प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाए सर्वोच्चको पूर्ण बैठक
अदालतको सेवा बढाउने र संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली संशोधनबारे छलफल हुने
काठमाडौं, २१ जेठ । अदालतले दिने सेवा र संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली संशोधनबारे छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बोलाएका छन् । पुरुषोत्तम भण्डारी सेवा निवृत्त भएपछि हाल कार्यरत २० न्यायाधीश बैठकमा सहभागी हुुनेछन् ।
‘सेवा संकुचन गरिएको विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ । अब सर्वोच्चबाट दिइने सेवालाई केही खुकुलो बनाउने तयारी छ,’ सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘संवैधानिक इजलास तोक्नका लागि इजलास सञ्चालन नियमावली संशोधनको विषय पनि एउटा एजेन्डा छ ।’
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको उपस्थितिबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ नै प्रभावित भएको छ । मंगलबारको सुनुवाइमा श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछोड्ने अडान राखेपछि अर्का न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाड्ने घोषणा गरेका थिए । जसले इजलास गठनको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई इजलास गठनको विषयमा उठेको विवादबारे छलफल गरेका थिए । जबराले ‘वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली), २०७२ संशोधन गरेर इजलास तोक्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यही दिन बसेको इजलासमा भने उनले ‘बाँकी रोस्टरबाट’ न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्ने आशयको आदेश दिएका थिए । उनको अस्पष्ट आदेशले इजलास गठन कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले नेकपाको नाम विवादको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता नै भंग गर्ने फैसला दिएको र पछि न्यायाधीश केसीसहितको इजलासले पुनरावलोकन अस्वीकार गरेकाले अहिलेको इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले भने कानुन व्यवसायीले उठाएजस्तो नेकपा नाम विवादको विषय अहिले विघटनको मुद्दासँग नजोडिएको दाबी गरेका छन् । न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले भने विघटनको मुद्दा नेकपाको नाम विवादको ‘बाइप्रोडक्ट’ रहेको बताएका थिए । त्यसैले प्रश्न उठेका न्यायाधीशले इजलास छाड्नुपर्ने आफूहरूको राय रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । साथै, ‘रोस्टरका न्यायाधीशसँग छलफल गरी विवेकसम्मत’ ढंगले इजलास गठन गरे आफूहरू पनि सहभागी हुने उनीको राय छ ।
स्रोतका अनुसार शुक्रबारको पूर्ण बैठकमा संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमै वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । तर, यो व्यवस्था गर्न सबै न्यायाधीश सहमत हुनुपर्छ । अहिलेसम्म कुनै नियम वा विषयमा इजलासमा अल्पमत–बहुमत भएको छैन । फुल कोर्टमा प्रायः सबै न्यायाधीश सहमत भएरै निर्णय हुने गरेको छ । बैठकले नियमावली संशोधन गरिए तत्कालै लागू हुन्छ । तर, त्यसको जानकारी न्यायपरिषद्लाई भने दिनुपर्छ ।
इजलास तोक्ने विषय प्रधानन्यायाधीशको तजबिज भए पनि वरिष्ठताका अधारमा तोक्ने गरेको नजिर छ । कोही न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिए, मुद्दाविशेषमा बस्न नचाहे, बिदामा भए वा अन्य कुनै कारण देखाए भने नबस्न सक्थे । तर, यसअघिको विघटनको मुद्दादेखि वरिष्ठताको नजिर तोडिएको थियो । त्यसैले विवाद पनि सुरु भयो ।
नजिरअनुसार इजलास बनाइएको भए अघिल्लोपटकको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहन्थे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वर्षको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले न विज्ञता हेरे, न वरिष्ठता क्रम ।
आफू नेतृत्वमा रहेको इजलासमा जबराले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीलाई राखे । जसमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीश कार्कीको स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि जलास छाड्ने निर्णय गरे र उनको स्थानमा सपना प्रधान मल्ललाई राखियो । यसपटक पनि इजलास गठनमा कानुन व्यवसायीको उस्तै असन्तुष्टि छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पिक एन्ड चुज’ गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाइरहेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
