इजलासमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्नै–प्रश्न
काठमाडौं, १० असार । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बुधबारदेखि सुरु भएको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिचेको उनीहरूको दाबी छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसद निवेदक रहेको विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाइ गर्दै छन् ।
बुधबारको बहसमा निवेदकका तर्फबाट पाँचजनाले साढे तीन घन्टाभन्दा बढी बहस गरेका छन् । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी पुगेको प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरेको बताए । ‘एक सय ३६ सांसदको समर्थन भए पुग्नेमा पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ । विश्वासको मत लिने योभन्दा ठूलो र विश्वासिलो आधार राष्ट्रपतिलाई के चाहियो ?’ उनले भने, ‘अब केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने चाहिन्छ होला, संविधानअनुसार भने चाहिँदैन ।’
राष्ट्रपतिले कानुनी सल्लाहसमेत नगरी, दाबीकर्ताहरूसँग शंकाको समाधान नगरी र कार्यालय समयको समेत ख्याल नगरी गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषयमा हठात निर्णय दिनु गलत भएको बन्दीको भनाइ थियो ।
‘महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई यी मान्छेहरू हाम्रो पार्टीका होइनन् भनेर दाबी विरोध गर्न दियो त राष्ट्रपति कार्यालयले ?’ राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी परेको सूचना दिएर ठाकुर र महतोलाई विरोध गर्न लगाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘धारा ७६ (५) मा पोलिटिकल पार्टीको सहमति, स्वीकृति आवश्यक मानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विरोधको निम्ति लेख्न लगाउने ? यो कन्फिडेन्सियल कम्युनिकेसनको ब्रिच पनि हो श्रीमान् । यो राज्यविरुद्धको अपराध हो ।’
राष्ट्रपति भण्डारीका गतिविधिले उनको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार तयार भएको अधिवक्ता बन्दीको जिकिर थियो । ‘यसअघि ५ पुसमा विघटन गरिनुअघि भीम रावल र पम्फा भुसाल प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानको समावेदन लिएर दिनभरि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कुर्दा पनि दर्ता गरिएन । तर, अहिले महतो र ठाकुरको पत्र कार्यालय समयपछि पनि दर्ता गरेर राष्ट्रपतिले ‘इन्टरटेन’ गर्नुले उनीमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार खडा गरेको छ श्रीमान्,’ उनले भने ।
अधिवक्ता बन्दीले अगाडि थपे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादको मौका दिने । खै हामीलाई मौका ? यहाँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू भएन । जसरी पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री ? धारा ७६ को (१), (२), (३) हुँदाहुँदा (५)को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भई राष्ट्रपतिबाट यो निर्णय भएको छ ।’
अधिवक्ता बन्दीले अगाडि भने, ‘जुन मान्छे प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेकै कारणले अर्को उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुप¥या छ, त्यही मान्छेले फेरि उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न मिल्छ ? यो विषयमा त सामान्य चियापसलमा पनि सोध्यो भने भन्दिन्छ ।’ उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यही प्रश्न हिजोको अवस्थामा थिएन र ? उहाँ (ओली)ले विश्वासको मत प्राप्त नगरेरै फेरि उपधारा (३) को सरकार बन्या हो त ! फेरि यही प्रश्न (५)मा लाग्छ त ?’
बन्दीले जवाफ थियो, ‘लाग्छ श्रीमान् । किनभने जुन कुरा सोझै गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा तिकडमबाजी वा जालसाजी जुनसुकै तरिकाले पनि गर्न पाइँदैन । यद्यपि, हामीले च्यालेन्ज गरेका छैनौं श्रीमान । हामी उपधारा (५)को प्रक्रिया स्वीकार गरेर त्यसैअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमै हौं ।’
अधिवक्ता बन्दीले सुरुमा आफ्ना मागहरूबारे इजलासलाई बताएका थिए । ‘दुवै दाबी बदर र विघटनको सिफारिस ७ जेठको राति ११ः३८ देखि ८ जेठको बिहान १ः३९ बजेको बीचमा भएका छन् । मध्यरातमा भएका यी निर्णय गलत भएकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनको भनाइ थियो ।
बन्दीपछि बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले ०४७ र ०७२ को संविधानमा सरकारका किसिमबारे तुलना गरेका थिए । ०४७ को संविधानअनुसार भएका विघटनहरूमा सुधार गर्न ०७२ को संविधानमा दलीय समर्थन आवश्यक नपर्ने गरी धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकारको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । अन्य उपधारामा दलीय समर्थनको व्यवस्था भए पनि उपधारा (५) तीभन्दा भिन्न रहेको जिकिर उनले गरे ।
आधा घन्टा समय लिएका यादवलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस विषयमा संविधानसभामा कुनै छलफल भएको कागजात भए उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । यादवले त्यस्ता कागज आफूसँग नभएको जानकारी गराए ।
अहिलेको विघटन दुरासयबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै यादवले यसपटक अन्तिम आदेशमा त्यो पनि पुष्टि हुनुपर्ने माग गरे । ‘योभन्दा अगाडि दुरासयको विषयमा निर्णय भएन श्रीमान् । यसपटक हुनुपर्छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि विघटन गर्नुभएको थियो । उहाँलाई कि संविधानसँग घृणा भएको हो कि संविधानको बेवास्ता गर्नुभएको होे,’ उनले भने । बजेट पारित नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको यादवको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले ४५ मिनेटमै बहस सके । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता बन्दीलाई गरेको सवाल नै दोहो¥याए, ‘धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रधानमन्त्री त उहाँ हुनुहुन्छ । अहिले विश्वासको मत पाएको–नपाएको कुरा बेग्लै हो । उहाँले फेरि कम्पिटिसन गर्न पाउनु हुन्न र ?’
जवाफमा कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (५) अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने, बरु नयाँ सरकार गठनमा भाँजो नहालेर राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन ? संसद्को विश्वास नपाएकोले पदमा बस्न मिल्दैैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित दिएपछि त राष्ट्रपतिले पनि तपाईं अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्नुपथ्र्यो,’ उनले इजलाससमक्ष भने ।
सांसदले विश्वासको मत दिने–नदिने कुराको टुंगो राष्ट्रपतिले नभएर प्रतिनिधिसभाले लगाउने कार्कीको भनाइ थियो । ‘एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहितको दाबी नस्विकार्ने राष्ट्रपतिले अब अदालतमा एक सय ४६ जना स्वयं उपस्थित भइरहँदा उहाँको निर्णय काम लाग्यो त ? विश्वास टेस्ट गर्ने हाउसले हो, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा छैन,’ उनले भने ।
अन्तिममा डेढ घन्टाभन्दा बढी बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यपालिकाका गतिविधिबारे भने, ‘वाक्क भइयो श्रीमान ।’
संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आएको दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार नदिएको उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ के छ भने प्रधानमन्त्री खाने त मेरो एकलौटी अधिकार हो । ममा मात्र निहित छ यो अधिकार । राष्ट्रपतिको पनि त्यस्तै सोचाइ छ ।’ राष्ट्रपतिको दायित्व संविधानको पालना र रक्षा भएकाले त्यो गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
थापाले विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने आधारबारे आफ्नो बुझाइ इजलाससमक्ष राखेका थिए । उनले उपधारा (७) र (५) बारे पनि व्याख्या गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसारका कारबाहीमा रहेका राजनीतिक प्रश्नबारे पनि बोले । तर, अहिले विपक्षीले दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख भएजस्तो राजनीतिक प्रश्न नभएको उनको निष्कर्ष थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यो प्रक्रिया (उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको) भन्नाले जुन राष्ट्रपति ज्यूले अपनाउनु हुन्छ नि ! हेड काउन्ट गर्दा….जस्तो हामीलाई अहिले एक सय ३६ चाहिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले हेड काउन्ट गर्दा आधार पुगेन भनेर त्यो अवस्थामा रिजेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने ?’ जवाफमा थापाले भने, ‘उहाँले रिजेक्ट गर्न पाउने चाहिँ म भन्दिनँ श्रीमान । त्यो छैन ।’
थापाले महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गरे । ‘महान्यायाधिवक्ताको काम सरकारलाई संविधानमा हिँडाउने हो । नभए तपाईंको यो कार्यमा म बहस गर्न सक्दिनँ भनेर राजीनामा दिएर हिँडेका उदाहरण पनि छन्,’ उनले भने ।
थापाले विभिन्न देशका राष्ट्रपतिको खराब आचरणबारे पनि बोले । केही देशमा पैसा लिएर राजदूत नियुक्त गर्ने, रकम बुझेर कैद वा सजाय मिनाहा गर्नेसम्मका राष्ट्रपति रहेको उनको भनाइ थियो । अन्तिममा आफ्नै देशका राष्ट्रपतिबारे बोले । ‘संविधानमा सांसदलाई मतदान गर्ने अधिकार छ, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिज्यूले काट्न पाउनुहुन्न,’ देउवाको दाबीको परीक्षण प्रतिनिधिसभाभित्रै हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट भनेको अन्य दलका हुन् । ओलीले विश्वासको मत नलिनु भनेको विश्वासको मतबाट बाहिर जानु हो ।’
सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले २० मिनेटको बहसका क्रममा राष्ट्रपतिको अधिकार र दायित्वबारे व्याख्या गरे । दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट ७ जेठमा सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिको पहिलो बुँदा उनले इजलासमा पढेर सुनाएका थिए । ‘यो बुँदामा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर भएको देखाइएको छ । जसमा एमालेका २६ र राजपाका १२ सांसदको पनि हस्ताक्षर रहेको स्विकारिएको अवस्था छ,’ उनले इजलासमा भने ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई दलीय समर्थन आवश्यक भए पनि उपधारा (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न दलीय नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समर्थन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको खातीको तर्क छ । ‘अरूमा दलको कुरा भए पनि अपवादका रूपमा उपधारा (५) मा प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकार देखिन्छ । यसमा दलको अधिकार लागू हुन्छ कि हुँदैन, इजलासले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्था मानिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा ७७ (१) (ख) अनुसार पदमुक्त भएको खातीको दाबी छ । यो उपधाराको (ख)मा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) मा दाबी परेको जानकारी पाएपछि संसद्मा विश्वासको मत आउने दुराशय राखेर मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको खातीको दाबी थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको अपव्याख्या भयो भनेर जुन भनिरहनुभएको छ, त्यसमा उहाँलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ श्रीमान्,’ बहस सक्दै खातीले भने ।
बुधबारको इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश खतिवडाले समयबारे बहसकर्तालाई स्मरण गराएका थिए । उनीहरूले दुवै पक्षलाई १५–१५ घन्टा समय छुट्याइएको र त्यसमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सुरु बहसका लागि १२ घन्टा र पछि जवाफ दिने गरी थप तीन घन्टा गरी निवेदकले १५ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलका साथै विपक्षीका निजी वकिललाई गरेर १५ घन्टा समय उपलब्ध गराइएको छ । इजलास साढे ११ बजेदेखि सुरु भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा र अधिवक्ताबीच सवाल–जवाफ
अधिवक्ता बन्दी – जुन मान्छे प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेकै कारणले अर्को उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुप¥या छ, त्यही मान्छेले फेरि उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न मिल्छ ? यो विषयमा त सामान्य चिया पसलमा पनि सोध्यो भने भन्दिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा – यही प्रश्न हिजोको अवस्थामा थिएन र ? उहाँ (ओली)ले विश्वासको मत प्राप्त नगरेरै फेरि उपधारा (३) को सरकार बन्या हो त ! फेरि यही प्रश्न (५)मा लाग्छ त ?
बन्दीको जवाफ –लाग्छ श्रीमान । किनभने जुन कुरा सोझै गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा तिकडमबाजी वा जालसाजी जुनसुकै तरिकाले पनि गर्न पाइँदैन । यद्यपि, हामीले च्यालेन्ज गरेका छैनौँ श्रीमान् । हामी उपधारा (५)को प्रक्रिया स्वीकार गरेर त्यसैअनुसार अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमै हौँ ।
जबरा – तपाईंको निवेदनमा उपधारा (३) को अहिलेको सरकारले उपधारा (४) प्रावधानको उल्लंघन गरेको छ भनेर निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ नि !
बन्दी – त्यो हामीले प्रसंगमा उल्लेख गरेका छौँ, माग गरेका छैनौँ । हामीले कन्टेक्स्ट त दिनुप¥यो नि ! एउटा कुरा के हो भने उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) कन्फिडेन्स लुज गरेको मान्छे हो श्रीमान् । यदि संवैधानिक नैतिकता भएको मुलुक हुन्थ्यो भने र उहाँमा सत्ताप्रतिको लिप्सा हुन्नथ्यो भने रिजाइन गरेर एमालेमा अर्को संसदीय दलको नेता तय गरेर त्यसलाई ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन्थ्यो । उहाँ त रिजेक्टेड प्राइममिनिस्टर हो श्रीमान् । उहाँ त मै सत्तामा बस्नुपर्छ, अहं ब्रह्मास्मी जस्तो बस्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा – तपाईंलाई एउटा अर्को पनि प्रश्न । उपधारा (४) को प्रक्रिया पूरा नगरीकन (५) को प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्छ भन्ने व्यवस्था छ ?
बन्दी – प्रधानमन्त्रीले ६ जेठमा म संसद्मा जान्नँ, भोट अफ कन्फिडेन्स छैन भन्नुभो । पहिलाको परिस्थिति परिवर्तन नभएकाले अब पनि मैले विश्वासको मत पाउँदिनँ । म अल्पमतमा भएकाले उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीको प्रक्रियाअनुसार जान्नँ, त्यसैले यो अवस्थामा राखिरहनुभन्दा मुलुकलाई निकास दिने भन्नुभयो । यो भनेको उहाँले विश्वासको मत गुमाएको नै हो । म साइटेसन दिन्छु श्रीमान् । भारतको सुप्रिम कोर्टले सन् १९९४ मा यस्तै केसमा ‘यदि विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यो विश्वासको मत गुमाएबराबर हुनेछ’ भनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा – यो प्रक्रिया (उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको) भन्नाले जुन राष्ट्रपतिज्यूले अपनाउनुहुन्छ नि ! हेड काउन्ट गर्दा…. जस्तो हामीलाई अहिले एक सय ३६ चाहिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले हेड काउन्ट गर्दा आधार पुगेन भनेर त्यो अवस्थामा रिजेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने ?
वरिष्ठ अधिवक्ता थापा – उहाँले रिजेक्ट गर्न पाउनेचाहिँ म भन्दिनँ श्रीमान । त्यो व्यवस्था छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
