मिटरब्याज पीडितलाई गृहमन्त्रीको आश्वासन : ढुक्कले घर फर्किनुस्, विधेयक पास हुन्छ
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूलाई सडकमै पुगेर भेटेका छन् । उनले पीडितहरूलाई आन्दोलन स्थगित गरेर ढुक्कले घर फर्किन आग्रह गर्दै मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न विधेयक पास हुने आश्वासन दिए ।
मिटर ब्याज पीडितहरूको खबरदारीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा ढिलाइ भए पनि यो कुनै हालतमा नरोकिने बताए । उनले भने, ‘समाजमा पीडक र पीडित दुवै छन् । सरकारले पीडितको पक्ष लिन्छ ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न अब कुनै ताकतले रोक्न नसक्ने दावी गरे । ‘म पनि तपाईंहरूकै प्रतिनिधि हुँ । मिटर ब्याज भनेको सामान्तवाद र शोषणको प्रतिरुप हो । सरकारले त्यस्तो सामान्तवादको कुनै पनि अवशेष बाँकी राख्न चाहँदैन,’ उनले थपे, ‘अब मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन ।’ उनले सरकारले निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको बताए ।
‘मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो, तर त्यसको निश्चित आयु हुन्छ । अहिले अध्यादेशको आयु सकिएको हो, कानुन पारित नभएको होइन, अध्यादेशले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो कुरा कानुनमा पारित भएर आउँछ, तपाईंहरू अहिले नै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । ’ उनले भने, ‘संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ । हामीले कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्नेछौँ । संसद्ले कानुन बनाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । तपाईंहरू पनि विश्वस्त हुनु भए हुन्छ । अब तपाईंहरू घर फर्किएर आयोगको छानबिनमा सघाउनुस् । हामी यता कानुन बनाउँछौँ ।’
उनले सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउनकै लागि यसअघि नै आयोग गठन गरिसकेको भन्दै अहिलेसम्म आयोगमा करिब २५ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये करिब १५ सय उजुरीमाथि छानबिन भएर पीडितको पक्षमा फैसलासमेत भइसकेको बताए ।
त्यसक्रममा मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन पारित गराउन भन्दै संसद् भवन घेराउ गर्ने भनेर सडकमा उत्रिएका पीडितहरूले जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको छानबिन समितिले पीडितको पक्षमा काम नगरेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठ समक्ष गुनासो गरेका थिए । ‘तपाईंले प्रशासनले न्याय दिन्छ भनिरहनु भएको छ । तर जिल्लामा तपाईंले भने जस्तो गरी हामीलाई न्याय दिने गरी काम भइरहेको छैन, त्यहाँ हाम्रो कुरा सुनिदैन, साहुहरूको कुरा सुनेर हामीलाई न्याय हुने गरी काम अघि बढेको छैन,’ पीडितहरूले भने ।
