बजेटबारे अर्थमन्त्रीलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका आठ प्रश्न


१९ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ८ प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले प्रश्न गरेका हुन् । यी हुन् महामन्त्री थापाले संसदमा सोधेका ८ प्रश्नः

१) बजेटको आकारको सन्दर्भमा खर्च गर्ने क्षमता नभएर चालू आर्थिक वर्षमा यसको आकार संशोधन गर्नुपर्छ भनेर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले संशोधन गर्नुभयो। हाम्रो स्रोत व्यवस्थापनमा के नयाँ कुरा गर्दै छौँ र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा के नयाँ गर्दै छौँ? जसको कारणले माननीय अर्थमन्त्रीज्यू आफैँले २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेटको आकार बढाउने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मजस्तो एउटा सांसदलाई यसको आधार छ, आधार र तथ्यमा टेकेर यो बजेटको आकार ल्याएको छु भनेर कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ?’

२) अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले बढ्दै गर्दा राजस्व वृद्धि २० प्रतशितभन्दा बढी कसरी बढ्छ? त्यसमाथि पनि माननीय मन्त्रीज्यूले ल्याउनुभएको कार्यक्रम आवश्यक थियो, आयातमा कडाइ गर्ने। यसलाई निरुत्साहित गर्ने। त्यतिमात्र होइन, आयात लक्षित कर्जाको विस्तार साँघुरो हुँदै गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि साँघुरो हुँँदै जाने भयो। पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धि थेग्नलाई सहयोग गर्छ। समग्रमा यो वर्षको राजस्वको लक्ष्य अरु वर्षभन्दा कम हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यति धेरै राजस्व बढाउँछु भन्दै गर्दा मलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? यो स्रोत जुन अनुमान गरिएको छ, यो यथार्थपरक छ भन्ने आधार के?

३) ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड पुँजीगत खर्च यो वर्षका लागि हाम्रो अनुमानित छ। गत वर्षको बजेटमा जेठ १५ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने करिब–करिब ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ। 

पुँजीगत खर्च बढाउने उपायहरु भनिएकोमा म यो संसदमा आएदेखि अहिलेसम्म यसमा लेखेको कुराहरु नपरेको कहिले पनि देखेको छैन्। प्रत्येक वर्ष हामी पढ्छौँ र सुन्छौँ। हामी त्यस्तो के नयाँ गर्छौँ जसको कारणले यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउन सक्छौँ? 

४) रुपान्तरणकारी हुनका लागि सामान्य खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन वा संघीयताको सवालमा तल खर्च कति पठाइएको छ। गत वर्ष वा त्योभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म तुलना गर्ने हो भने सामान्य खर्च, पुँजीगत खर्च, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकालाई दिने खर्चमा खासै फरक देखिँदैन। 

५) हामीले पनि छोटो समय मन्त्रालयको अनुभव गर्यौं। मन्त्रालयले वर्षौँ लगाएर आफ्ना केही योजनाहरु बनाएको हुन्छ। त्यसको आधारमा कार्यक्रमहरु बनाएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयसँग दिएको सिलिङमा बसेर यो काम गर्छु भनेको हुन्छ। त्यो सिलिङका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्छ। तर त्यसको आधारभूत कुरा नै अर्थ मन्त्रालयले चलाउन पाउँछ? अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो? खासगरी चितवन जाने फास्ट ट्रयाकहरुको बारेमा थुप्रै कुराहरु आएपछि मैले सडक मन्त्रालयका साथीहरुलाई सोधेँ, उहाँहरुलाई थाहा नै छैन। यो मन्त्रालयहरुले ल्याएको कार्यक्रमलाई समायोजन गर्ने हो कि? अर्थ मन्त्रालयले कतिपय फन्डामेन्टल कुराहरुलाई बदल्ने गरी उपयुक्त हो?

६) राहतका निम्ति भनेर सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु थप्ने कुरा स्वागतयोग्य छन्। तर, प्रत्येक सरकारले यसरी थपिँदै जाँदा पछाडि ल्याउने दायित्व जुन सिर्जना गर्दै छौँ, जुन सरकारले जति दायित्व थप्छ त्यति नै आम्दानी थप्ने कुरा सँगसँगै गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ कि पर्दैन? 

७) पूर्ववर्ती सरकारले बजेट ल्याउँदैगर्दा हामीले धेरै प्रश्न गरेका थियौँ। ‘समृद्ध झापा, सुखी झापाली’ भनेर संसदमा मैले बोलेको अहिले सम्झन्छु। पूर्वबाट बजेट आयो त्यही सकियो पनि भनेकै हो। यो पटक पूर्वको मान्छेको कुरा के छ भने, पश्चिमबाट बजेट आयो पश्चिममै सकियो। यसले कोशीपारि देख्दै देखेन भन्ने छ। शक्तिशाली व्यक्तिहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा सशक्त रुपमा बजेट जाने कुरा पहिल्यैदेखि चल्दै आएको छ। यो पटक त्यो फरक छ भन्ने आधार के छ? 

८) कुनै पनि करको दर चलाउँदै गर्दा हामीलाई आश्वस्त पानुपर्छ। केही वर्षदेखि हामी बजेट भनेको भाग्योदय चिठ्ठाजस्तो भयो। कहिले कसलाई पर्ने, कहिले कसलाई। पूर्ववर्ती सरकारलाई चकलेटको विषयमा हामीले कुरा पनि राखेका थियौँ। यो पटक हामीले हेर्दा यसकारणले कुनै एउटा ग्रुपलाई मात्र फाइदा हुने काम भयो भने यसअघि हामीले उठाएका कुराभन्दा फरक के भयो र?

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७