द्रुत गतिमा अघि बढ्दै नागढुंगा-नौबिसे सुरूङ निर्माण
काठमाडौं । स्थानीय तहले राष्ट्रिय योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरिदिएमा कति महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण ‘नागढुंगा-नौबिसे सुरूङमार्ग आयोजना’ भएको छ ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सुरूवाती चरणदेखि निरन्तर स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय प्रदान गरेकै कारण सुरूङमार्ग निर्माणले अहिले द्रुत गति लिइरहेको छ । नगरपालिकाले काठमाडौं तर्फको आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण तथा अन्य गुनासा सम्बोधन गर्न सहजीकरण गरेको थियो ।
यो प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले भने, ‘नगरपालिकाको साथ र सहयोगको सुनिश्चिताले मात्र सुरूङमार्ग आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । विशेष गरी सुरूङमार्ग बनाउन काठमाडौंतर्फको समस्या मेरो पहलबाट सम्बोधन हुँदै आएका छन् ।’
नगरपालिकाका वडा नं १, ३ ५, ७ र १२ का स्थानीयबासी आयोजनाबाट बढी प्रभावित छन्। उनीहरूलाई उचित मुआब्जा दिलाउन तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारका विकास गराउन नगर प्रमुख गिरीले विशेष चासो र सक्रियता देखाएका थिए । सुरूङमार्ग बनाउन सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये काठमाडौंमा २६७ र धादिङमा १०९ रोपनी पर्छ । तीमध्ये अधिकांशले मुआब्जा पाइसकेको बताइएको छ ।
उनले भने, ‘सुरूङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि नै स्थानीयबासीले आयोजनाका विरूद्धमा आवाज उठाउन थाले । आयोजना नै फिर्ता हुने त होइन भन्ने खतरा थियो । चन्द्रागिरि नगर तथा देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता थियो । विकास गर्दा विनाश हुनसक्छ तर स्थानीयबासीलाई संलग्न गराएर गरिने विकास दीगो हुन्छ । यही मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न अहोरात्र ध्यान दिएँ । आयोजना प्रभावितका उचित मागलाई सम्बोधन गराउन संघीय सरकारसँग अनेकौ तह र चारणमा वार्ता गरें । प्राथमिकताका साथ पीडितका कुरा उठाएँ । उनीहरूलाई अधिकतम मुआब्जा दिलाउन सफल समेत भएँ । आयोजनालाई कार्यान्वयनमा उतार्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेँ। संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनामा नगरपालिकाको भरपूर साथ र सहयोग मिलेको छ ।’
सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो चरणमा बाटो नपुगेको जमिनलाई समेत प्रतिआना रु १० लाख तथा अन्य जमिनलाई अधिकतम रु ४६ लाखसम्म मुआब्जा प्रदान गरेको थियो । दोस्रो चरणमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउने क्षेत्रका जमिनलाई न्यूनतम प्रतिआना रु ५७ लाख, पक्की घरका लागि छुट्टै, सबै जमिन परेकालाई थप १० प्रतिशत तथा घर टहरा हटाउन थप रकम प्रदान गरिरहेको जनाइएको छ ।
सवारीसाधन आवतजावतका लागि निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो सो सुरूङमार्ग आयोजनाले नगर प्रमुख गिरीकै प्रस्तावअनुसार चन्द्रागिरि-२ मा रु १४ करोडको खानेपानी योजना सम्पन्न गरिदिएको छ । आयोजना प्रभावित वडा १ मा स्थानीयबासीका मागअनुसार खानेपानी योजना निर्माणाधीन छ भने अन्य सांस्कृतिकस्थल तथा मन्दिर संरक्षण गरिदिने आयोजनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सो सुरूङमार्ग चन्द्रागिरि-३ टोटेपाखाबाट सुरू भई धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिका-९ सिस्नेखोला निस्कने छ । नेपाल र जापानबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६०औं वर्षगाँठका अवसरमा कार्यान्वयनमा आएको सो आयोजना विसं २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको हो ।
नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले कस्तो सहजीकरण तथा समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने चन्द्रागिरि नगर नमूना बन्न सक्छ । स्थानीयबासीको अपनत्वले मात्र ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जान्छ । ठूला आयोजनाले ल्याउने समृद्धि ठूलो नै हुन्छ । यस कुरालाई आयोजना प्रभावितलाई बुझाउनु पर्छ ।’
द्रुत गतिमा छ सुरूङ खन्ने काम
आयोजनाका अनुसार सुरूङमार्ग खन्ने काम धमाधम भइरहेको छ। यो सुरूङमार्गको लम्बाइ २.७ किलोमिटर हुनेछ । दुई लेनको सुरूङमार्गसँगै समानान्तर हुने गरी ‘स्केप्ट टनेल’ समेत निर्माणाधीन छ । यो प्रत्येक २५० मिटर मुख्य सुरूङमार्गसँग भित्र(बाहिर गर्न मिल्ने गरी जोडिने छ ।
सुरूङमार्ग र सडक गरी जम्मा पाँच किमी लामो छ । यसमा सुरूको हिस्सा २.६८ किमी छ । तर मुख्य सुरूङसँगै अर्को आकस्मिक सुरूङ पनि निर्माणाधीन छ । केही आकस्मिक घटना भए उद्धार र सहायताका लागि दोस्रो सुरूङमार्ग प्रयोगमा ल्याइने छ ।
प्रवेश मार्गसहित ५.५६ किमी सुरूङमार्ग निर्माणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूणर् योगदान दिने विश्वास गरिएको छ । यसअघि जलविद्युत र खानेपानी आयोजनाका लागि लागि सुरूङ निर्माण भए पनि यातायात नै सञ्चालन हुने गरी पहिलोपटक निर्माणाधीन उक्त मार्गमा दुइटा साना ‘फ्लाइओभर’समेत बन्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
सुरूङमार्गकै मुखमा र सतुंगलमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउन लागिएको हो । सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुन लागेको ‘फ्लाइओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो । सुरूङमार्गलाई जोड्ने तीन किलोमिटर प्रवेशमार्ग समेत निर्माणाधीन छन् । सोही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय उत्पादन संकलन केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
सुरूङमार्ग निर्माणका लागि वि।सं २०७६ असोज ६ गते नेपाल सरकार सडक विभाग र जापानी हाज्मा आङदो कर्पोरेसनबीच सम्झौता भएको थियो । ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भनिएको थियो । मुआब्जा विवाद, स्थानीयबासीको अवरोध लगायतका कारण विसं २०७६ फागुनबाट निर्माण थालिएको थियो ।
निर्माण सुरू हुने बित्तिकै कोभिड-१९ का कारण केही समय काम प्रभावित भयो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सडक विभागले वि.सं २०६९ माघदेखि २०७२ सम्ममा विभिन्न चरणको सर्वेक्षणका आधारमा सुरूङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो । सोही आधारमा पहिलो पटक नेपालले राजमार्गमा सुरूङमार्ग निर्माण सुरू गरेको थियो । रासस
