सर्वोच्चले भन्यो, ‘पूर्व महानिर्देशक क्षेत्रीको अवकाश पत्र यथास्थितिमा राख्नू’
काठमाडौं । उमेर हदका कारण हटाइएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीविरुद्धको पत्र कार्यान्यवन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ । बमकुमार क्षेष्ठको एकल इजलाशले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अवकास दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र १५ दिनभित्र छलफलमा आउन आदेश दिएको हो ।
‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी १, २ र ३ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् तथा अन्य विपक्षीहरुको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू’ भनी आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै अन्तरिम आदेश जारीका सम्बन्धमा भनिएको छ, ’दुवै पक्षबीच छलफल भइ टुंगो लगाउँदा उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरमि आदेश छलफलको लागि मिति २०७८-११-९ गतेको पेशी तोकी छलफलमा उपस्थित हुनु भनी सोको जानकारी पक्ष-विपक्षीलाई दिनु । छलफल भइ टुंगो नलागेसम्म विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निवेदकलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिएको भन्ने व्यवहोराको मिति २०७८-९-२३ को पत्रको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
प्राधिकरणले उमेर हदका कारण श्रेष्ठलाई अवकाश दिएको थियो । प्राधिकरणले वरिष्टताका आधारमा महानर्देशक बन्ने परम्परा तोड्दै प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशकको नियुक्ति दिएको थियो । त्यसविरुद्ध श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । अल्पकालीन आदेश आएपछि श्रेष्ठले अदालतको पत्र बोकेर कार्यालयमा उपस्थित हुने बताए । ‘भोलि अदालतको पत्र बोकेर प्रशासनमा हाजिर हुन्छ । आफ्नो हाजिरी बनाई दिन भन्छु,’ उनले भने ।
