वन मन्त्रालयको संघीयताविरोधी निर्णय : प्रदेश मातहतका डिएफओ संघमा ल्याउने तयारी


प्रकाशित मिति : February 5, 2021

काठमाडौं, २३ माघ । सरकारले प्रदेशमातहत रहेका डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) संघीय सरकारमातहत ल्याउने तयारी गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयका डिएफओको प्रदेशमै समायोजन भएको थियो ।

०७६ मा जारी भएको नयाँ वन ऐनमा कार्यालय प्रमुख संघमातहत रहने प्रावधान राखिएकोमा हाल आएर डिएफओलाई संघमा फिर्ता ल्याउने कसरत थालिएको हो । कार्य सम्पादनमा असहजता एवं कानुनी झन्झट भएको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिएफओको समायोजन संघमा गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रस्ताव पठाउन वन सचिवस्तरीय निर्णय भइसकेको छ ।

प्रदेशमातहत रहेका डिएफओहरूलाई सरकारवादी मुद्दा चलाउने अधिकार नभएकाले मुद्दामामिलामा अडचन भइरहँदा संघमातहत ल्याउन प्रस्ताव गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले बताए । तर, प्रस्ताव आफूहरूकहाँ आइनसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘बाहिर हल्ला सुनेका छौँ, प्रस्ताव आएमा हामी सातवटै प्रदेशको सहमति खोजेर मात्र अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

संविधानको धारा १५८ को ६(क) मा नेपाल सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्था देखाउँदै वन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनताकै डिएफओलाई संघमा राख्न माग गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो ।

वनको यो प्रस्ताव संघीय ममिलामार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कार्यालयका प्रमुख संघमातहत र कर्मचारी प्रदेशमातहत राख्दा द्वन्द्व बढ्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वनको यो प्रस्तावप्रति सकारात्मक छैन ।

प्रदेशमातहत रहेका कार्यालयका प्रमुख संघमा तान्नु केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । प्रदेश यसअघिको वन ऐन नै फिर्ताको माग गरिरहेका वेला डिएफओ संघीय सरकारमातहत ल्याउने तयारी थालिएको हो ।

संघीयताका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले संविधानमा राष्ट्रिय वन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था रहेकाले ‘अधिकार प्रदेशको र मुद्दा संघले लगाउन नमिल्ने’ बताए । ‘सरकार भनेको संघ मात्र होइन । प्रदेश र स्थानीय तह पनि हुन्,’ उनले भने, ‘संघले एकल र साझा अधिकार निक्षेपण गर्न सक्छ । तर, भएका ऐन, कानुनलाई देखाएर केन्द्रीकृत गर्नुहुँदैन ।’

सागरनाथ वन परियोजना संघअन्तर्गत ल्याइएपछि प्रदेश २ सरकार यसअघि नै सर्वाेच्च अदालत पुगिसकेको छ । यो मुद्दा विचाराधीन छ । वन मन्त्रालयको प्रस्तावसँग प्रदेश सरकारहरू भने असन्तुष्ट छन् । प्रदेश २ उद्योग, पर्यटन तथा वन, वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले संघ सरकारको यो कदम संघीयताविपरीत रहेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्