पवित्र संस्थामा कहालीलाग्दो अनियमितता : लुम्बिनीको ४ अर्बको ठेक्कामा राज्यलाई १ अर्ब घाटा
काठमाडौं, १३ असोज : लुम्बिनी विकास कोष विश्वको एक पवित्र तिर्थस्थल लुम्बिनीको बिकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने सरकारी निकाय हो । कोषको मुख्य काम लुम्बिनी मास्टर प्लान कार्यान्वयन तथा कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी जिल्लाहरूमा छरिएका पुरातात्विक स्थलहरूको, अन्वेषण, उत्खनन र संरक्षण हो । तर यही पवित्रस्थल पछिल्लो समयमा भ्रष्टचारको अखडा बनेको छ ।
पछिल्लो उदाहरण हो, लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना अनुसार सडक र त्यससम्बद्ध पूर्वाधार निर्माणका लागि आह्वान भएको ४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा १ अर्बको चलखेल भएको छ । ‘सेटिङ’को ठेकेदार मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी मिलेमतोमा ठेक्का लगाएर राज्यलाई १ अर्ब घाटा गराइएको छ ।
यसरी भयो चलखेल
लुम्बिनी विकास कोषले गत १० जेठ २०७८ गते लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । करिब ४ अर्ब बराबरको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकियो । ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ अर्थात् पूर्व सेटिङ गरिएका चारवटा ठेकेदार कम्पनी मात्रै सहभागी हुने प्रबन्ध मिलाइयो ।
आर्थिक चलखेलपछि ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी (भिक्षु मेत्तय), योजना प्रमुख सरोज भट्टराई र पर्यटन मन्त्रालयका केही अधिकारीहरु मिलेर ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ अर्थात् विकास कोष स्रोतले ०८/०७७/७८ नम्बरको ठेक्का लुम्बिनी–अनक–खड्का कृष्ण जेभी कम्पनीलाई पर्ने गरी प्रबन्ध गरियो । ०९/०७७/७८ लामा–एपेक्स–कमलजीत जेभी र १०/०७७/७८ नम्बरको ठेक्का रमन–गजुरमुखी–रामजानकी जेभी कम्पनीलाई पर्ने गरी सेटिङ मिलाएयो । ११/०७७/ ७८ नम्बरको ठेक्का अर्घाखाँची–बाबुल जेभी कम्पनीलाई पर्ने तयारी गरियो । यही अनुसार अहिले यी चारवटा कम्पनीले ठेक्का पाइसकेको छ ।
प्राविधिक प्रस्तावमा पास हुने वास्तविक कम्पनी १३ वटामात्र हुने र चारमध्ये कुनै पनि ठेक्का नपाउने ओएवा निर्माण कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गराउनेगरी मिलाइएको थियो ।
यसरी एक अर्ब बढीको चलखेल गरेर ठेक्का लगाइएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले यो ठेक्का आह्वान मिलेमतोमा गरिएको भन्दै असार २४ मा सर्वाेच्च अदालतमा बदरका लागि आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले कोषको कोषका केही कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर सेटिङ गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अदालतले साउन ३ मा दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि बोलायो । तर स्रोतका अनुसार ठेकेदारहरुले अदालतमा पनि सेटिङ मिलाउन सफल भयो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मिलेमतोमा टेन्डर भउको दाबी गर्दै महासंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयमा उजुरी गरेको थियो । महासंघले सरकारसँग सो ‘क्राइटेरिया’ संशोधन गरेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाउन माग गरेको थियो ।
एउटै योजना चार टुक्रा
सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम र कानुनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ठेक्का लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायी र कोषका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा ठेक्कालाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा तलको बनाउन चार टुक्रा बनाइएकोे थियो ।
कोष स्रोत भन्छ, ‘निर्माणको औचित्य हेरेर ससाना टुक्रामा पनि ठेक्का बनाउने सुविधा कानुनले दिएको छ । कानुनको यही छिद्र प्रयोग गरेर एक अर्बभन्दा साना चार प्याकेजमा ठेक्का तयार पारियो ।’
एक अर्ब राज्यलाई घाटा
यो ठेक्कामा राज्यलाई करिब एक अर्ब घाटा लागेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यो ठेक्कलाई नजिकबाट हेरिरहेका एक व्यवसायीले भने, ‘यस्तो पवित्र ठाउँमा पनि एक अर्ब बराबरको चलखेल भयो ।’
स्रोतका अनुसार यो सेटिङको प्रमुख प्रबन्ध योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले मिलाएका हुन् । कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य र उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी (भिक्षु मेत्तय)ले उनको सेटिङमा साथ दिएका छन् ।
कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले बोलपत्र तयार गर्दा कुनै मिलेमतो नगरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी (भिक्षु मेत्तय)ले भने आफूलाई उतिधेरै जानकारी नभएको बताए । उनले नयाँ पेजसँग भने, ‘सदस्य सचिव र योजना प्रमुखज्यूलाई जानकारी छ । उहाँलाई सोध्नुहोला है ।’
कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले भने कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे । शाक्यले नयाँ पेजसँग भने, ‘कुनै त्यस्तो मिलेमतो वा अनियमितता भएको छैन । यस बारेमा अदालत पनि क्लिन चिट दिइसकेपछि अनियमितताको प्रश्न नै रहेन ।’ त्यही चार ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएर काम अघि बढीसकेको उनको भनाई छ ।
पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको ट्रयाक बेड बिछ्याउन आह्वान गरिएको ३२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ठेक्कामा पनि यस्तै चलखेल भएको थियो । प्रतिस्पर्धामा आवेदक कम्पनीमध्ये निकै थोरैलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन चलखेलपछि तिव्र बिरोध भएको थियो । चौतर्फी बिरोधपछि ठेक्का रद्द भएको थियो ।
रेल विभागले गत २०७७ असार १४ र १७ मा दुई वटा ठेक्का आह्वान गरेको थियो। जसमा जेभीसहित १२० भन्दा बढी कम्पनीले आवेदन थिए । तर १८ वटा कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाउनेगरि चलखेल भएपछि बिरोध भएको थियो ।
लुम्बिनी अर्थात् भ्रष्टचारको अखडा
लुम्बिनी पछिल्लो समयमा भ्रष्टचारको अखडा बनेको छ । गत २०७६ सालमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । लुम्बिनी विकास कोषकै परिषद् सदस्य बैजनाथ साहनीले कोषमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी गरेका थिए ।
कोषभित्र विदेशी र नेपालीहरुले दिएको दानबाट प्राप्त रकमले महंगो विलासी गाडी खरिद गर्न लागेको, तीन वर्षसम्म परिषद बैठक बस्न नसकेको, परिषदबाट निर्णय नै नगराइ ऐन विपरीत कोष मनोमानी ढंगबाट चलेको भन्दै साहनीले मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत बेनामी उजुरी परेको थियो । बेनामी उजुरीमा कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी, आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराई, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनि शाक्य र सदस्य राजेश ज्ञवाली बिरुद्ध उजुरी गरेको परेको थियो ।
त्यही उजुरीपछि २०७६ माघ ६ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रालयका उपसचिव राजन नेपालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन पनि गुपचुप बनाइएको छ । कोषका पदाधिकारीहरु र उपसचिव नेपाल मिलेर छानविन पनि फितलो गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
विकास कोषको आम्दानी र खर्च पारदर्शी नभएको, राजनीतिक अखडा र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको, स्थानीय समुदायको अपनत्व गराउन नसकेको, काममा डुप्किेसन गरेर बजेट दुरुपयोग गरेको, गुरुयोजना समयमै पूरा गर्न नसकेको भन्दै लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समिति समेत बनेको थियो ।
२०७४ सालमा तत्कालीन सदस्य सचिव अजितमान तामाङले राजीनामा दिएपछि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रकृया सुरु गर्दा पाल्पाका तत्कालीन प्रजिअ बिष्णु ढकाललाई सिधै सदस्य सचिव नियुक्त गरेपछि उक्त नियुक्ति विवादित भएको थियो ।त्यसपछि कोषका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भटराई निमित्त सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए । भट्टराई आएपछि भ्रष्टचार भएको भन्दै मन्त्रालय र अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
