टेलिकमकी एमडी कामिनी राजभण्डारी हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेकै हो ?
सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको ११ दिन पूरा
काठमाडौं, ४ जेठ । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । स्रोतका अनुसार कामिनीसँग सरकारले २०७५ बैशाख २४ मा ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरी हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । बैशाख २४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई हटाउनकै लागि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको आज ११ दिन भएको छ ।
बिदाको एक दिन कटाउँदा उनीमाथि स्पष्टीकरण सोधेको १० दिन पूरा भइसक्दा पनि सरकार मौन छ । ७ दिने स्पष्टीकरणपछि कामिनी हटाउनका लागि २४ घन्टे स्पष्टीकरण र त्यसपछि एक दिने स्पष्टीकरण गरी प्रक्रिया पु¥याएर उनलाई हटाउने सरकारको तयारी थियो । तर टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बिहीबारसम्म माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गएर हारगुहार गरेपछि उनको पद तत्कालका लागि थमौती भएको स्रोतले बताएको छ । कामिनीलाई दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले नै प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेका थिए ।
दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भनेपछि उनलाई हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको खुलेको छ । टेलिकमका एक अधिकारीले भने–‘७ दिने स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि पुनः सरकार चुपचाप हुनु भनेकै कामिनीको पद थमौती हुनु हो ।’ सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबल बिछ्याउने ठेक्का दिएको १ बर्षसम्म काम नै सुरु गर्न नसकेको बिषयदेखि काठमाडौं र पोखरामा फोरजीको ठेक्का दिने क्रममा टेण्डर नगरी अपारदर्शी रुपमा दिएको आरोप लगाउँदै कामिनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसचार कोषबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा लिएको टेलिकमले ठेक्का दिएको कम्पनीले काम सुरु नै गर्न सकेको छैन । ठेक्का दिएको १ बर्षसम्म काम सुरु नै नहँुदा पनि ठेकेदारमाथि कारबाही गरिएको छैन । ठेक्कामा कमिसनको चक्कर भएकाले पनि उनले काम नगर्दा पनि कुनै एक्सन नलिएकाले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु हुन नसकेपछि सरकार गम्भीर भएको हो ।
काठमाडौं र पोखरामा फोरजीको ठेक्का टेण्डर नगरी हुवावेलाई दिने क्रममा पनि कामिनी राजभण्डारीले ठूलो रकम घोटाला गरेको आरोप लागिरहेको छ । यो बिषय पनि स्पष्टीकरणमा समावेश गरिएको छ । यसरी सरकारले प्रबन्ध निर्देशक कामिनीलाई पदमुक्त गर्ने निचोडका साथ स्पष्टीकरण लिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ ।
एनसेल भन्दा १ बर्षअघि फोरजीको अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र सेवा विस्तार गर्न नसकेको आरोप पनि कामिनीमाथि लाग्दैआएको छ । एक बर्षपछि फोरजीको अनुमति पाएको एनसेलले २१ जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेको छ भने २९ जिल्लामा छिट्टै फोरजी सेवा पु¥याउन लागेको छ । तर नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले फोरजीको टेण्डर नै टुंगो लगाउन सकेकी छैनन् । काठमाडौं र पोखराको फोरजी सेवाको गुणस्तरबारे पनि पटक पटक गुनासो आउने गरेको छ । थ्री जी सेवाको जति गुणस्तर पनि नभएको महसुस सेवाग्राहीले गर्दैआएका छन् ।
कामिनी प्रबन्ध निर्देशक भएपछि टेलिकमको प्रगति सन्तोषजनक नभएको बुँदा बुँदा उल्लेख गरी बोर्डले सचार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई जानकारी गराएको थियो । बैशाख २० मा कामिनी बाहेक बसेको बोर्डको निष्कर्षसहित संचार मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गरेपछि उनीसँग स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको थियो ।
एकातिर कामिनीसँग सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनका विरुद्ध परेको ठोस उजुरीउपर पनि छानबिन सुरु गरिरहेकै छ । उनको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएकाले सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने फोरजी सेवा विनाटेण्डर हुवावेलाई दिएको बिषयमा अख्तियार गम्भीर ढगले छानबिनमा लागेको छ ।
ँ
