एमसीसी पारित गर्न सभामुख सापकोटा सहयोगी बन्ने !
काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ ।
सदन सञ्चालन नभएसम्म एमसीसी टेबुल गराउने पक्षमा नदेखिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो गृहकार्यमा सबै सांसदलाई बोल्न दिनुपर्ने गरी कार्यक्रम बनाइरहेका खबर आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।
सरकारले माघ २६ गतेको बैठकमा एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सभामुखले यसबारे गृहकार्य गरिरहेका हुन् । उनले यो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दै छन् । उनले संसद् बैठक बस्ने दिनमै २६ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति भए मात्र एमसिसी कार्यसूचीमा राखिने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले २८ गते एमसिसीको विषयमा निणर्य गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । एमालेले भने सदनमा टेबुल भएपछि आफ्नो धारणा बनाउने तयारी गरेको छ । उपस्थित संख्याको बहुमतले एमसिसी पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ ।
कानुनतः कुल सांसद संख्याको एकचौथाइ उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात् ३५ जनाले मात्र भए पनि साधारण प्रकृतिका सन्धि पारित गर्न मिल्छ । एमसिसीलाई अहिलेसम्म साधारण प्रकृतिको सन्धिका रूपमा लिइएको छ । दलहरूको छलफलमा यसबारे दुई मत भए पनि संसद्मा एकै मत आउन सक्ने देखिएकाले बहुमतको कुरा मात्र उठेको स्रोतले बतायो ।
यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई संसद्ले पारित गर्दा जति दिन लागे पनि सबै सांसदको भनाइ संसद्को रेकर्डमा देखिनुपर्ने विषय उठाउन सभामुखलाई संसद् सचिवालयले पनि सुझाव दिएको छ । संसद् भनेको जनताका प्रतिनिधिहरू हुने ठाउँ भएकाले एमसिसीजस्तो महत्वपूणर् कुरामा जनताका प्रतिनिधिलाई बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले के बोलेका रहेछन् भनेर पछि हेर्न सजिलो हुने हुँदा पनि सबै सांसद बोल्नुपर्ने स्रोतले बतायो ।
एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहे एमसिसी टेबुल भए पनि छलफलमा भने सदन खुलाउनु नै राम्रो हुने प्रस्ताव सभामुखले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दै छन् । एमालेका एक नेताले भने अहिलेसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने नीतिमा परिवर्तन नभएको बताएका छन् । संसदमा कुल २७१ सांसद छन् । त्यसमा एक जना सभामुख, तीन राज्यमन्त्री र २० मन्त्री छन् । चार जना निलम्बनमा भएकाले २४३ सांसदले बैठकमा भाग लिन सक्ने छन् ।
