सर्वोच्चको फैसला अघि एमाले विवाद टुङ्गिने नेताहरुको विश्वास


१३ असार २०७८, आईतवार

काठमाडौं, १३ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को आन्तरिक विवाद मिलाउन सक्रिय दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि पार्टी एकताको मिलनविन्दु पहिल्याइने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा अहिले सर्वोच्च अदलतमा रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । आइतबार सो पक्षका बहस टुङ्गिनेछ । रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएपछि प्रतिवादी सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस शुरु हुनेछ ।

सम्भवतः यो महिनाको अन्तिमसम्म सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहितको रिटमाथिको बहस टुङ्ग्याएर आफ्नो फैसला सुनाउनेछ । तबसम्म एमाले भित्रको दोस्रो पुस्ताका नेताहरु आन्तरिक विवाद सल्टाइसक्ने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेका छन् ।

एमालेभित्र मूलतः २०७५ जेठ २ मा फर्केर पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग दावीमा पेश गरिएको एमाले नेताहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने र माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा फर्केका नेताहरुको उचित व्यवस्थापनको मुद्दामाथि केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।

यी तीन विषयको सम्बोधनका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल जारी छ । तर सहमतिको बिन्दुमा पुग्ने विकल्प अझै फेला नपरेको नेताहरुको बुझाइ छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ जेठमा गरेको पार्टी एकताको ६ बुँदे विकल्पसहितको आह्वान र नेता माधवकुमार नेपालले जेठ २४ मा फर्काउनु भएको ६ बुँदे जवाफमा केन्द्रित भएर दोस्रो पुस्ताका नेताहरुबीच नियमित छलफल भइरहेको छ ।

नेता नेपालले माग गरेअनुरुप अध्यक्ष ओलीले जेठ २ मा फर्केर पार्टी गतिविधि अगाडि बढाउने सहमति जनाइसकेका छन् । तर नेता नेपालले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले कुनै एक पद (पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री) बाट राजिनामा दिनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको गल्ती स्वीकार्नुपर्ने नयाँ शर्त अगाडि सारेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले आफू जेठ २ मा फर्किन तयार रहेको तर नेता नेपाल पक्षका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेका थिए ।

हस्ताक्षर फिर्ता लिनमा नेता नेपाल पक्षका नेताहरु अझै सहमत नभएकाले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने क्रम जारी रहेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्चको फैसला आउन अझै केही साता लाग्ने भएपछि त्यसअघि नै विमतिलाई सहमतिको रुप दिने प्रयास दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले गरिरहेका छन् ।

आन्तरिक विवाद मिलाउन संयोजनकारी भूमिकामा सक्रिय स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिको प्रयास सकारात्मक ढङ्गले भइरहेकाले सर्वोच्चको फैसलाअघि नै केही न केही निचोडमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे । गोरखापत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७