राष्ट्रपति भण्डारीले जस्तै राजा वीरेन्द्रले पनि अस्वीकार गरेका थिए नागरिकता विधेयक


५ आश्विन २०७९, बुधबार
469 Shares
Bidya Devi Bhandari

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्ने अस्वीकार गरेकी छिन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्राध्यक्षबाट फिर्ता भएको भएको यो दोस्रो घटना हो ।

अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले गरेजस्तै २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिदिएका थिए । राजा विरेन्द्रले अदालतको रायसहित विधेयक फिर्ता गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने संविधानको धारा उद्धृत गरेर मुख्य ९ सवाल उठाउँदै २९ साउन २०७९ मा नागरिकता विधेयकलाई ‘पुनर्विचार’ का लागि संघीय संसद्मै फिर्ता गरेकी थिइन् । तर आफ्नो आग्रहलाई सत्तागठबन्धनले बहुमतको बलमा अस्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरण गर्न दोस्रो पटक अस्वीकार गरेकी हुन् ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

राजा वीरेन्द्रले त्यसबेला संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतसमक्ष राय मागेका थिए । सर्वोच्चको रायअनुसार उनले विधेयक फिर्ता गरेका थिए। तर, अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चको राय माग्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेका कारण राष्ट्रपतिले पहिलो पटक संविधानको धारा ११३ को (३) अनुसार विधेयक सोझै फिर्ता गरेकी थिइन् ।

ncll 2

प्रतिनिधिसभामा ०५६ भदौ २४ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई छैठौं संशोधन गर्न विधेयक दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले त्यसमाथि ६ महिना लामो छलफल गरेर ०५७ जेठ २९ मा पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई अस्वीकृत गरेपछि अर्थ विधेयकका रुपमा प्रतिनिधिसभाले ०५७ साउन ११ मा पारित गरेको थियो । अर्थ विधेयकका रुपमा ०५७ मंसिर १६ गते राजा वीरेन्द्रकहाँ पठाइएको थियो ।

jagdamba.cement

राष्ट्रपतिले उठाएको सवालको वेवास्ता
राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए ।

नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको आज १५ दिन पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले आज राति १२ बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्थ्यो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति दोस्रोपटक पेस भएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन नाघेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि आज राती १२ बजेबाट प्रमाणीकरणको म्याद सकिएपछि सो विधेयक स्वतः निष्क्रिय बनेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपतिले २९ साउनमा नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै संघीय संसद्मा १५ बुँदे सन्देश पठाएकी थिइन् । विधेयकमा आवश्यक सुधारका ठाउँहरू समेत औंल्याएर सोहीअनुरूप सार्वभौम संसदमा छलफल एवम् कानुनी सुधार गरी विधेयक पुनस् प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा प्रतिनिधिसभालाई आग्रह गरेकी थिइन् ।

तर उक्त सन्देशसहितको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएर छलफल गरेको थियो । समिति र सभाको बैठकमा छलफलपछि संघीय संसद्को माथिल्लो सदनले पनि नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । दुवैपटक नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।

विधेयकबारे सरकारमै संलग्न कतिपय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत उनले छलफल गरेकी थिइन् । छलफलका क्रममा सुझाव दिने समूहहरुले विधेयकमा भएका सम्पूर्ण बुँदालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले प्रतनिसिधिसभालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी हुन् । तर सत्ता गठबन्धनको बहुमतको बलमा उनको आग्रहलाई अस्वीकार गरिएको थियो ।

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएका ९ सवाल

१. ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन आवश्यक

राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको सन्देशमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको छोटकरी विश्लेषण गर्दै यसबारे संसद्मा अझ गहिरो छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ । २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन, पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतारचढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ । नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधिसभामा तीन वर्षअघि पेस भई प्रतिवेदनसमेत बनेको विधेयकसमेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।

२. सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा समेत स्पष्टता खोजेकी छन् । नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवाललाई सम्बोधन गर्नॅपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भएकाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक रहेको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।

३. अंगीकृत नागरिकतालाई स्थायी समाधान गरिनुपर्ने

विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा यहाँको सामाजिक यथार्थ सम्बोधन हुने गरी लागू हुनुपर्ने सुझाव दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपले समाधान गर्नॅपर्ने उल्लेख गरेकी छन् । संविधानको धारा ११ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार चार प्रकारका अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान देखिन्छ । पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिए अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । तेस्रो, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोबास गरेको र निजले विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । र चौथो, नेपालको संघीय कानुनबमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता ।

४. प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो

नागरिकतालाई समाजमा विभाजन ल्याउने माध्यम बनाइएकामा दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रपतिले विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसद्लाई सुझाव दिएकी छन् । २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकउपर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीय र स्पष्ट कारण सम्मानित संसद्का माध्यमबाट सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिएको खण्डमा वर्तमान विधेयकबारे उठेका प्रश्न स्वतः निवारण हुँदै जाने सन्देश राष्ट्रपतिले पठाएकी छन् ।

५. मधेसको भावना सम्बोधन प्रयास

नागरिकता विधेयक रोकेको भनेर उठेको विवादलाई पनि राष्ट्रपतिले सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकी छन् । विधेयकले समाधान गर्न खोजेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या मधेसको मात्र होइन भन्ने सन्देशमा उल्लेख छ । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पठाइएको सुझावमा गृह मन्त्रालयको नागरिकता वितरणसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार बनाउँदै आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या मधेसको मात्र नभएर देशभरको भएको उल्लेख छ ।

अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसीले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई राजनीतिक नाफाघाटाको विषय बनाउनुभन्दा पनि स्थायी समाधान खोज्न सुझाव दिएकी छन् । सन्देशमा भनिएको छ, ‘संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफाघाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त हुँदैन ।’

६. स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण

आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकाबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकामा पनि राष्ट्रपतिले चासो र चिन्ता देखाएकी छन् । सुझावमा स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनीयतासमेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ ।

७. प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको

संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकामा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

८. ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया बचाउ

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशमा आफ्नो भूमिकाको राष्ट्रपति भण्डारीले बचाउ गरेकी छन् । उनले अध्यादेश र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको स्मरण गराएकी छन् । सन्देशमा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत् प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले पुनरावलोकन वा अध्ययन गर्ने सीमा संविधानको धारा ११४ ले निर्दिष्ट गरिदिएकाले त्यस प्रक्रियाबारे सार्वभौम संसद्मा हुने समीक्षा संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल हुन आवश्यक छ ।’ अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले विषयवस्तुका आधारमा नभई प्रक्रियागत कारण औंल्याउँदै निष्क्रिय बनाइदिएको थियो । विधेयक र अध्यादेशका रूपमा जारी व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिबारे उठेका केही प्रश्नलाई थाती नै राखेको राष्ट्रपतिको विश्लेषण छ ।

९. ढिलो नगर्न सुझाव

नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह गरेकी छन् ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७