विकिलिक्सका संस्थापकलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने / नगर्ने बारेमा लण्डन अदालतमा बहस


१३ चैत्र २०८०, मंगलवार
AjAse.jpeg

लण्डन । विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्ज अमेरिकी सुपुर्दगी गर्ने किन नगर्ने भन्ने बारेमा बेलायतको अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । लण्डनस्थित बेलायती उच्च अदालतले विकिलिक्सका संस्थापक असान्जले बेलायतवाट अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने नगर्ने बारेमा आजै फैसला सुनाइँदैछ ।

अलजजिराका अनुसार सुपर्दगीका लागि असान्जले चुनौती दिंदै अन्तिम अपील गर्न सक्छन् कि भनेर निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ । अमेरिकाले ५२ वर्षीय असान्जलाई विकिलिक्सले अफगानिस्तान र इराकमा अमेरिकी नेतृत्वमा भएको युद्धसँग सम्बन्धित गोप्य कागजातहरू सार्वजनिक गरेकोमा जासुसी गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउन खोजिरहेका छन् ।

लण्डनको उच्च अदालतले गत महिना असान्जको अपीलको लागि अन्तिम बोली सुनेको थियो । दुई दिनको सुनुवाइको क्रममा असान्जका वकिलहरूले तर्क यो गरेका थिए कि उनी इराक र अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको गलत कार्यको पर्दाफास गर्ने एक गोप्य र योग्य पत्रकार हुन् । उनीहरूले यो पनि भने कि अमेरिकामा सुपुर्दगीले उनलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित अभियोगमा पर्दाफास गर्नेछ । उनीमाथि न्याय हुने छैन, उनले अमेरिकामा न्याय पाउने छैनन् ।

तर अमेरिकाले असान्जको कार्य पत्रकारको जानकारी सङ्कलन गर्नेभन्दा बाहिर गएको छ र उनले सरकारी कागजातहरू माग्ने, चोर्ने र अन्धाधुन्ध रूपमा प्रकाशित गर्ने काम गरेका छन्, उनी पत्रकार भन्दा जासुसका रूपमा बढी भुमिकामा देखिएका छन् । उनीहरूले उनीमाथि राजनीतिक विचार नभएर स्रोतको नाम सार्वजनिक गरेको आरोपमा कारबाही हुनु पर्ने थप तर्क गरेका थिए ।

विकिलिक्सका संस्थापककी पत्नी स्टेला असान्जले आफू लण्डन अदालतमा भइरहेको सुनुवाइका लागि जान लागेको जानकारी दिएकी छिन् । ‘यदि जुलियनले यो राउन्ड हारे भने बेलायतमा अदालतको बाटोको अन्त्य हुनेछ’ उनले अदालत जानु अघि टविटरमा लेखेकी छिन् । असान्जले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागन लगायतका धेरै ‘गोप्य डकुमेन्ट’ हरू सार्बजनिक गरेका थिए । उनले सो डकुमेन्टहरू सार्बजनिक गरेपछि इरान र अफगानिस्तानमा भएका अमेरिकी धरपकड र ‘अमेरिकन लोकतन्त्र ‘उदाङ्गो’ हुन पुगेको थियो । जसका कारण अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छवीमा कालो लागेको थियो ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७