सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सरकारलाई उपेन्द्र यादवको ५३ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धन समक्ष ५३ बुँदे सुझाव पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सहित चारदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका कार्यसम्बन्धी सुझावहरू पेस गर्न दिएको जिम्मेवारी अनुसार यादवले मंसिर २५ मा सुझावहरू पेस गरेका हुन् ।
यादवले फरक–फरक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर सुझावहरू पेस गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा, संविधान संशोधनसम्बन्धी, सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा, शिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी, उद्योग सम्बन्धी र अन्य आवश्यक कार्यहरू भन्ने क्षेत्रहरू छुट्याएर यादवले ५३ वटा बुँदा तयार गरेका हुन् ।
यादवले संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरू सम्मिलित आयोग गठन गरी राय सुझाव लिने र सो अनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणको सुझाव पनि दिएका छन् । ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांक अनुसार आन्तरिक बसाइ–सराइलगायत विभिन्न कारणले गर्दा तराई मधेशमा जनसंख्यामा ठूलो वृद्धि भएको र अन्य क्षेत्रमा कम भएको देखिएको हुँदा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावना अनुसार संसदीय÷प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने’, बुँदा नम्बर १४ मा उल्लेख छ ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने, प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, संविधानको अनुसूची ६ र ७ को अधिकार सूची अनुसार प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गर्ने, संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेश सरकारका विषयहरू प्रदेश सरकारलाई दिने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने सुझावहरू पनि उनले दिएका छन् ।
सुकुम्बासी तथा भूमिहीन एवं असहाय नेपालीहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउन भूमि आयोगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाइ यसै वर्ष भित्र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको समस्या हल गर्ने सुझाव पनि उनको छ ।
