एमसिसीबारे सबै सांसदलाई बोल्न दिइने
काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ । सदन सञ्चालन नभएसम्म एमसिसी टेबुल गराउने पक्षमा नदेखिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो गृहकार्यमा सबै सांसदलाई बोल्न दिनुपर्ने गरी कार्यक्रम बनाइरहेका छन् ।
सरकारले माघ २६ गतेको बैठकमा एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सभामुखले यसबारे गृहकार्य गरिरहेका हुन् । उनले यो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दैछन् । उनले संसद् बैठक बस्ने दिनमै २६ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति भए मात्र एमसिसी कार्यसूचीमा राखिने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले २८ गते एमसिसीको विषयमा निणर्य गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । यसैबीचमा एमालेले भने सदनमा टेबुल भएपछि आफ्नो धारणा बनाउने तयारी गरेको छ । उपस्थित संख्याको बहुमतले एमसिसी पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ ।
कानुनतः कुल सांसद संख्याको एकचौथाइ उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात् ३५ जनाले मात्र भए पनि साधारण प्रकृतिका सन्धि पारित गर्न मिल्छ । एमसिसीलाई अहिलेसम्म साधारण प्रकृतिको सन्धिका रूपमा लिइएको छ । दलहरूको छलफलमा यसबारे दुई मत भए पनि संसद्मा एकै मत आउन सक्ने देखिएकाले बहुमतको कुरामात्र उठेको स्रोतले बतायो ।
यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई संसद्ले पारित गर्दा जति दिन लागे पनि सबै सांसदको भनाइ संसद्को रेकर्डमा देखिनुपर्ने विषय उठाउन सभामुखलाई संसद् सचिवालयले पनि सुझाव दिएको छ । संसद् भनेको जनताका प्रतिनिधिहरू हुने ठाउँ भएकाले एमसिसी जस्तो महत्वपूणर् कुरामा जनताका प्रतिनिधिलाई बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले के बोलेका रहेछन् भनेर पछि हेर्न सजिलो हुने हुँदा पनि सबै सांसद बोल्नुपर्ने स्रोतले बतायो ।
एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहे एमसिसी टेबुल भए पनि छलफलमा भने सदन खुलाउनु नै राम्रो हुने प्रस्ताव सभामुखले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दैछन् । एमालेका एक नेताले भने अहिलेसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने नीतिमा परिवर्तन नभएको बताएका छन् । संसदमा कुल २ सय ७१ सांसद छन् । त्यसमा एकजना सभामुख, तीन राज्यमन्त्री र २० मन्त्री छन् । चार जना निलम्बनमा भएकाले २ सय ४३ सांसदले बैठकमा भाग लिन सक्नेछन् ।
संसदीय समितिमा एमसिसी बहस
यता संसदीय समितिमा समेत एमसिसीको विषयले प्रवेश पाउन थालेको छ । सरकारले सम्झौता गरेर संसद्मा दर्ता भएको साढे दुई वर्षपछि सांसदले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा यसबारे सशंकित हुँदै जनमत संग्रहसमेत गर्नुपर्ने जस्ता कुरा राख्न थालेका छन् । एमसिसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असोज १३ गते लेखेको पत्र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको भन्दै यसबारे संसदीय छानबिन गर्न पनि सांसदले माग गरेका छन् । उनीहरूको यो मागको विषय एमसिसीमा सदनमा छलफल भयो भने त्यहाँ पनि उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
एमालेका भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसिसी पारित गर्ने भनेर एमसिसीलाई लेखेको पत्र कूटनीतिविपरीत भएको बताएका छन् । कूटनीतिमा यस्ता गतिविधिले राष्ट्रको स्वाभिमान झुक्ने काम भएको उनले बताए । ‘अरू देशमा यस्तो भयो भने छानबिन मात्रै होइन, दण्डित हुन्थ्यो,’ उनले भने । यो विषय गम्भीर भएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभाले निणर्य दिने विषयमा सम्झौता यस्तो र उस्तो गर्छौं भनेर पत्र लेख्ने अधिकार कुनै नेतामा नभएको उनको भनाइ थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले एमसिसीबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । नागरिक दैनिकबाट
