालाई न्याय दिन संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगका ३९ पद अहिलेसम्म खाली रहेको सन्दर्भ जोड्दै पौडेलले भने, ‘पारदर्शी ढंगले जुन पदमा जस्ता मान्छे चाहिने हुन्, एउटा रोस्टर बनाएर उपयुक्त छनोटमा किन लाग्नु भएन ?’ प्रधानमन्त्रीले अयोध्या माडीमा पर्छ भन्ने जस्ता कुरा भनेर भारतलाई चिढ्याएको पौडेलले बताए ।

‘संसद् अधिवेशन चाँडो अन्त्य गरेर अध्यादेशले शासन चलाउने सुविधाको बाटो किन रोज्नुभो ? दल विभाजन विधेयक किन खोज्नुभो ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत हुनेगरी आमसञ्चार विधेयक किन ल्याउने’, पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । उनले संसद् अधिवेशन चाँडो बोलाउनु पर्ने बताउँदै थपे, ‘प्रतिगामीको धज्जी संसद्बाटै उडाइन्छ । त्यहींबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं ।’

बैठकमा समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरले सरकारको काममा चित्त नबुझेको सत्य हो भन्दै लोकतन्त्रका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नभएको बताएका थिए । राप्रपाका नेताहरूले भने देशलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी दीपक बोहोरालेवर्तमान संविधानप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै यही संविधानमा टेकेर राजतन्त्रसहितको हिन्दुराष्ट्र बनाउन सकिने तर्क गरेका थिए । उनले हिन्दुत्व र राजसंस्थाको पुनस्र्थापनालाई लिएर सडकमा भएको प्रदर्शनप्रति आफूहरूको नैतिक समर्थन रहेको बताएका थिए । यसको प्रतिक्रियामा अन्य दलका नेताले भने व्यवस्थाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको सुरुमा कोभिडविरुद्ध सरकारले गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउँदै व्यवस्थाविरोधी गतिविधिको सबै दल एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा सहभागीले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गम्भीर ढंगबाट काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको विषय उठाएका थिए । सरकारले राम्रो काम गरेको छैन भन्ने जानकारी भएको तर व्यवस्थाविरुद्धको जुलुसलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पार्दै नेताहरूले त्यसलाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा सहभागी सत्तारुढ दलका नेता सुवास नेम्बाङले व्यवस्थाविरुद्ध भएका आन्दोलनलाई समर्थन गर्न नसकिने विषयमा दलहरूबीच एक मत रहेको बताए । ‘बैठकमा विभिन्न विषय उठेका छन् जसमध्ये व्यवस्थाकै विरुद्ध हुन थालेका प्रदर्शनलाई कोही कसैले पनि समर्थन गर्न सकिँदैन भन्नेबारेमा सबैको एक मत थियो’, उनले भने । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सत्तारुढ दलका नेताहरू तथा संसद्मा रहेका सबै दलको सहभागिता थियो । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७