लघुवित्तको ऋण असुल्न कठोर विधि अपनाउन नपाइने (प्रतिवेदनसहित)
कमजोर ऋणीलाई ६ महिनाको समय दिनुपर्ने
काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न बनेको अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा लघुवित्तमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, लघुवित्तको लापर्बाही र समाधानका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझाव समावेश छन् । अध्ययनले एउटै व्यक्तिले १० भन्दा धेरै खाता खोलेर लघुवित्तबाट ऋण लिएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार लघुवित्तमा २३ लाख १ हजार २९३ जना ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार ३२५ खाता छन् । कुल ऋणीमध्ये ७० दशमलव ४ प्रतिशतले एउटा मात्रै खाताबाट, २ दशमलव ८ प्रतिशतले २ देखि ५ वटा खाताबाट, १ दशमलव ५ प्रतिशतले ६ देखि १० वटा खाताबाट र शून्य दशमलव २ प्रतिशतले १० वटाभन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै गएको छ । कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा २९ दशमलव ५ प्रतिशतले ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लगेका छन् भने १५ लाख भन्दा बढी कर्जा लिनेको औसतमा १० वटा खाता रहेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लगेका छन् भने एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह भएको छ । कुल ऋणीमध्ये २ वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११ दशमलव ७ प्रतिशत र १० वटाभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिने ० दशमलव १ प्रतिशत छन् ।
अध्ययनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लक्ष्यमा विचलन, कमजोर आन्तरिक प्रणाली र संस्थागत सुशासन, बहुबैंकिङसँगै ग्राहकमा ऋणग्रस्त, ग्राहक संरक्षणमा समस्या, सुगम क्षेत्रमा केन्द्रीकरण, लघुवित्तको मोडल समयसापेक्ष नभएको जस्ता गम्भीर मुद्दाहरू लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको जनाएको छ । ऋण नतिर्ने अभियान र यसको राजनीतिकरणले समस्यालाई थप बल्झाएको पनि उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले अध्ययन समिति बनाएको हो । २०७९ चैतमा रहेका ६३ वटा संस्थामध्ये ४१ वटामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व रहेको छ । यस्तै लघुवित्तका शाखा ५ हजार १६४ वटा, कर्मचारी २२ हजार ८ सय ४६ जना रहेका छन् । कर्जा लगानी ४ खर्ब ४१ खर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदन जारी गर्दै ऋण असुलीसम्बन्धी मार्गदशन दिएको छ ।
ऋण असुलीसम्बन्धी मार्गदशनमा ऋण लिएपछि ऋणीहरूले नियमअनुसार ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठेरोमा परेका ऋणीहरू पहिचान गर्नुपर्नेछ । थप समन्वय वा संलग्नता र आवश्यक मार्गदर्शनका लागि प्रत्येक संस्थाले विधि वा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
मार्गदर्शनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीका लागि कुनै पनि किसिमको कठोर विधि अपनाउन नहुने उल्लेख छ । धम्कीपूर्ण वा अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्न नहुने, लगातार ऋणीलाई फोन नगर्ने, नातागोता, साथी वा सहकर्मीलाई अपमान गर्न नहुनेसमेत भनिएको छ ।
ऋणी वा परिवारलाई सम्पत्ति वा मान प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने गरी हिंसाको धम्की दिन नहुने र ऋणीलाई ऋण नतिर्दा आउनसक्ने परिणामका बारेमा गलत सूचना दिन नहुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी ऋण असुली गर्दा ऋणी र संस्थाद्वारा पारस्परिक समझदारीमा भएको स्थानमा मात्र ऋण असुल गर्नुपर्नेछ । तीन पटकभन्दा बढी सम्बन्धित ठाउँमा लगातार अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जान पाइने जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनले हाल प्रचलनमा रहेको सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई समय अनुकूल परिमार्जन गरी सानो आकारको कर्जा (अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म)लाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने बताएको छ । ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । एकै पटकभन्दा चरणबद्ध रुपमा कर्जाको सदुपयोगिता र आम्दानीको आधारमा अधिकतम सीमासम्म ऋण प्रवाह ५ लाखभन्दा माथि धितो लिएरमात्र कर्जा प्रवाह गनुैपर्नेछ ।
५० हजारभन्दा बढीको कर्जाको असुली मासिक रुपमा मात्र गर्नुपर्नेछ । व्यवसायको प्रकृति र नगद प्रवाहलाई मध्यनजर राखेर कर्जा असुली त्रैमासिक रुपमा समेत गर्न सकिनेछ । कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखा सञ्जालबाट कर्जा लिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले काम कारबाही अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
