लुम्बिनीमा गठबन्धन सरकार : बहुमतको कमजोर धरातलमा चुनौतीका चाङ
बुटवल, २९ साउन । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बिहीबार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसीले बिहीबार अपराह्न ५ बजे नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार समाले । शपथ ग्रहण समारोहमा प्रतिपक्षी दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल उपस्थित भएनन् ।
पदभार ग्रहण गरेपछि मुख्यमन्त्री केसीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चता अंगालेर रचनात्मक ढंगले अघि बढ्ने बताए । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशको सर्वोपरी विकासका लागि आफू मुख्यमन्त्री बनेको प्रतिक्रिया उनले दिए ।
केसी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । प्रदेश सरकारको बाँकी १६ महिना माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सुरुको ८ महिना मुख्यमन्त्री केसी र त्यसपछि आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए । गठबन्धनलाई बलियो बनाउन उचित ‘पावर सेयरिङ’ गरिने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्म दाबी पेस गर्न समय दिएका थिए । गठबन्धनले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनको दाबी पेस गरेको थियो ।
सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
मुख्यमन्त्री केसीले बिहीबारै सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का, जसपाबाट सहसराम यादव, पुरमती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी तथा सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद अजय शाही मन्त्री बनेका छन् ।
चौधरीलाई सहरी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय, खड्कालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, यादवलाई भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । ढेंगा, शर्मा र शाहीलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीले पनि बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । गठबन्धनमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । उसले बाहिरै बसेर सरकारलाई सघाउने बताएको छ ।
बहुमतको कमजोर धरातलमा मुख्यमन्त्री बनेका केसीसामु चुनौतीका चाङ छन् । पहिलो चुनौती सरकारको पक्षमा भएको सामान्य बहुमत बचाइराख्नु हो। सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका पार्टीका दुई सांसदविरुद्ध कारबाही गर्ने भएको छ । नेकपाबाट चुनाव लडेर प्रदेशसभा सदस्य बनेकी विमला वली खत्री र सूर्य चिह्नबाट निर्वाचन जितेका सांसद अजय शाहीलाई एमालेले कारबाही गर्ने भएको छ । नेकपाबाट निर्वाचित वलीले गत वैशाखमा लिखित रूपमै माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् । शाही बिनाविभागीय मन्त्री भएका छन् ।
हाल प्रदेशसभामा ८० सदस्य छन् । जसमध्ये गठबन्धन सरकारको पक्षमा ४२ सांसद छन् । प्रदेशसभामा एमालेका ३७ सदस्य छन् । झिनो मतका कारण सत्ताच्युत हुनुपरेको पीडा बिर्साउन एमालेले सशक्त प्रतिपक्षीको रूपमा सत्तापक्षको कमजोरीमा टेकेर सरकारलाई असफल पार्ने रणनीति लिनेछ ।
जुन चुनौती चिर्न गठबन्धनलाई थप कसिलो बनाउनुपर्ने दायित्व खरो स्वभावका मुख्यमन्त्री केसीको काँधमा आएको छ । गठबन्धन दलबाट मन्त्रीका आकाँक्षी धेरै भएकाले सही व्यवस्थापन गर्न नसके बहुमत टिकाइराख्न समस्या हुन सक्छ । गठबन्धन दलका सांसदको चित्त बुझाउन नसके सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ ।
अघिल्लो सरकारको तुलनामा केसी नेतृत्वको सरकारले कार्यसम्पादन चुस्त बनाउँदै नयाँपन देखाउनुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान रोक्ने मागसहितको मुद्दा पनि सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ ।
मन्त्री हुँदा पदीय मर्यादाको ख्यालै नराखी बोलेको, विज्ञका कुरा नसुनेको, बजेट तथा कार्यक्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्लालाई बढी स्थान दिएको, ‘जनयुद्ध’ को धङधङीबाट मुक्त हुन नसकेको जस्ता आरोप केसीमाथि लागेका थिए । चुनौती चिर्न मुख्यमन्त्री केसी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगालेर रचनात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक बुद्धबहादुर थापा । प्रदेशका जनतालाई सरकारले अपनत्व र अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । नागरिक दैनिकबाट
