अमुक व्यक्तिलाई प्रम नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुन सक्दैन : राष्ट्रपति कार्यालय (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, ३ असार । राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले संविधान बमोजिम गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु’ भन्ने परमादेश पनि जारी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
‘अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’ शेरबहादुर देउवासहितका सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनुको कारणसहित आज सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको हो ।
धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो । कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस भएको, अरू दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेकाले दाबी विश्वसनीय नलागेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि पत्रमा भनिएको छ । दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवम् दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पत्रमा भनिएको छ ।
देउवासहित १४६ जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका हुन् ।
पूर्णपाठ
