निर्वाचन पूर्वको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन : हालसम्मको अवस्था शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक
‘संविधानमा भएको महिला सहभागिताको अधिकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ’
काठमाडौं । निर्वाचन पूर्वको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आज (शुक्रबार) काठमाडौंमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले निर्वाचनपूर्वको अवस्था उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रहेको जानकारी गराएको छ । समितिले निर्वाचनपूर्व कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताबीच आपसी तिक्तता रहेको अवस्था नपाएको जानकारी गराएको छ ।
निर्वाचन आयोग तथा सरकारका सुरक्षा निकायहरुले विगतको तुलनामा सुदृढ रुपमा निर्वाचनको तयारी भएको समितिले जानकारी दिएको छ । समितिले विगतका निर्वाचनको अनुभवले हालको निर्वाचनमा मतदाता नामावली, उम्मेद्वारी दर्ता, निर्वाचन आचारसंहिता पालना, सुरक्षा प्रवन्ध, मतपत्र, मतदान केन्द्र, मतदाता शिक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार भएको समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
निर्वाचन पूर्वपर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा साँच्चै प्रजातन्त्रको सही प्रयोग भएको जस्तो आभास भएको बताएकी छन् । उनले निर्वाचनमा विगतमा जस्तो सबैतिर प्रचारप्रसारका सामग्रीहरु टाँस्ने तथा प्रचारप्रसारमा समेत संयमित देखिएकाले निर्वाचन आए जस्तो समेत नलागेको बताइन् । उनले आफूलाई एक जना भन्दा बढी उम्मेद्वारले भोट नमागेको बताइन् । कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवले जनता धेरै अनुशासित रहेको भन्दै निर्वाचनमा प्रजातन्त्रको परिपालना भएको देखिएको बताइन् । उनले पैसाको चलखेल हुने भनिए पनि अहिले देखिने गरी कतै पनि त्यस्तो नपाइएको बताएकी छन् ।
त्यस्तै, पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचनको अवस्था निर्वाचनभन्दा अघिसम्म शान्त र नियमित दैनिकी स्थितिमा रहेको बताए । उनले यस्तो वातावरणले निर्वाचनलाई आन्दोलित र विचलित गरिरहेको अवस्था नभएको बताए ।
उनले राजनीतिक पार्टीका उम्मेद्वारहरुले निर्वाचन आंचारसंहिता अनुसार मौन अवधिको राम्रो रुपमा परिपालना गरेको देखिएको बताए । श्रेष्ठले मौन समय भनेको मतदाताहरु निर्वाचनका न्यायाधीशहरु भएकाले आफूले पाएको सूचनाहरुको आधारमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नलाई सोच्ने समय भएको बताए ।
उनले मौन समय अविचलित, अप्रभावित र हस्तक्षेपरहीत समय भएको बताए । उनले विगतको तथा स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा निर्वाचन प्रणाली विकसित र व्यवस्थित हुँदै गएको पाएको पनि बताए । उनले निर्वाचन आयोगको निरन्तर प्रयासले निर्वाचन बढी खर्चिलो हुन नपाएको बताए।
त्यस्तै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले प्रजातन्त्रको अभ्यासको बाटोमा हिँडेपछि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आएको देखिएको बताए । उनले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार, राजनीतिक दलहरुले आचारसंहिताको बाटोमा हिँडेको र कर्मचारीहरुमा जागरुकता आएको बताए । उनले विकसित मुलुकको जस्तो निर्वाचन प्रणाली होस् भन्ने सबैको अपेक्षा रहेको बताए ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचन आचारसंहीता पालना गर्ने विषयमा हालसम्म कतै समस्या नआएको बताएका छन् । उनले समय अनुसार नयाँ नयाँ चुनौतीहरु थपिँदै गएको भन्दै निर्वाचनसम्बन्धी अफवाह फैलाउनसक्ने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
‘संविधानमा भएको महिला सहभागिताको अधिकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ’
यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कारले संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको अधिकारलाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्नसक्ने बताएका छन् ।
आज (शुक्रबार) काठमाडौंमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कार र अवलम्वन गरिरहेको निर्वाचनसम्बन्धी तौर तरिकाका कारण संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अफठ्यारोमा पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय निर्वाचन आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदा समेत सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति त सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कसरी आउने भन्नेमा भने प्रत्यक्षतर्फबाट नभए समानुपातिक तर्फबाट ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको बताए ।
उनले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले नरोकेको भन्दै निर्वाचन आयोग समक्ष कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवारी दिन किन रोकेको ? भनेर नआएको बताए । महिला सहभागीता गराउने कुरामा दलले टिकट दिने वा नदिने भन्ने बारेमा आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । आयोग ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।
