जबराको बयान १७४ पेजमा तयार : आफूले दिएको बयानमा हस्ताक्षर गर्दै चोलेन्द्र
समिति सदस्यले आजै हस्ताक्षर गर्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बयान १७४ पेजमा तयार पारेको छ । पाँच दिनसम्म लिएको ४३ प्रश्नको जफाव समितिले १७४ पेजमा तयार पारेको हो ।
शुक्रबार समितिको बैठकमा सबै एक एक लाइन पढेर सुनाएर हस्ताक्षर घराउने काम जारी छ । सबै पेजमा एक एक लाइन पढेर हस्ताक्षर गराउँदा सात घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने समिति सदस्य मिन विश्वकर्माले बताए ।
आजको बैठकमा जबरासँग पूरक प्रश्न सोध्ने समितिको तयारी थियो । तर, एमालेका सांसदहरूले पूरक प्रश्न सोध्न नपर्ने अडान लिएका थिए । समितिमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका गरी ११ सांसद छन् ।
बिहीबार समितिले जबराले मुछेका वकिलहरूसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरूसँग सोधिएका प्रश्नको उत्तर महाअभियोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने निणर्यमा समिति पुगिसकेको भने छैन ।
आफूले दिएको बयानको पेजमा हस्ताक्षर गर्दै जबरा
निलम्बित प्रधनन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदीय समितिमा आफूले गरेको बयानमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । समितिको सचिवालयले जबराको बयानको ‘भर्बेटिङ’ उतारेको छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिले उनीमाथि लागेका अभियोगसहित ४३ प्रश्न सोधेको थियो । त्यसमा जबराले दिएको बयानको ‘भर्बेटिङ’ उतार्दा करिब सवासय पेज भएको छ ।
केहिबेर अघिसम्म जबराले आफूले दिएको बयान पढेर २२ पेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अझै सय पेज बढी हस्ताक्षर बाँकी रहेको समितिका सचिव लक्ष्मिप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा छन् । लामो समय छानबिन नभएपछि संसद्मा र बाहिर पनि प्रश्न उठेका थियो ।
गत साउन २५ मा भने थप छलफल भएर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो । समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे पनि काम गर्दैजाँदा सम्भव नभएको समितिका सदस्य तथा कांग्रेस प्रमुख सचेतक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । तर, समितिले प्रतिवेदन भने यो संसद् जारी रहँदै बुझाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्षसमेत रहेका समितिका सदस्य विष्णु पौडेलले पनि २४ घण्टा काम गरेर भए पनि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । चोलेन्द्र शमशेरले बयानका क्रममा आफूले सफाइ लिनभन्दा अरुमाथि आरोप लगाउन बढी समय खर्चिएका थिए । त्यसक्रममा समितिले चोलेन्द्रले आरोपित गरेर नाम लिएका बहालवाला न्यायाधीशसहित, पूर्व प्रधान्यायाधीशसहित नेपाल बारका प्रतिनिधि र वकिलहरुलाई पनि बोलाएका थियो ।
बहालवाला न्यायाधीशले सर्वोच्चको पूणर् बैठकबाट नै समितिमा उपस्थित हुन नमिल्ने जवाफ दिएका थिए भने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले लिखित जवाफ पठाउँदै समितिमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएका थिए । वकिलहरुले भने उपस्थित भएर आफ्नो स्पष्टीकरणसहित जबरालाई महाभियोग लगाउनै पर्ने कारणहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
