कानूनमा कोटा प्रणाली हट्यो, प्रवेश परीक्षा दिएका सबैको भर्ना
काठमाडौं, १७ असार । अब कानून विषय पढ्नका लागि सरकारी कोटामा पर्नु नपर्ने भएको छ । कानुन पढ्न प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने र तोकिएको कोटाअनुसार मात्रै भर्ना भएर पढ्न पाइने निर्णयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकाय डिनको कार्यालय पछि हटेको हो ।
कोटा प्रणालीअनुसार प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरे पनि विद्यार्थी संगठनको दबाबका कारण डिन कार्यालयले फाराम भरेका सबै विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउने प्रक्रिया थाल्ने भएको छ । कार्यालयले कानून पढाइ हुने क्याम्पसमा कोटा तोकेर मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयअनुसार ३ वर्षे एलएलबी तहका लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि पुनः पुरानै शैलीमा विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन गर्ने तयारी थालिएको छ । ‘कोटा तोकेर प्रवेश परीक्षा लिइसकेका थियौं,’ कानुन संकायका डिन ताराप्रकाश सापकोटाले भने, ‘विद्यार्थी संगठनको दबाब थेग्न नसकेर पछि हट्नुपर्यो ।’
यस वर्ष कानुन पढ्न ६ हजार ५ सय १० विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका छन् । तोकिएको कोटाअनुसार प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण ३ हजार ८ सय विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएर अध्ययन गर्न पाउँथे । डिनको कार्यालयले नेपाल ल क्याम्पससहित देशभरका कानुन पढाइ हुने ७ क्याम्पसमा कोटा तोकेको थियो । ल क्याम्पसमा एक शैक्षिक सत्रमा ८ सय र अन्य ६ क्याम्पसमा ५–५ सय जनाका दरले विद्यार्थी भर्ना हुनसक्ने कोटा निर्धारण गरिएको थियो । ल क्याम्पसमा पनि शुरुमा ५ सय नै कोटा तोकिएको थियो । विद्यार्थी संगठनको मागकै कारण कोटा बढाएर ८ सय पुर्याइएको थियो ।
डिनको कार्यालयमा बसेको विद्यार्थी संगठनसहितको बैठकले प्रवेश परीक्षा दिएका सबैलाई भर्ना लिने निर्णय गरेको हो । आगामी असार २१ गतेदेखि भर्ना शुरु गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । ‘कोटा नबढाए तोडफोड गर्नेसम्मको धम्कीपूर्ण दबाब आयो, बाध्य भएर कोटा प्रणाली लागू नगर्ने निर्णय गर्नुपर्यो,’ क्याम्पसका एक प्राध्यापकले भने । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय नेताहरूले कोटा प्रणाली खारेज गर्न सबैभन्दा बढी दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।
