जसपालाई फकाउन मुद्दा फिर्ता
काठमाडौं, १६ बैसाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का माग पूरा गर्न थालेको छ । यसबाट ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढेको छ ।
जसपा मागअनुसार सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका १५ थान मुद्दा (१२० जना अभियुक्त) फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै जसपाले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग सत्ता साझेदारी गर्ने सम्भावना बढेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा १ सय २० जनाविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी बुधबार दिए । सरकारले जसपाको मागअनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका १५ थान मुद्दा खारेज गरेको हो । सरकारले जसपाको माग सम्बोधन गर्न दुई सातादेखि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै फिर्ता लिने मुद्दा, अन्य प्रक्रियामार्फत फिर्ता गर्न सकिने मुद्दा र मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता गर्न सकिने मुद्दाको लेखाजोखा गरेर सोहीअनुसार फिर्ता लिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कतिपय मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि फिर्ता लिन सकिने भएकाले सरकारले यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने बताइएको छ । कैलालीको टीकापुरमा ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका प्रमुख दोषी रेशम चौधरी लगायतसँग जोडिएका मुद्दा सिधै टुंग्याउन नमिल्ने भएकाले तिनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी जसपासँग वार्ता अघि बढाइएको थियो ।
मधेस आन्दोलनताका एक सय ९२ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसमध्ये १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता भएको हो । टीकापुर हिंसामा मुछिएका व्यक्तिको मुद्दा भने अहिले फिर्ता गरिएको छैन । अदालतमा रहेका विचाराधीन मुद्दा पनि सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता गर्ने भएको छ । सरकार संकटमा पर्ने देखिएपछि जसपाको साथ लिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । ओली सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेका बेला यसरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । नागरिक दैनिकबाट
