नागरिकका ऐतिहासिक सुझाव सिंहदरबारभित्रै नष्ट हुँदै
काठमाडौं, २१ मंसिर । सिंहदरबारभित्रको पुरानो संसद् भवनको पछाडिका कोठाहरूमा विभिन्न संसदीय समितिका बैठक बस्थे । ०७२ भूकम्पमा भवन चर्कियो । पछि त्यहाँ कर्मचारी समेत जान डराउन थाले । ती कोठामा अहिले बिजुलीको पहुँच छैन, पानी रसाइरहने भएकाले चिसो र ओसिलो छ । प्रयोग गर्न अयोग्य लागेर संसद् सचिवालयले ती कोठालाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाएको छ, जहाँ पुराना कम्प्युटर, भाँचिएका फर्निचर, सुटकेस, बिजुलीका तारलगायत सामग्रीका साथै बोराका खातैखात थुपारिएका छन् ।
मुसाले बोरा मात्रै काटेको छैन, भित्रका कागजपत्र बाहिरसम्म ल्याएर टुक्रा-टुक्रा पारेको छ, बाँकी पानीको ओसले मक्किएको छ । यिनै बेवारिसे कागजातभित्र संविधानलेखनको समयमा नागरिकले दिएका पाँच लाख ८२ हजार एक सय ८१ सुझाव असरल्ल छन् । संविधानमा जनताको भावना समेट्ने भन्दै पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा देशैभरिबाट संकलन गरिएका सुझाव नष्ट हुँदै छन् ।
सीमित समयमा नागरिकले उत्साहित हुँदै विभिन्न प्रश्नावली समेटिएको फारममा आफ्नो राय लेखे । उतिवेला दलहरूले आफ्नो विचार हाबी गराउँदै संविधानभित्र जनताको सुझावलाई ठाउँ दिएनन् । जनताले भरेका फारम समेत सुरक्षित राख्न कठिन भएको छ । इतिहासमा खोजी बन्न सक्ने जनताको मतको सुरक्षामा संसद् सचिवालयलाई खासै चिन्ता छैन । संविधान निर्माणमा सहभागी पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सभासद्हरूले आफूले संकलन गरेका सुझावको सम्पूणर् सुरक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । संविधानमा नागरिकहरूका मत नसमेटिए पनि इतिहासमा रेकर्ड मेटाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा दोस्रो संविधानसभाका संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएका सबै कागजातलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनाएकाले त्यसक्रममा भएका छलफल, बहसनोट, जनताको अभिमत जोगाएर हामीले राख्नैपर्छ,’ भट्टराईले भने ।
पहिलो संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले संविधानसभाका क्रियाकलापको ऐतिहासिक महत्वको हुने भएकाले त्यसलाई सुरक्षित राख्न सुझाव दिए । ‘त्यतिवेलाका हरेक रेकर्ड सुरक्षित हुनुपर्छ । नागरिकबाट ल्याइएको सुझावहरूको ‘हार्डकपी’ नै सुरक्षित राख्नुपर्यो । त्यसको ‘डिजिटलाइज’ पनि गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने ।
सबै सुझावलाई सचिवालयले पुस्तकालय वा संग्रहालयमा राख्नुपर्ने माग गर्छिन् संविधानसभा सदस्य तथा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा पौडेल । उनी भन्छिन्, ‘हामीले गाउँगाउँमा गएर नागरिकका आवाज लिएर आएका थियौँ । त्यसलाई संसद् सचिवालयले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संविधानमा नागरिकले के सुझाव दिएका थिए भनेर भविष्यमा पनि थाहा पाउनुपर्यो नि ! देशैभरिबाट ल्याइएका ती सुझावलाई संसद्ले पुस्तकालयमा राख्नुपर्छ । संग्रहालयमा सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा पूर्वसभासद् जितेन्द्रनारायण देव पनि त्यतिवेला संकलन गरिएका सुझाव सुरक्षित राख्न सचिवालयलाई सुझाउँछन् । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यतिवेलाका सम्पूणर् सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्छ । जनताबाट ल्याइएका सुझाव, अडियो, भिडियोलगायत जति पनि सामग्री छन्, त्यसलाई जोगाउनुपर्छ । यस विषयमा संविधानसभा सचिवालय, सरकार, राजनीतिक दल र अहिलेको संघीय संसद् सचिवालयको ध्यान जाओस् ।’
दुवै संविधानसभाका पूर्वसभासद् किरण यादवले पहिलो संविधानसभामा स्याङ्जा र दोस्रोमा महोत्तरी पुगेर सुझाव ल्याएकी थिइन् । त्यसलाई भावी पुस्ताका लागि पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘हामीले जनताको मतलाई गाउँगाउँ पुगेर ल्याएका थियौँ । हाम्रो संविधान बनाउँदाको यस्तो महत्वपूणर् रेकर्ड भावी पुस्ताका लागि पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ । त्यो पछि पनि काम लाग्छ,’ उनले भनिन् ।
पूर्व सभासद् योगेन्द्र चौधरी संविधान बन्ने प्रक्रियाका सबै दस्ताबेज नेपालको इतिहासको महत्वपूणर् सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई जोगाउन ध्यान नदिनु गैरजिम्मेवारी भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘संविधान बनाउँदा के प्रश्न उठ्यो, नागरिकले के चाहेका थिए, ती कति सम्बोधन भए भन्ने कुरा भोलिका दिनमा पनि हेर्न पाउनुपर्छ । त्यसको दस्ताबेजीकरण हुनुपर्छ । जनताको नासोलाई अलपत्र छाड्नु सचिवालयको गैरजिम्मेवारीपन हो,’ उनले भने ।
त्यस्तै, पूर्व सभासद् टेकबहादुर बस्नेतले त आफूले संकलन गरेको सुझावको डिजिटल कपी बनाई सुरक्षित राखेका छन् । उनले सचिवालयले पनि हार्ड कपी राख्न नसके पनि डिजिटल कपी बनाउन सुझाव दिन्छन् । ‘अहिले अनेक प्रविधि आएको छ, त्यसको प्रयोग गरेर ती सुझावलाई संसद् सचिवालयले जोगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
त्यस्तै, पूर्वसभासद् राधादेवी तिमल्सिनाले बैतडी र दार्चुला पुगेर सुझाव संकलन गरी ल्याएकी थिइन् । उनी पनि सचिवालयले नागरिकका सुझावलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छिन् । देशको इतिहासका यस्ता महत्वपूणर् कागजातको हरिबिजोगबारे संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘हामी व्यवस्थापनबारे छिटै निणर्य लिन्छौँ । सुझावका पोकाहरू अहिलेसम्म भण्डारण गरिएको छ । यसको प्रयोग संविधान बन्ने क्रममै भइसकेको छ । यसलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सक्ने अवस्था छैन । बरु, वर्गीकरण गरेर केही सुरक्षित राख्ने र केही धुल्याउने बाटोमा जाँदा ठीक हुन्छ । यसलाई सचिवालयले छिटै टुंग्याउँछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
