तीनै तहका सरकारलाई अख्तियारको १० बुँदे सुझाव : आईटी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्यो, सजग रहनू
काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनियमितता भेटिएपछि तीनै तहका सरकारलाई १० बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा एकपछि अर्को अनियमितता भेटिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत सबै संघीय मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई १० बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको हो ।
मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अत्यधिक दोहन गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित खरिदमा बेथिति देखिएको र उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचारको प्रबल सम्भावना रहेको भन्दै अख्तियारले यसबारे नीतिगत सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको छ
अख्तियारको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘साबिक कार्यालयबाट अन्यत्र सरुवा भई जाने अवस्थामा सरुवा हुने कर्मचारीले सम्पूर्ण भौतिक तथा अभौतिक सम्पत्तिको बरबुझारथ एवम् प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण हुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने ।’ अख्तियारले सूचना प्रविधिमा आधारित अत्यावश्यक र राष्ट्रिय महत्वका सेवाहरूको आन्तरिक र तेस्रो पक्षीय परीक्षण (आईटी अडिट) गराउन समेत भनेको छ ।
सूचना प्रविधिको विषय अति प्राविधिक हुने र यससम्बन्धी खरिद तथा विकासका कामहरु भ्रष्टाचारका दृष्टिले जोखिमपूर्ण देखिने भन्दै अख्तियारले परिपत्रमा भनेको छ, ‘सूचना प्रविधिमा निहित प्रविधिको क्लिष्टता र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको यसप्रतिको अनभिज्ञताको अनुचित उपयोग गरी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने देखिएको छ ।’
अख्तियारले प्रणालीको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान र मर्मत सम्भारको काममा एकरुपता ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहने गरी यससम्बन्धी एउटा निकाय तोक्न पनि सचेत गराएको छ । अख्तियारले एप्लिकेसन सफ्टवेयर खरिद गर्दा विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी विशेषता र मापदण्डको यकिन गरेर मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन तथा निश्चित समय परीक्षण भएपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणाली, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरहरुको स्पेसिफिकेसन एवं लागत अनुमान आदिका बारेमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी दिने । यस्तो मापदण्डलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने ।’ केही महिनायता अख्तियारले सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ भने अरु आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
