संवैधानिक इजलासमा बहस : ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले के असहयोग गर्‍यो ? केरुङमा रेल छेक्यो कि कोसीबाट पानीजहाज फर्कायो ?’


प्रकाशित मिति : January 18, 2021

काठमाडौं, ५ माघ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका मागसहित परेका १३ रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ सुरु भएको छ । बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले अहिलेको अवस्थामा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नदिएको जिकिर गरेका छन् ।

निवेदकका तर्फबाट आइतबार पहिलो दिन निवेदक संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता सुनील पोखरेल, निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘संसदीय दलबाट असहयोग भएकाले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको’ भन्दै सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् । न्यायाधीशहरूबाट सबैभन्दा धेरै प्रश्न आचार्यलाई आए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता हो’ भन्ने शीर्षकमा संसदीय दलबाट असहयोग भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘संसदीय दल जसले पार्टी, संसद् र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरूलाई संसद्बाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैँभरि अवरोध र असहयोग मात्रै भयो,’ उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘संसदीय दल र यसका केही जिम्मेवार पदाधिकारीबाट पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलका केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।’

प्रधानमन्त्रीको यही जवाफमाथि अधिवक्ता सुनील पोखरेलले प्रश्न उठाए । ‘उहाँलाई संसद्ले के गर्न दिएन, के असहयोग गर्‍यो ? प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी खाएर, हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गरेर कोरोना भगाउनु पर्छ भन्दा ताली बजाउने प्रतिनिधिसभा हो यो,’ उनले इजलासमा भने, ‘असहयोग कतै छैन । संसद्ले रेललाई केरुङमै छेक्यो कि पानीजहाजलाई कोसीबाट फिर्ता गरिदियो ? यो कारणले विघटन गरेको हुँ भन्नु भए हुन्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि निर्वाचनका लागि अवस्था र वातावरणबारे ध्यान नदिएको पोखरेलको भनाइ थियो । उनले इजलासमै प्रश्न गरे, ‘खोप ल्याउनलाई पैसा छैन । अर्बौँ खर्च गरेर निर्वाचनमा जाने ?’ लिखित जवाफमार्फत प्रधानमन्त्रीले विघटनलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

इजलासमा सबैभन्दा पहिले निवेदक तथा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गर्दा पनि निर्वाचन खर्चको विषय उठाएका थिए । ‘निर्वाचनको खर्च सम्माननीयहरूले व्यक्तिगत रूपमा हाल्ने होइन, राज्यकै जाने हो,’ उनले भने, ‘विघटन दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदम तानाशाही, निरंकुश छ ।’ प्रतिनिधिसभाको नभई यो संविधानकै विघटन भएको भण्डारीको भनाइ थियो । राष्ट्रपति व्यक्ति मात्र नभई संस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीबाट आएको गैरसंवैधानिक सिफारिस १७ मिनेट नहुँदै सदर गर्नु गलत रहेको उनले बताए ।

जवाफमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानका कुरा मात्र बहसमा गर्न र व्यक्तिगत तथा विघटनको पृष्ठभूमिबारे चर्चा आवश्यक नरहेको बताए । उनले भने, ‘संविधानको दायराभित्र रहेर बहस गर्नुस् न ! त्यो कुराहरू लेखमा लेख्दाखेरि राम्रो होला । यहाँनिर त हामीहरू संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार उहाँले संसद् विघटन गर्नु भएको हो–होइन भनेर बहस गर्दै छौँ । के ब्याकग्राउन्ड थियो, व्यक्तिगत के थियो, त्यो कुरा छाड्दिनुस् ।’

भण्डारीपछि बहस गरेका संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अहिलेको संविधानमा ०४७ को संविधानझैं प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार नरहेको जिकिर गरे । ‘अहिलेको संविधानको धारा ७६(७) मा मात्र विघटन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यो भनेको चारवटै तरिकाबाट सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था भएपछि मात्र हुने हो,’ उनले भने ।

आचार्यको यो जिकिरमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन् । आचार्यले जवाफ दिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश सिन्हाले पनि आचार्यलाई प्रश्न सोधे ।

बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले ०४७ को संविधानमा राजालाई भए जस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि त्यो वेलाको प्रधानमन्त्रीलाई भएको विघटनको विशेषाधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई नभएकाले विघटनलाई वैध मान्न नसिकने जिकिर गरे । ‘यसलाई वैध मान्न सकिँदैन । लहडमा आएर विघटन गरिएको छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, किनकि उहाँविरुद्ध अविश्वासको मत पारित भएको छैन,’ भट्टले भने, ‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै सक्दैन ।’

दलभित्र भएको कलहले संसद् र व्यवस्थामाथि कुनै प्रभाव नपारेको भए पनि जबर्जस्ती प्रभाव पार्न खोजिएको भट्टको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्रीबाट संविधानविपरीत कार्य भएको भन्दै इजलास समक्ष प्रश्न गरे, ‘यो देशमा जति अधिकार प्रधानमन्त्रीको छ, त्यति मेरो पनि छ । के म नेपाली होइन र श्रीमान् ? के मलाई न्यायालयको माया छैन र ? के मलाई संविधानको रक्षा गर्ने चाहना छैन र ? के म जनता होइन र ?’

संविधानसभामा भएको बहस मगाउनुपर्ने राय

निवेदकले ०७२ को संविधान जारी हुनुअगाडि संविधानसभामा भएको बहस मगाउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार इजलास सुरु हुनेबित्तिकै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा निवेदक दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘विघटनको सन्दर्भमा के बहस भएको थियो, विविध समितिहरूले संविधानका धाराका विषयमा अवधारणा बनाएका थिए ।

संवैधानिक व्याख्याका लागि ती रेकर्डहरू मगाइयोस् श्रीमान ।’ जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आवश्यकताअनुसार झिकाइने बताए । सोमबार पुनः यो रिटमा बहस हुनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्