फेरि पनि ‘गोजी’ बाट मन्त्री छान्ने तयारी
काठमाडौं, १४ भदौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि र लोकतन्त्र मिचेको भन्दै सदन र सडकबाट चर्को आलोचना गर्दै सत्तामा पुगेका नेताहरूमै स्वेच्छाचारी कार्यशैली देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तजबिजीमा केहीलाई मन्त्री बनाएकामा नवगठित दल एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा जाने व्यक्तिहरू छान्ने जिम्मा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई नै दिएको छ । यसरी सत्तारूढ दलहरूले संस्थागत विधिभन्दा पनि व्यक्तिवादी शैलीलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् ।
तत्कालीन नेकपामा ओली स्वेच्छाचारी बनेको भन्ने विषयकै कारण दाहाल र नेपाल एक ठाउँ उभिएका थिए । ओलीले पार्टीलाई विधिअनुरूप सञ्चालन नगरेको भन्ने विषयले विवाद चर्कंदै जाँदा ओली, दाहाल र नेपाल अहिले छुट्टाछुट्टै दलमा पुगेका छन् । ओलीको बहिर्गमनसँगै दाहालको दलले सत्तारोहण गरिसकेको छ भने नेपालको दल एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने तयारीमा छ ।
नयाँ पार्टी दर्तापछि आइतबार पहिलो पटक बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दल बैठकले नेपाललाई नेता चयन गर्दै मन्त्री चयनको जिम्मासमेत दिएको छ । यसको अर्थ नेपालले पनि मन्त्री छनोट प्रक्रियाबारे पार्टीमा छलफल गराउन चाहेनन् । एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मा मात्र अध्यक्ष नेपाललाई दिएको दाबी गरे । ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतमा त्यो जिम्मा माधव कमरेडलाई दिइएको हो,’ उनले भने, ‘दलको नेताले अब पार्टी कमिटीमा नाम प्रस्ताव गर्नुहुन्छ । त्यसपछि निर्णय गर्छौं ।’
असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अर्को दिन कांग्रेसबाट दुई र माओवादीबाट दुई गरी चार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला पार्टीभित्र छलफलै नगरी देउवाले गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा दाहालले अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाएका थिए । जसलाई लिएर कांग्रेस र माओवादी दुवै दलमा असन्तुष्टि देखिएको थियो । असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले साउन १० मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । यसले कांग्रेसभित्र मात्रै नभएर सार्वजनिक आलोचनासमेत भएको थियो ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीयमै सीमित छ । यसबीचमा देउवाले कांग्रेस पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिको पटक–पटक बैठक गराएका छन् । ती बैठक महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर र आन्तरिक विषयमा केन्द्रित भए पनि मन्त्री चयन र त्यसको मापदण्डबारे छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।
एकातिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ र अर्कातिर पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नहुँदा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै छ । ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयको टुंगो लागिनसकेको, संख्याका बारेमा पनि यकिन नभएको हुनाले पार्टीभित्र छलफल भइसकेको छैन, अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेताबीच छलफल भएको होला,’ कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले भने ।
एक नेताका अनुसार मन्त्री बनाउनका लागि धेरैतिरबाट दबाब आइरहे पनि देउवाले अहिलेसम्म कसैलाई वचन दिएका छैनन् । ‘को मन्त्री हुने भन्ने विषय विस्तार हुनु केही घण्टाअघि मात्रै तय हुन्छ । उहाँ (देउवा) को मनमा जो छ, त्यही हुने हो,’ देउवानिकट ती नेताले भने ।
अरूसँग अन्तिम समयमा छलफल गरे पनि आफ्नो टिममा खासै छलफल नगर्ने बानी देउवाको रहेको उनले बताए । गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा मिलेपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो पार्टीभित्रका गुट व्यवस्थापनमा लाग्ने भएका छन् । गठबन्धन दलहरूबीच सहमति हुनासाथ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई समेट्ने योजना देउवाको छ ।
सत्तारोहणयता माओवादी केन्द्रको स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक पटक–पटक बसेको छ । तर ती पार्टीले मन्त्री चयनको कुनै मापदण्ड बनाएको छैन, बरु मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई नै दिएको छ । मन्त्री चयन गर्ने अधिकार दाहालले आफूमा केन्द्रित गरेपछि उनीकहाँ आकांक्षीको ताँती छ ।
त्यसो त दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममै पार्टीका सबै सांसदले मन्त्री बन्ने आकांक्षा पालेको बताएका थिए । दाहालले अधिकारकेन्द्रित गरेका बारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन समेत माओवादी केन्द्रका नेताहरू डराउँछन् । ‘मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिइएको छ, राम्रो बनाउने कि आफ्नो बनाउने उहाँको तजबिजमा छ । मन्त्री छनोटमा हाम्रो पार्टीभित्र मापदण्ड र कमिटीले काम गर्दैन,’ माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले मन्त्री छान्ने विषयमा पार्टीमा सामान्य छलफल भइसकेको र जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई दिइएको बताए । ‘मूल नेतृत्व प्रचण्ड भएपछि उहाँले नै प्रस्ताव ल्याउने भन्ने छ । त्यो प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा छैन,’ उनले भने, ‘छलफल भए राम्रै हुन्थ्यो । हामीकहाँ केही मात्रामा पात्रहरूका विषयमा छलफल भएको हो । यसको मतलब नेतृत्वले मनपरी गर्ने भन्ने होइन ।’
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दिएको छ । जसपाभित्र आकांक्षी धेरै छन् । पार्टी विभाजन हुँदा महन्थ ठाकुर समूहबाट आएका सांसदहरूको व्यवस्थापन जसपाका लागि चुनौतीपूर्ण छ । ‘पार्टीबाट क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारेमा हामीबीच छलफल भएको छैन । मन्त्री छान्ने जिम्मा तीन नेतालाई छ,’ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयको बाँडफाँट भएपछि र हाम्रो कार्यक्रम सकिएपछि तीन नेता बसेर टुंग्याउनुहुन्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरू विधि, पद्धतिबाट नभई शीर्ष नेताले मन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँछन् । ‘नेपालको राजनीति धेरै समयदेखि व्यक्तिकेन्द्रित छ । माओवादीले प्रचण्डलाई जिम्मा दिन्छ । एमालेले केपी ओलीलाई जिम्मा दिन्थ्यो । पचासको दशकयता यस्तो रोग सुरु भएको हो,’विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने, ‘यसको सुरुवात कांग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे । त्यो कुरा अरू पार्टीले पनि सिके । २०५१ सालमा एमालेले सरकार बनाउँदा पार्टी कमिटीमा छलफल भएको सुनिन्थ्यो । त्यसयता उसले पनि त्यो पद्धति छाड्दै गयो । सामूहिक निर्णय नगर्नु गलत हो ।’
विश्लेषक र नेताहरूका बुझाइमा मन्त्री चयनमा नेतृत्वको तजबिजी हुँदा सरकारका काम प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ । विश्लेषक श्रेष्ठ योग्यता र क्षमताका आधारमा मन्त्री बनाउँदा सरकारको काम प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन् । ‘पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर योग्यता, क्षमताका आधारमा वा मापदण्ड बनाएर मन्त्री बनाउँदा राम्रो हुन्छ । सरकारका काम पनि प्रभावकारी हुन्छन् । तर नेताको खल्तीबाट मन्त्री बनाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण ठेकेदार वा पैसा भएका पात्र हेर्ने गरिन्छ । त्यस्ता पात्रबाट प्रभावकारी काम हुँदैन । यो रोगबाट नेपाली राजनीति बाहिर निस्कन सकेन ।’
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल भने पार्टी कमिटीमा छलफल हुँदा समस्या आउने बताउँछन् । ‘कुनै एउटा नेताले मन्त्री छान्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । तर पार्टीभित्र केही हदसम्म प्रमुख नेतालाई जिम्मा दिइन्छ । दिइएन भने छनोट गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘कमिटीमा आएपछि कि त भोटिङ गर्नुपर्छ । भोटिङको प्रक्रियामा जाँदा मान्छेले किन दुस्मनी मोल्ने भन्ने हुन्छ । एकले अर्कोको रिस ग¥यो, फलानाले मलाई बन्न दिएन भन्ने जस्ता कुरा पनि हुन्छन् । त्यसैले ल तपाईंले हेरेर गर्नुस् भनेर नेतृत्वलाई भनिएको हो ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट
