उपेन्द्र यादव पक्ष वैधानिकता दाबी गर्दै फेरि निर्वाचन आयोग जाने
बोलाए कार्यकारिणी बैठक
काठमाडाैं, १ असार । कानुन व्यवसायीहरुले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को आधिकारिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोगमा फेरि निवेदन दिन उपेन्द्र यादवलाई सुझाव दिएका छन् ।
जसपाको विवादबारे निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयबारे पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कानुन व्यवसायीहरुसँग आज परामर्श गर्दा यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उपेन्द्र यादव पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार वैधानिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाने भएको छ ।
कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई गरेको कारबाही गरेको यादव पक्षले दफा ५१ अनुसार दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि यादवलाई कारबाही गरेर अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले भने दुवैको दाबी अस्वीकार गरेको छ ।
यो निर्णयले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको जसपा यादव पक्षले बताएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपा अध्यक्ष यादवले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरुप गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ ।’
अब वैधानिकता दाबी गर्दै आयोग जाने तयारी गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष यादवसहितका नेताहरुसँग भएको छलफलमा कानून व्यवसायीहरुले पनि त्यही सुझाव दिएका तिए । ‘हामीले दलको वैधानिकता दाबी गर्न सुझाव दिएका छौं । अदालतमा जाने कुरा त छँदैछ,’ जसपा निकट संघीय कानून व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक राई भन्छन् ।
उपेन्द्र यादवले बोलाए कार्यकारिणी समिति बैठक
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छन् । ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा विचार विमर्श गरी महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नुपर्ने भएकोले निम्न स्थान र समयमा कार्यकारिणी समितिको बैठक राखिएको हुँदा उक्त बैठकमा उपस्थित भई दिनु हुनका लागि अनुरोध गरिन्छ,’ यादवले समितिका सदस्यहरुलाई मंगलबार पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
जसपामा यादव नेतृत्वको पक्ष र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूह सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । जसपाको ठाकुर पक्ष अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ भने पार्टी अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी छन् ।
पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बहुमतमा रहेका यादवले सो समितिबाट ठाकुर लगायतका नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णय गराई सोको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए । तर आयोगले सो कारबाहीलाई अघि नबढाएपछि उनले आयोगविरुद्ध राजनीतिक तथा कानूनी संघर्ष गर्ने बताएका छन् । यसैबीच उनले सो समितिको बैठक बोलाएका हुन् ।
