१९ दिने र १३ दिने मन्त्रीसँग थिए थरीथरीका योजना
काठमाडौं, ११ असार । केपी ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारमा नियुक्त भए पनि २० मन्त्री पदभार सम्हाले लगत्तै दीर्घकालीन योजना कोर्दै थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले एकै झट्कामा सबै पदमुक्त भए । तीमध्ये कतिपय १९ र कतिपय १३ दिने मन्त्रीको नाम लेखाएर सिंहदरबारबाट बाहिरिए ।
पद ग्रहण गर्नेमध्ये कतिपय पहिलोपटक मन्त्री भएका थिए, त्यसैले उनीहरूसँग ‘अतिरिक्त’ उत्साह पनि थियो र काम गर्ने सपना पनि । तर, विडम्बना ! मन्त्रालय चलाउने सामान्य प्रद्धति बुझ्न नपाउँदै उनीहरू पदमुक्त हुनुपर्यो । २१ जेठमा नियुक्त १२ जनाले १९ दिन र २७ मा नियुक्त आठ जनाले १३ दिन मात्रै मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए । नयाँ पत्रिकाको सम्पर्कमा आएका कतिपय मन्त्रीले सिंहदरबारको छोटो कार्यकालको अनुभव सुनाएका छन् ।
नेकपा भंग भएसँगै एमाले प्रवेश गरेपछि प्रदेश २ की सांसद ज्वालाकुमारी साहलाई पूर्वपार्टी माओवादीले सांसद पदबाट निष्कासन गरेको थियो । क्षतिपूर्तिमा संघीय मन्त्री पद प्राप्त गरेकी साहले १३ दिन मात्रै पद सम्हाल्ने अवसर पाइन् ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री बनेकी साहको सिंहदरबारमा मन्त्रीको रूपमा पहिलो अनुभव थियो । उनलाई ७ असारसम्म मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले ब्रिफिङ दिइरहेका थिए, त्यसको भोलिपल्टै उनको मन्त्री पद गयो । ‘असार २७ मा मन्त्रालय सम्हालेपछि त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्ने योजना बनाइरहेकी थिएँ । ७ असारसम्म सबै विभाग, प्रोजेक्ट र संस्थानहरूको ब्रिफिङ सकिएको थियो,’ उनले भनिन् ।
८ असारमा सर्वाेच्चको फैसला आउँदा उनी सचिवसँग छलफलमा थिइन् । कृषिजन्य उत्पादनको बजार सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? छलफलको विषय थियो । तर, बैठक सकिएकै थिएन, फैसला सुन्नेबित्तिकै स्थगित गरेर उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिइन् । उनले १३ दिनको अवधिमा आफ्नो ध्यान मल मलखादको समस्यालाई प्राथमिकता दिनु भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘मलखादमा सधैँ अरूको भर पर्नुपर्छ । अरू देशसँग निर्भरता हटाउन आफ्नै देशमा मलको उद्योग खोल्नुपर्छ भन्नेमा दृढ थिएँ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । क्याबिनेटमा प्रांगारिक मल उत्पादनका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय पनि गराएँ ।’
बाराबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एकवाल मियाँ जनता समाजवादी पार्टी (महन्थ) समूहबाट मन्त्री बनाइएका थिए । उनले मन्त्रीको रूपमा १९ दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हाले । मन्त्री भएसँगै दुई वर्षअघि स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएको विषयले उनी विवादमा तानिए । उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै झुक्याएर पुर्याइएको स्पष्टीकरण दिए ।
पहिलो पटक मन्त्री भएका उनलाई पनि मन्त्रालयको संरचनाबारे जानकारी थिएन । मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय युवा परिषद्लगायतका संस्थाहरूको गतिविधिबारे ब्रिफिङ लिएर बुझ्दै थिए । तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूची तयार हुँदै थियो, तर पदबाट बाहिरिनु पर्यो ।
‘१ साउनदेखि सय दिनसम्म के–के काम गर्ने भनेर योजना बनाइरहेको थिएँ । खर्च हुन नसकेको रकमलाई कार्ययोजना बनाएर कहाँ के गर्ने भन्ने खेस्रा पनि बनिसकेको थियो,’ मियाँले भने, ‘खर्च हुन नसकेको रकमलाई रकमान्तर गरेर काम गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा भइसकेको थियो । युवालाई उद्यमशील र दक्ष कसरी बनाउने भन्नेबारेमा मैले सबैसँग राय–परामर्श लिइरहेको थिएँ ।’
अहिले मियाँको मन्त्री पदसँगै उनले बनाएका योजना पूर्व भइसकेका छन् । सर्वाेच्चको फैसलालगत्तै उनले सञ्चारमाध्यमसँग १९ दिन वा १९ वर्ष नै मन्त्री भए पनि निस्कने दिन पूर्व हुने भएकाले दुःखी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
पहिलो पटक मन्त्री बनेका जनता समाजवादी पार्टीका विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी थियो । उनी पनि मन्त्रालयको संरचना बुझ्ने प्रयासमा थिए । शाखा–महाशाखाको सञ्चालनको प्रकृति बुझिनभ्याउँदै उनलाई सर्वाेच्चले पदमुक्त गर्यो ।
उनको काम श्रमबजारको विस्तारमा सघाउने भएकाले वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएका थिए । ‘मुख्यतः सुरक्षित स्थानमा वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न प्रयास गरिरहेको थिएँ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोष पनि श्रम मन्त्रालयमा भएकाले त्यसबारे पनि रुचि दिने समय उनलाई छोटो अवधिमा मिलेको बताए ।
एमालेबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाइएका गणेशकुमार पहाडी पनि पहिलोपटक मन्त्री बनेका थिए । नियुक्त भएको १३ दिनमा पद गए पनि आफूले १३ वटा काम गरेको उनको दाबी छ ।
यस अवधिमा नीतिगत तहमा प्रशस्त काम गरेको सुनाए । स्थानीय तहसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा समितिका कार्यविधिसम्बन्धी नमुना मस्यौदा तयार पार्नु १३ दिने कार्यकालको सफलता भएको उनको दाबी छ । ‘जति दिन पदमा बसें, इमानदार भएर काम गरें,’ उनले भने, ‘१३ दिन मन्त्री हुँदा यस्तै–यस्तै १३ वटा काम गरेको छु ।’
बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढिरहेका नेपाली युवतीबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि राजीनामा दिएर बाहिरिएका शेरबहादुर तामाङका लागि दोस्रोपटक मन्त्री बनेको पनि सुखद रहेन । दोस्रो कार्यकालमा उनले १९ दिन मात्रै काम गर्ने मौका पाए ।
कोभिड महामारीले अत्याइरहेको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका तामाङलाई अलि समय मन्त्रालय चलाउने चाहना र योजना थियो । देशको पहिलो प्राथमिकता खोपलाई ध्यान दिएर मन्त्री बनेपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले सुनाए । आफ्नो प्रयास सफल भई खोप चाँडो आउनेमा उनी आशावादी देखिए । यद्यपि, सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने उनको सोच पूरा हुन नसकेको उनले बताए ।
‘नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया र त्यसको अध्ययन प्रारम्भ भयो । एक वर्ष मन्त्रालय बस्न पाएको भए शतप्रतिशत नेपाली जनताको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने काममा लाग्थेँ र सकिन्थ्यो पनि,’ तामाङले भने ।
१९ दिने कार्यकालमा उनले नेपालमै भ्याक्सिनको विकास गर्ने योजना बनाए । सम्भव भएसम्म कोरोनाको खोप पनि नेपालमै विकास गर्न सक्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि भयो ।
एसिडपीडितहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, सरकारी अस्पतालहरूलाई अपग्रेड गरी जो–सुकै व्यक्ति अस्पताल आउँदा उपचार गरेर फर्किने परिस्थिति निर्माण गर्ने, गाँजाको औषधीय गुणसम्बन्धी अनुसन्धान गरेर औषधीय प्रयोजनका लागि खुला गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्तिबारे मापदण्ड तयार गर्नेलगायत उपलब्धिबारे तामाङले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सभा अधिवेशन आह्वान
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १७ असारमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको गत अधिवेशन २६ पुस ०७७ मा अन्त्य भएको थियो । २६ असारमा पछिल्लो अधिवेशन भएको ६ महिना पुग्ने संवैधानिक बाध्यताबीच सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो । संविधानले एउटा अधिवेशन र अर्काे अधिवेशनबीचको समयावधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गराएपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि नबोलाई सरकारले जनप्रतिनिधिको आवाजलाई बन्धक बनाएको थियो । अघिल्लो अधिवेशन १० दिन मात्रै सञ्चालन भएर अन्त्य गरिएको थियो । त्यतिवेला चारवटा मात्रै बैठक बसेको थियो ।
कामचलाउ सरकारका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको भारी
सर्वोच्चले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नसक्ने भन्दै एकैपटक २० मन्त्री पदमुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीले चार मन्त्रीलाई धेरैभन्दा धेरै मन्त्रालयको जिम्मा लगाएका छन् । हाल प्रधानमन्त्रीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दुई मन्त्रालय, विष्णु पौडेलसँग अर्थ र गृहसहित चार, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा र स्वास्थ्यसहित पाँच, वसन्तकुमार नेम्वाङसँग भौतिक पूर्वाधार र सञ्चारसहित पाँच र लीलानाथ श्रेष्ठसँग कानुनसहित पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर, ८ असारमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै ती मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
