डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति, काटिएको उद्योगहरुको बिजुली जोडिने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै काटिदिएका उद्योगहरुको बिजुली लाइन तत्कालका लागि जोडिदिने निर्णय गरेको छ ।
उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढिरहेको थियो । आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले जानकारी दिए ।
यस्तै सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो ।
यो आयोगमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने छन् । विभिन्न उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले भनिन् ।
