पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीकाे ठहर : ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याए (वक्तव्यसहित)
काठमाडौं, २९ जेठ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएकाे राजनैतिक ‘कुरुपता’ देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले आज (शनिबार) एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मन्त्रिपरिषद् पटक–पटक विस्तार गर्ने र विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र नभएर महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु ओलीले गरेको भन्दै त्यस कार्यको वक्तव्यमार्फत भर्त्सना समेत गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी उहाँ कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमझैं प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने, संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न भनी राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को मनपरी किसिमले पटक–पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन, महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएका छन् । हामी यस्ता कार्यहरुको भर्त्सना गर्दछौं’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनीहरुले गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदाङ्गो पारेको पनि बताएका छन् ।
उनीहरुले कोरोना महामारीप्रति सरकार गम्भिर नभएको भन्दै तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न, बन्द र बन्देजको अवस्थामा विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्ग एवम् समुदायलाई परिरहेको मर्का र कठिनाइप्रति संवेदनशील भई तिनीहरुको रोग र भोकको समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजनासहित अग्रसर हुन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
