क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार रोक्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, प्रयोग र माइनिङलाई गैरकानुनी घोषणा गरिएको विरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि त्यस्तो कार्य गैरकानुनी हुने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रिट दायर गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न मितिमा निकालेको उक्त सूचना संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक र कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ । अधिवक्तात्रय सागर बराल, कोशिस गिरी र दिपेश ढकालसहित सम्पू बस्नेत र सौगातराज बरालले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्र बैंकलगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सूचना प्रकाशित गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग र माइनिङलाई गैरकानुनी घोषित गरिएको थियो । त्यसपछि उक्त कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सूचनाले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक तथा रोजगारीको हक हनन भएको भन्दै सो सूचना संविधानको धारा १३३ (२) र १३३ (३) का आधारमा खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
रिटमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रकृति र आयाम मौद्रिक उपकरणभन्दा फरक हुने र क्रिप्टोकरेन्सी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०२९ मा रहेको मौद्रिक उपकरणको परिभाषाभित्र नपर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले ती ऐनहरू मात्र उल्लेख गरी सोको प्रयोग, कारोबार र माइनिङलाई अपराध घोषणा गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले कुनै कानुनी प्रावधान उल्लेख नै नगरी क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग र माइनिङलाई गैरकानुनी घोषित गर्ने गरी प्रकाशित सूचना खारेज गरी मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई उक्त सूचनाका आधारमा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ०७४ साउन २९, ०७८ भदौ २४ र ०७८ माघ ९ गते सार्वजनिक सूचनाहरू प्रकाशित गर्दै बिटकोइन, क्रिप्टोकरेन्सी तथा भर्चुअल करेन्सीको कारोबार, व्यवसायलाई गैरकानुनी घोषित गरिएको थियो । रिटको सुनुवाइ आउँदो सोमबारका लागि तोकिएको छ ।
