बन्चरेडाँडा जाने फोहरको परिमाण कम गर्ने कार्ययोजना तत्काल लागू गरिने
काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले बन्चरे डाँडाको ल्याण्डफिल साइटमा जाने फोहरको परिमाणलाई कम गर्ने गरि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित शहरी विकास मन्त्रालयमा बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्री बुढाले बन्चरेडाँडामा फोहर बिर्सजन गरिरहेका सवै स्थानीय तहहरूलाई यथाशिघ्र फोहोरमैला वर्गीकरण गरी ल्याण्डफिल साईटमा जाने फोहरको परिमाण कम गर्न लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए का हुन् । बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना समेत कार्यान्चयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जसअन्तर्गत अल्पकालिन कार्ययोजनामा शहरी विकास मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र ललिपतपुर महानगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ । ल्याण्डफिल साइटमा फोहर मैलाको व्यवस्थापनका लागि तोकेको मापदण्ड वमोजिम अवश्यक पर्ने उपयुक्त प्रविधि तथा उपकरण यकिन गरी स्थानीय तहमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बुढाले बताए ।
वैठकले दीर्घकालीन कार्ययोजना अन्र्तगत ल्याण्डफिल साईट प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा कार्यत्रम विनियोजनमा प्राथमिकता प्रदान गर्न शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत अन्य संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साईट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले प्रस्ताव गरेको सवै संघर्षका कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेको छ ।
मन्त्री बुढाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानियको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै बिरोध कार्यक्रम फिर्ता लिएर छलफलमा आउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘ बन्चरेडाडा प्रभावित बासिन्दाको मागलाई पुरा गर्न सवै संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न तयार छु, बिरोध गरेर भन्दा वार्ताको माध्यामबाट असहमतिको विषय टुंगो लगाउन सकिन्छ ।’
वैठकले दीर्घकालीन कार्ययोजना अन्र्तगत ल्याण्डफिल साईट प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजनमा प्राथमिकता प्रदान गर्न शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत अन्य संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साईट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले प्रस्ताव गरेको सवै संघर्षका कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन समेत वैठकले आग्रह गरेको छ ।
मन्त्री बुढाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानियको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै बिरोध कार्यक्रम फिर्ता लिएर छलफलमा आउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘बन्चरेडाँडा प्रभावित बासिन्दाको मागलाई पुरा गर्न सवै संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न तयार छु, बिरोध गरेर भन्दा वार्ताको माध्यामबाट असहमतिको विषय टुंगो लगाउन सकिन्छ ।’
वैठकले फोहरमैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेप वेष्टको प्रस्ताव उपर कानुन वमोजिम शिघ्र निर्णय गरी टुंग्याउन लगानी बोर्डलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले जानकारी दिए । उनका अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास तथा प्रभावित क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्ने सन्दर्भमा पूरक इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएलगत्तै थप प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत समेत जानकारी दिए ।
