संसद् र अदालतमा एनजीओलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन मन्त्रीको घोषणा
काठमाडौँ, २३ जेठ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि सँगै लैजानका लागि संसद्मा दर्तामा रहेको ‘संस्द सञ्चालन नियमावली’को मस्यौदामा सहमति खोज्न थालेको बताएका छन् ।
यहाँ आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले भने, ‘सरकारसँग अहिले दुई तिहाइको बहुमत छ । त्यसैले संसद् सञ्चालन नियमावली सरकारले संशोधन हालेर पनि पार गराउन सक्छ तर सरकारले प्रतिपक्षका कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नका लागि नियमावली पास गर्नका लागि सहमति खोजिरहेका छौँ ।’ मन्त्री तामाङले राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारमा आउने छलफल चलिरहेको बताउँदै अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा चले पनि संविधानमा त्यसलाई संशोधन गर्ने विषय नभएकाले प्रतिपक्षलाई नतर्सन आग्रह गरे ।
उनले संसद् र अदालतमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने समेत बताए । उनले दाताको खर्चमा सांसदहरूलाई तालिम दिइएको समाचार झूटा भएको बताए। उनले भने,‘आइएनजिओको खर्चमा सांसदहरूलाई तालिम दिइएको भन्ने कुरा आएका छन्, यो गलत हो, जहाँसम्म युएनडिपीको सहयोगको कुरा छ, यो हाम्रो नियमित बजेट र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै सञ्चालन भएको हो, हाम्रो बजेटको एउटा स्रोत वैदेशिक अनुदान पनि हो, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र पनि हो, त्यसैले युएनडिपी पनि राष्ट्रसंघको स्पेशल एजेन्सी हो, हामीले सहयोग लिन सक्छौं।’
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले अहिलेको सरकार इतिहासकै शक्तिशाली भएकाले मुलुकमा सुशासन र समृद्धि पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताए । संसद्मा दुई तिहाइ छ भन्दैमा संविधानका मूलभूत कुरालाई परिवर्तन गर्न नहुने धारणा राखे ।
राजपाका नेता मनिष सुमनले सरकार र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच भएको सहमति मधेश विरोधी भएको आरोप लगाउँदै पार्टीले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए ।
